तीन फलाम उद्योग बन्द, चलेकाको पनि उत्पादन न्यून

२०७९ मंसिर, ९

समाचार

विराटनगर । सरकारले एमएस बिलेट आयात निरुत्साहित गर्न अन्त:शुल्क बढाएपछि तीन उद्योगले टीएमटी छड उत्पादन बन्द गरेका छन् । उनीहरूले मेल्टिङ युनिट थप्न ६ महीनादेखि उत्पादन रोकेको बताएका छन् । सरकारले स्टील उद्योगलाई मेल्टिङ युनिटबाट एमएस बिलेट उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले आइरन ओर (कच्चा फलाम) र स्क्र्यापको अन्त:शुल्क हटाएको छ ।

२०७८ भदौ २५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत मेल्टिङ युनिटको कच्चा पदार्थ आइरन ओरको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई शून्यमा झारिएको थियो । एमएस बिलेटको आयातमा लाग्ने ५ प्रतिशत महसुल यथावत् थियो ।

बिलेटको आयातमा लाग्दै आएको अन्त:शुल्क प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसालाई बढाएर २ रुपैयाँ ५० पैसा बनाइयो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट अन्त:शुल्कको दर बढाएर ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएपछि एमएस बिलेटमा आधारित उद्योग बन्द भए । प्रदेश १ मा ६ ओटा ठूला फलाम उद्योग छन् । ती कमला आइरन, पशुपति, आरती, हुलास, पाथीभरा र स्वस्तिक आइरन उद्योग हुन् । पशुपति र स्वस्तिकबाहेकका उद्योगमा मेल्टिङ युनिट छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटबाट अन्त:शुल्कको दर बढाएर ४ रुपैयाँ ५० पैसा बनाएपछि एमएस बिलेटमा आधारित उद्योग बन्द भए ।

भूकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा तीव्रता आएका कारण थपिएका फलाम उद्योगको उत्पादन अहिले खुम्चिएको छ । सरकारले विकास निर्माणको क्षेत्रमा बजेट खर्च गर्न नसक्नु र बैंकहरूले हाउजिङमा ऋण दिन छाडेपछि फलाम उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको हो ।

भारतबाट एमएस बिलेट मगाएर टीएमटी छड बनाउँदै आएका हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, विशाल ग्रूपको कमला स्टील, भारतको भूषण ग्रूपले सञ्चालन गरेको आरती स्ट्रिप्सले उत्पादन बन्द गरेर मेल्टिङ युनिट थपिरहेका छन् । मेल्टिङ युनिटबाट फलामको स्क्र्याप पगालेर एमएस बिलेट र त्यसबाट टीएमटी डन्डी बनाउन सकिन्छ ।

हुलास वायरकी निर्देशक युक्ती गोल्छाले ६ महीनादेखि टीएमटी प्लान्ट बन्द रहेको जानकारी दिइन् । ४ सय ५० मेट्रिक टन क्षमताको टीएमटी युनिट बन्द गरेर मेल्टिङ युनिट निर्माण थालिएको हो । सरकारले एक्कासि ल्याउने नीतिले केही उद्योगलाई फाइदा हुने तर धेरैले समस्या भोग्नुपर्ने नियति टीएमटी उद्योगमा समेत देखिएको उनले बताइन् । ‘सरकारले ६ महीना समय दिएर मेल्टिङमा गएपछि त्यस्तो नीति ल्याउनुपथ्र्याे ता कि सबै उद्योगले सामान लाभ उठाउन सकून् । तर, सरकारको उद्देश्य एकपक्षीय देखियो । केही समयपछि नै आफ्नो टीएमटी युनिट सञ्चालनमा आउने उनले जानकारी दिइन् ।

सुनसरीको दुहवीमा रहेको अर्काे एमएस बिलेटमा आधारित टीएमटी उद्योग प्रिमियर स्टील हो । यो अहिले क्षमताको २५ प्रतिशतमा चलिरहेको निर्देशक शौरभ शारडाले जानकारी दिए । दैनिक ४ सय ५० टन क्षमताको उद्योगको उत्पादन अहिले २५ प्रतिशतमा झरेको र साताको २ दिनमात्र सञ्चालन हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

बजारमा माग नभएकाले उत्पादन खुम्चिएको भन्दै शौरभले थपे, ‘सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न सकेको छैन । जग्गा प्लटिङ बन्द छ । बैंकहरूले होमलोन दिन बन्द गरेका छन्, अनि कहाँबाट आउछ डिमान्ड ?’

सरकारले कुनै पनि क्षेत्रलाई सहज हुने नीति ल्याउन नसक्दा बजारमा रकमको अभाव भएको उनले बताए । ‘बजारको बाँकी उठ्न सकेको छैन । त्यही भएर फलाम उद्योगको उत्पादन खुम्चिएको हो,’ उनले भने ।

कमला स्टीलको दैनिक उत्पादन क्षमता २ सय टन हो । उद्योग सञ्चालक जगदीश अग्रवाल सरकारले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकपछि बिलेटमा आधारित नेपालका टीएमटी उद्योगका दुर्दिन शुरू भएको बताउँछन् । आफ्नै मेल्टिङ युनिट भएका टीएमटी उद्योगसँग बिलेटमा आधारित उद्योग टिक्न नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको उनले बताए । विधेयक आएपछि कमला स्टीलको टीएमटी प्लान्टको उत्पादनमा ७० प्रतिशतले ह्रास आएको उनले जानकारी दिए ।

आरती स्ट्रिप्सले अत्याधुनिक इटालियन प्रविधिबाट टीएमटी उत्पादन शुरू गरेको थियो । तर, एमएस बिलेटमा सरकारले अन्त:शुल्क बढाएपछि मेल्टिङ युनिट थप गर्नुपर्ने अवस्था आयो । आरतीका प्रबन्धक विशाल गुप्ताका अनुसार मेल्टिङ युनिट थप गर्न १० कट्ठा जमीन आवश्यक पर्ने र त्यहाँ बिजुलीको औद्योगिक फिडर पनि हुनुपर्ने भएकाले सम्भाव्यता अध्ययन शुरू गरिएको छ ।

संविधानसभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवन शारडाले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत करका दरमा गरिएको हेरफेरबाट देशभरका बिलेटमा आधारित टीएमटी छड उद्योग संकटमा धकेलिएको र त्यसपछि आएको बजेट भाषणले ताला लाग्ने अवस्थामा पुर्‍याएको उनले बताए । उनका अनुसार आइरन ओरको शून्य प्रतिशत महसुललाई १ प्रतिशत त बनाइयो तर बिलेटमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क प्रति किलो ४ रुपैयाँ ५० पैसाबाट घटाइएन । यसले गर्दा एमएस बिलेटमा आधारित देशभरिका उद्योग बन्द भएका हुन् ।