सबल अर्थतन्त्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ : निजीक्षेत्र

हिमा वि.क.

काठमाडौं । आइतवार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चयनका लागि मुलुकभर निर्वाचन सम्पन्न भयो । यो चुनावबाट छानिने जनप्रतिनिधिबाट गठन हुने सरकारसामु सबल र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणको चुनौती छ । 

विकास खर्चको पुरानै ढर्रा कायम रहेको, बजारमा माग नहुँदा स्वदेशी उद्योगले उत्पादन क्षमता नै घटाउनु परेको, धान्नै नसक्ने किसिमको ब्याजदर वृद्धि र लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावबीच नयाँ सरकार गठन हुनेछ । बाह्य क्षेत्रको प्रभाव तुरुन्त देखिने नेपाली अर्थतन्त्रलाई कसरी स्थायित्व दिने जस्ता मुद्दाबीच निजीक्षेत्रले अब बन्ने सरकारले सबल अर्थतन्त्र निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । 

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक तीनओटै संस्थाले आर्थिक स्थायित्व, औद्योगिकीकरण, रोजगारी बढाउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि निजीक्षेत्रसँग सहकार्यको विकल्प नभएको बताएका छन् । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रबाट मतदान गरेका व्यवसायीले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा निर्वाचनले लोकतन्त्र परिपक्व बनाउने र सामाजिक न्यायसहितको खुला अर्थतन्त्रमा सबैले फक्रिने अवसर पाउने धारणा राखेका छन् । 

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार आए पनि प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई नै राख्नुपर्ने बताए । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ९ बाट मतदान गरेका उनले भने, ‘अहिले जुन खालका समस्याबाट अर्थतन्त्र गुज्रिएको छ, यसको समाधानका लागि नयाँ बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दासम्म समाधान नै हुन सक्दैन ।’ राजस्व समस्या, तरलता, बैंकको ब्याजदरजस्ता समस्यालाई सम्बोधन नगरे अर्थतन्त्रको दिशा नै गम्भीरतातर्फ जाने उनको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘आर्थिक वृद्धिदर, औद्योगिकीकरणलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ,’ अग्रवालले भने, ‘जसरी बजेटमा पनि धेरै कुराहरू बोलिएका हुन्छन्, तर कार्यान्वयन भएको पाइँदैन । बजेटमा आएका राम्रा पक्षको कार्यान्वयन पनि गर्नुपर्छ ।’ 

यस्तै काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर ५ बाट मतदान गरेका नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले उत्साहपूर्वक मतदान गरिएको बताए । निर्वाचन प्रक्रियाले लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाएको भन्दै उनले लोकतन्त्रका साथसाथै अर्थतन्त्र पनि सवल र सक्षम बनाउनुपर्ने बताए । नयाँ सरकारले विगतको परम्परागत शैलीभन्दा पनि नवीनतम सोच र योजनाबाट अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

‘अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको आन्तरिक तथा बाह्य प्रभावमाथि गहन विश्लेषण गरेर अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजानुपर्छ,’ मल्लले भने, ‘यसका लागि हामी निजीक्षेत्रसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्छ, सरकारमा पुगेपछि अन्य सरोकारावालासँग कुनै कुरा नगर्ने तर सत्ताबाट बाहिर आउँदा भने गुनासो गर्ने प्रचलन अब हट्नुपर्ने र सहकार्य हुनुपर्छ ।’ कर्मचारीतन्त्रमा पनि सुधार गर्नुपर्नेमा उनले सुझाव दिए । उनले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रमा युवालाई प्रोत्साहित गर्न र एकल सोचले नहुने भन्दै सहकार्यका लागि आग्रह गरे । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले संघ र प्रदेशको मतदान भइसकेको र अब जतिक्दो छिटो नयाँ सरकार बन्नुपर्ने बताउँछन् । उनको पनि सुझाव उस्तै छ, सरकारको पहिलो प्राथमिकता नै अर्थतन्त्रको सुधार र वृद्धि हुनुपर्छ । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ८ बाट मतदान गरेका श्रेष्ठले भने, ‘राजनीतिक दलहरुले थुप्रै प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, दैनिक काम गरेर ज्यालादारीमा गुजारा गर्र्नेको दैनिक सहज बनाउनेदेखि कानून सुधार गरेर भए पनि जनताले उठाएको करको सम्मान र जथाभावी तथा मनपरी खर्च गर्ने परिपाटीमा अंकुश लगाउनुपर्छ ।’

महासंघको टोलीले काठमाडौं, भक्तपुरका विभिन्न मतदानस्थलमा गएर अनुगमन गरेको र त्यसमा सहभागीसमेत भएका श्रेष्ठले उत्साहित वातावरण भए पनि काठमाडौंमा भने मतदाताको संख्या कम रहेको बताए । उनले निजीक्षेत्रसँगको सहकार्यमा पनि जोड दिए ।

प्रतिक्रिया [0]