ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

कच्चा पदार्थको आयातमा समान भन्सार महसुल

२०७९ मंसिर, १४  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । कतिपय तयारी तथा कच्चा पदार्थको आयातमा समान भन्सार महसुलले स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बनेको उद्यमीले गुनासो गरेका छन् । 

सरकारले तयारी सामान तथा कच्चा पदार्थको भन्सार दरबन्दी एक तह फरक हुने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा विरोधाभास देखिएको उद्यमीहरूको भनाइ छ । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकमा ढुवानीको खर्च तटीय देशको तुलनामा अधिक हुने भएकाले समान भन्सारले स्वदेशी उत्पादनले आन्तरिक बजारसमेत नपाउने अवस्था आएको उद्यमी बताउँछन् । ‘हामीकहाँ ढुवानी, श्रम, ऊर्जा, पूँजी सबै महँगो छ ।

त्यसमा पनि भन्सार दरसमेत समान भएपछि स्वदेशी बजारमा विदेशी उत्पादनको पकड बलियो भएको छ । नेपाली बजारमा भारतीय चामलको अधिपत्य यसैको उदाहरण हो,’ वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका चामल उद्योगी सुबोधकुमार गुप्ताले भने । 

भारतबाट धान र चामल आयात गर्दा दुवैमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्छ । एक क्वीन्टल चामलका लागि २ क्वीन्टल धान चाहिन्छ । यस आधारमा चामलको कच्चा पदार्थ धानमा दोब्बर राजस्व लाग्दै आएको दाबी गुप्ताको छ । यसले गर्दा चामल उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगिसकेको उद्यमीले बताएका छन् । स्थानीय बजारमा भारतमा उत्पादन हुने चामलको विक्री बढी भएको गुनासो उद्यमीको छ । 

अहिले चामलमा लाग्दै आएको कृषि सुधार शुल्कलाई शून्यमा झार्नुपर्ने नेपाल चामल, तेल दाल उद्योग संघको माग छ । यो संगठनमा समेत अध्यक्ष रहेका गुप्ताले चामल उद्योगमा आएको संकटले यस उद्यममा अर्बौं रुपैयाँको लगानी तथा ठूलो संख्याको रोजगारी जोखिममा परेको दाबी गरे । 

तयारी दाल तथा दालको कच्चा पदार्थको रुपमा भित्रिने गेडागुडीको आयातमा पनि समान भन्सार दरबन्दी रहेको उद्योगी सुशान्त चाचानले बताए । यो नीतिगत समस्याका कारण दाल उद्योग संकटमा परेको उद्योगी चाचानको भनाइ छ । 

केही वर्षअघिसम्म दाल नेपालबाट निकासी हुने वस्तुको मुख्य सूचीमा थियो । अहिले यो उद्यम संकटमा परेको उद्योगीले दाबी गरेका छन् । ‘दाललाई पुन: निर्यातजन्य बनाउने हो भने सरकारले दाल र दालको गेडाको भन्सार महसुलमा कम्तीमा एक तह फरक पार्नुपर्ने देखिन्छ,’ चाचानको आग्रह छ । 

सरकारले दालको सहउत्पादन चुनी, भुसी, पिना आदिको निकासीमा समेत शुल्क लिएको भन्दै यस्तो शुल्क हटाउन आग्रह गरेका छन् । सरकारको अव्यावहारिक नीतिका कारण आत्मनिर्भर भनिएका उद्यमसमेत समस्यामा पर्दै गएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोककुमार वैद बताउँछन् । 

सरकारले नेपालमा पेन्ट (रङरोगन) उद्योगले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा समेत अव्यावहारिक रूपमा बढी महसुल लगाएको र यसले स्वदेशी उद्योगलाई समस्या परेको उनको दाबी छ ।

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)