तीनै तहमा प्रोजेक्ट बैंक लागू गर्न सिफारिश

विजय दमासे

काठमाडौं । विकास आयोजना शुरू हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने प्रवृत्ति बढिरहेका बेला त्यसको अन्त्य गर्न तीनै तहमा प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणा लागू गर्न संसदीय विशेष समितिले सिफारिश गरेको छ ।

आयोजनाहरू शुरू हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले आयोजना बैंकको अवधारणा कडाइका साथ लागू गर्न सुझाएको हो । ‘सहभागितामूलक योजना तर्जुमा हुनुपर्छ, त्यस्ता परियोजनाको बजेट सुनिश्चितताका लागि तीनै तहका सरकारले प्राजेक्ट बैंकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ,’ सरकारलाई सिफारिश गर्दै समितिले भनेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको संसदीय विशेष समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गर्दा आवधिक योजनामा समावेश भएका दीर्घकालीन महत्त्वका योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथामिकता दिन जरुरी छ । 

अहिले खासगरी मनपरी रूपमा योजना छनोट गरी कतिपय आयोजना स्रोतविनै अघि बढाउने चलन छ । त्यस्ता आयोजनाको भविष्य अन्योलमा छन् । प्रदेश र स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र कानूनी सुनिश्चितताविना आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाई बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको समितिको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

समितिले त्यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘तीन तहकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र आवधिक योजनाबीच तादात्म्यता कायम गर्न सकेका छैनन् । यसका लागि संघ र प्रदेशका सम्बद्ध मन्त्रालय, स्थानीय तहहरूले समन्वय गर्न जरुरी देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले संस्थागत संरचना र कानूनी सुनिश्चितताविना आन्तरिक ऋणलाई स्रोत देखाई बजेट तर्जुमा गर्ने गरेको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६० दिनभित्र पनि गाउँसभा र नगरसभामा वार्षिक बजेट पेश गरी स्वीकृत नगर्ने परिपाटी कतिपय स्थानीय तहमा देखिएको र त्यस्ताको न्यूनतम समानीकरण अनुदानबाहेकको समानीकरण अनुदान कटौती गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । कटौती भएको रकम कार्यसम्पादनमा राम्रो गर्ने उही प्रदेशका स्थानीय तहमा वितरण गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्न विशेष समितिले सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट तर्जुमा गर्दा वार्षिक कार्यक्रम तथा योजनालाई बाँडफाँट गर्ने, बजेट खर्च नगरी राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न समितिले सुझाव दिएको छ । 

तीन तहका सरकारका योजना तथा कार्यक्रमबीच तादात्म्य कायम गराउन आवश्यक कानूनी र नीतिगत व्यवस्था गर्न सरकारलाई समितिले सिफारिश गरेको छ । वित्तीय पारदर्शिता तथा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र आयोजना तथा कार्यक्रमको दोहोरोपना अन्त्यलगायतका लागि बजेट प्रस्तुतिकै समयमा संघीय तह र प्रदेश तहले मन्त्रालयगत वार्षिक विकास तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्ने अवश्यकता औंल्याइएको छ ।

यस्तै, जग्गा प्राप्तिको समस्याका कारण प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलगायतमा समस्या परेको भन्दै त्यसमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

अध्ययनबाट सम्बद्ध स्थानीय तहले वडागत रूपमा बजेट बाँडफाँटको सन्तुलित, न्यायोचित र भरोसायोग्य आधार निर्धारण नगरून्जेल कुल पूँजीगत बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत वडाको जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रफल, सामाजिक आर्थिक पूर्वाधार विकासको अवस्थालगायत सूचकका आधारमा बाँडफाँट र कार्यान्वयन वडा तहबाट नै गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम जुन तहको सरकारको कार्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ, त्यही तहबाट तर्जुमा र सञ्चालनमा ल्याउने परिपाटी विकास गर्न समितिले सिफारिश गरेको छ । 

संघीय सरकारले राष्ट्रिय गौरव, अन्तरप्रादेशिक, प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरव, अन्तरस्थानीय तह स्तरीय आयोजना छनोट, कार्यान्वयनको स्पष्ट आधार र मापदण्ड निर्धारण गर्न जरुरी रहेको रहेको औंल्याइएको छ । नीतिगत व्यवस्था नहुन्जेल त्यस्ता आयोजनाको सीमा तोक्न समितिले सिफारिश गरेको छ ।

कृषिमा संघीय सरकारले ५ करोड, प्रदेशले ५० लाख, सिँचाइमा संघले ७ करोड, प्रदेश तहले ५० लाख, उद्योगमा संघले ७ लाख र प्रदेशले ५० लाख, पर्यटनमा संघीय तहले कम्तीमा ५ करोड, प्रदेशले ५० लाखको सीमाभन्दा कमका योजना अघि बढाउने गरी तत्काललाई नीतिगत व्यवस्था गर्न सिफारिश गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]