वैदेशिक ऋण प्राप्तिको लक्ष्य सधैं अधुरो

विजय दमासे

काठमाडौं । पछिल्ला वर्षहरूमा वैदेशिक ऋण उल्लेखनीय बढेको देखिए पनि सरकारले वार्षिक लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त गर्न भने नसकेको देखिएको छ । पछिल्लो ८ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपाल सरकारले वार्षिक बजेटमा उल्लेख गरेको लक्षित वैदेशिक ऋण कुनै वर्ष पनि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।  

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७१/७२ देखि २०७८/७९ सम्मको स्थिति हेर्दा आव २०७३/७४ मा लक्ष्यको अनुपातमा प्राप्ति सबैभन्दा कम छ । उक्त वर्ष लक्ष्यको २९ दशमलव ६४ प्रतिशतमात्रै वैदेशिक ऋण लिइएको देखिन्छ । यस्तै आव २०७२/७३ मा लक्ष्यको अनुपातमा सबैभन्दा बढी ऋण प्राप्त भएको छ । उक्त वर्ष लक्ष्यको ७४ दशमलव ६८ प्रतिशत वैदेशिक ऋण प्राप्त भएको देखिन्छ ।

चालू आव २०७९/८० मा सरकारले दाताबाट अनुदान र ऋण गरी झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ । बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार सरकारले चालू आवमा २ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ दाताबाट ऋण लिनेछ ।

यसमा ५५ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ ऋण लिने सरकारको लक्ष्य छ । अनुदानमा देशकेन्द्रित (द्विपक्षीय) सरकार ऋणमा भने बहुपक्षीय दाता (अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा संस्था) मा बढी भर परेको देखिन्छ । तर, यो वर्ष पनि लक्ष्यअनुसार ऋण प्राप्त हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनमा ऋण प्राप्ति लक्ष्यअनुसार नहुनुमा वैदेशिक ऋण कम उपयोग हुनु र लक्ष्य निर्धारण वस्तुनिष्ठ हुन नसक्नुलाई कमजोरीका रूपमा औंल्याइएको छ । त्यस्तै अधिकांश खर्च तेस्रो चौमासिकमा हुने र यस्तो खर्चको शोधभर्ना सोही आवमा हुन नसक्ने, शोधभर्ना प्रणालीमा हुने ढिलासुस्ती एवं कमजोर ऋण उपयोग क्षमता, अन्तरनिकाय समन्वयमा कमजोरी, आयोजनाको पर्याप्त तयारी नहुँदै कार्यान्वयनमा जानुजस्ता कारणले वैदेशिक ऋण लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन नसकेको बताइएको छ ।

सरकारले सबै वैदेशिक ऋण फरकफरक विदेशी मुद्रामा लिने गरेको र ती मुद्राको विनिमय दरमा हुने परिवर्तनबाट वैदेशिक ऋण दायित्व पनि घटबढ हुने गरेको छ । २०७५ असार मसान्तको तुलनामा २०७६ असार मसान्तमा विनिमयदर सरदर १ दशमलव ६५ प्रतिशतले घटेको थियो । २०७६ असार मसान्तको तुलनामा २०७७ असार मसान्तमा विनिमयदर सरदर ९ दशमलव ६९ प्रतिशत बढेको थियो । यो घटबढले सरकारको ऋण दायित्व पनि घटबढ भएको थियो । आव २०७६/७७ मा विनिमयदर परिवर्तनका कारण सरकारको दायित्व ७२ अर्ब १६ करोड ७७ लाख रुपैयाँले बढेको थियो । आव २०७७/७८ मा भने ७ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको दायित्व विनिमयदरका कारण बढेको थियो ।

२०७८ असार मसान्तको तुलनामा २०७९ असारमा विनिमयदर सरदर २ दशमलव ८५ प्रतिशतले घटेको छ । फलस्वरूप आव २०७८/७९ मा विनिमयदरका कारण १२ अर्ब ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ सरकारको वैदेशिक ऋण दायित्व घटेको थियो अर्थात् सरकारलाई उक्त रकम बराबरको फाइदा भएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]