नेपाल वायुसेवा निगमले ऋणमा लिएका चारओटा चिनियाँ जहाज किस्ता तिर्न नसकेपछि विक्रीमा राखियो

हिमा वि.क.

काठमाडौं । सहुलियत ऋणमा लिएका चारओटा चिनियाँ जहाजको किस्ता तिर्ने समय शुरू भएको १ वर्ष नाघेपछि नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज विक्री प्रक्रिया थालेको छ । निगमले २०७८ कात्तिकदेखि ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गर्नुपर्ने थियो ।

सोको १ वर्षपछि निगमले जहाज विक्रीका लागि मूल्यांकन प्रक्रिया थालेको हो । २०७१ देखि पटकपटक गरी निगमले अनुदानमा दुई र ऋणमा चार गरी चिनियाँ ६ ओटा जहाज नेपालमा ल्याएको थियो । २०७७ साउनदेखि ती जहाज औपचारिक रूपमै ग्राउन्डेड छन् । व्यावसायिक रूपमा जहाज सञ्चालन नगर्ने निर्णयपछि सरकारले ती जहाजको व्यवस्थापनका लागि दुईओटा विकल्प दिएको थियो । पहिलो भाडा (लीज) र नभए विक्री गर्न अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ । निगमले स्वीकृतिको करीब २ वर्षसम्म भाडामा लगाउन नसकेपछि विक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

निगमले मंगलवार सूचना जारी गरेर पार्किङमा रहेका चिनियाँ जहाजको मूल्यांकनका लागि कम्पनी छनोट गर्न टेन्डर (बोलपत्र) आह्वान गरेको छ । ६ ओटामध्ये अहिले निगमसँग चिनियाँ पाँचओटा जहाज छन् । एउटा जहाज अवतरणका क्रममा २०७६ चैतमा नेपालगञ्जमा दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो । अहिले पाँचओटै जहाज विक्रीका लागि निगमले मूल्यांकन गर्ने कम्पनीका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । निगमले ५६ सीट क्षमताका एमए–६० दुईओटा र १७ सीट क्षमताका तीनओटा वाई–१२ ई जहाजको मूल्यांकन गर्न टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

बोलपत्र पेस गर्ने समयसीमा १५ दिनको छ । निगमका प्रवक्ता अर्चना खड्काले भाडाका लागि प्रस्ताव नपरेपछि विक्री प्रक्रिया शुरू गरिएको बताइन् । ग्राउन्डेड भएका जहाजको व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनले अहिलेकै अवस्थामा जहाजको मूल्यांकन हुने जानकारी दिइन् । अहिलेको मूल्यांकनपछि मात्रै जहाजहरू विक्री हुने वा नहुने निश्चित हुनेछ । १७ र ५६ सीट क्षमताका चारओटा चिनियाँ जहाज सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकको १ दशमलव ४५ प्रतिशत ब्याजदरमा खरीद गरेको थियो । उक्त किस्ता २०७८ कात्तिकदेखि नै तिर्नुपर्नेमा जहाज व्यवस्थापन नहुँदा तिर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

चिनियाँ जहाजबाट थप व्ययभार थपिएपछि निगम सञ्चालक समितिको २०७७ असार १६ गते बसेको बैठकले सोही वर्षकै साउन १५ गतेपछि चिनियाँ जहाजहरू व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा नल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयले २०७७ चैत ४ गते अनुदान र ऋणमा लिएका चिनियाँ जहाज व्यवस्थापनका लागि दुईओटा विकल्पमा जान सुझाएको थियो । मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार ती जहाज भाडामा दिन र भाडामा नगए सरकार तथा निगमलाई अधिकतम लाभ हुने गरी विक्री गर्न भनिएको थियो ।

जहाज भाडा (लीज)मा दिन सोही वर्षको चैत १९ गते लिज कमिटी गठन गरिएको थियो । उक्त कमिटीले भाडादरसहित २०७८ जेठ ३ गते प्रतिवेदन बुझायो । तर, भाडा तथा विक्रीमा जाने निर्णयमै लामो समय लागेपछि अहिले ती जहाज थप जीर्ण भएका छन् । करीब ७ अर्ब लगानी भएका जहाज अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको पार्किङमा छन् । चिनियाँ ५६ सीट क्षमताको चिनियाँ एमए–६० जहाज काठमाडौं, नेपालगञ्ज र भर्खरै सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्धबाहेक अन्य आन्तरिक विमानस्थलमा उडान/अवतरण गर्न सक्दैनन् ।

धावनमार्गको दूरी कम हुँदा काठमाडौंबाट जान मिल्ने तर अन्य विमानस्थलबाट फर्किन नमिल्ने र अन्य कारणले जहाज सञ्चालन गर्न नसकिएको निगमले बताउँदै आएको छ । निगम स्रोतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म दुवैखाले विमानबाट निगमलाई १ अर्ब ९० करोड ६९ लाख रुपैयाँ घाटा भएको थियो । निगमका अनुसार त्यो अवधिमा एमए–६० र वाई–१२ ई जहाज चलाउँदा नै सञ्चालन घाटा मात्रै ७७ करोड ७४ लाख थियो ।

त्यसपछि सरकारले औपचारिक रूपमै तिनको व्यावसायिक सञ्चालन बन्द गरेको थियो । अहिले सञ्चालन खर्च/घाटा नभए पनि किस्ता तिर्नुपर्ने दायित्व निगममाथि छ । किस्ता रकम कति पुगेको छ भन्ने विषय निगमले खुलाएको छैन । 

निगमले गरेको अध्ययनले प्रशिक्षक पाइलट उपलब्ध नभएको, प्रशिक्षण खर्च ट्विनअटरको तुलनामा चार गुणाभन्दा बढी हुनुका साथै ए–३२० को भन्दा पनि बढी हुँदा जहाज सञ्चालन नै खर्चालु र धान्नै नसक्ने देखाएको छ । यसैगरी ट्रेनिङ स्लट र क्रूको अभावमा विमान ग्राउन्डेड हुने भएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]