आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई सेजमा प्राथमिकता देऊ : निजीक्षेत्र

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । निर्यात प्रवर्द्धनको उद्देश्यले स्थापना गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा प्राप्तिको प्रावधान अव्यावहारिक हुँदा लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसकेको निजीक्षेत्रले बताएको छ । सरकारले २०६२ सालदेखि सञ्चालनको योजनामा ल्याएको वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक कोरिडोरको सिमरामा रहेको सेज अभैm लगानीकर्ताको रोजाइमा पर्न सकेको छैन ।

सेजमा जग्गा भाडामा लिन पूरा गर्नुपर्ने निकासी परिमाणको मापदण्ड र जग्गाको भाडा लगानीमैत्री नभएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । संघले यसबारे पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुधार नभएको गुप्ताको गुनासो छ ।

नेपालको भूअवस्थिति र उत्पादन लागतका कारण निर्यात व्यापार प्रतिस्पर्धी हुन नसक्ने भएकाले अब स्वदेशी बजार लक्षित गरी खुल्ने उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेर सेजको उपयोग गरिनुपर्ने माग लगानीकर्ताको छ ।

‘करीब २ दशकअघि र अहिलेको व्यापारको प्रवृत्ति नै फेरिइसकेको छ । अब निकासीभन्दा पनि आयात प्रतिस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको छ,’ बारा–पर्सा उद्योग संघका उपाध्यक्ष विनय शाहले भने, ‘अब यस्ता पूर्वाधारमा आयात प्रतिस्थापनको उद्देश्यले आउने लगानीलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ ।’

सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफ्नो उत्पादनको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । यसअघि उद्योग स्थापनाकै वर्ष यो परिमाण निकासी गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसै प्रावधान कारण लगानीकर्ता नआएको ठहरपछि उत्पादनको पहिलो वर्ष २०, दोस्रो वर्ष ४० र त्यसपछिका वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको हो । जग्गा भाडामा लिएको २ वर्षभित्रै उद्योग सञ्चालनमा ल्याइसक्नुपर्छ ।

निकासी परिमाणको शर्त ६० बाट २५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने माग अध्यक्ष गुप्ताले गरे । जग्गा भाडा प्रतिवर्गफुट २० रुपैयाँबाट १० मा झारिए पनि त्यो अभैm महँगो भएको गुप्ताले बताए । ‘जग्गाको भाडा अत्यन्तै महँगो भयो । यसलाई ५ रुपैयाँमा झार्नुपर्ने माग हामीले गरेका छौं,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

सेजमा सञ्चालन भएका उद्योगलाई २ वर्षसम्म आयकर छूट दिइने सरकारले बताएको छ । यसलाई बढाएर १० वर्ष गरिनुपर्ने निजीक्षेत्रको माग छ । यसो भएमात्र सेजमा उद्योग आकर्षित हुने संघका उपाध्यक्ष हरि गौतम दाबी गर्छन् ।

सेजमा खुल्ने उद्योगले सबै सेवासुविधा सेजमै एकद्वार प्रणालीबाट पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि लगानीकर्ताले आग्रह गरेका छन् । शुरूमा यो व्यवस्थाको आश्वासन दिइएकोमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ ले उद्योग विभागमै धाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको गुनासो उनीहरूको छ ।

‘प्रक्रियागत झन्झटका कारण पनि सेजमा लगानीकर्ताले चासो राखेका छैनन् । सेजभित्रै एकद्वार प्रणालीबाट काम हुनुपर्छ,’ उपाध्यक्ष गौतम भन्छन् ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पटकपटक आह्वान गर्दा पनि सेजमा अपेक्षित प्रस्ताव आएको छैन । बारा–पर्साका उद्योगीले सेजमा सबै खालका उद्योगलाई सञ्चालन अनुमति दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

कोरिडोरमा नयाँ उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति कठिन र महँगो हुँदै गएकाले सेजको उपयोग गरिनुपर्ने तर्क लगानीकर्ताको छ । ‘एकातिर कोरिडोरमा उद्यमीले जग्गा पाउन कठिन हुने, अर्कातिर सेज उपयोगविहीन हुने अवस्था उचित होइन । मापदण्ड फेरेर भए पनि अन्य उद्योगलाई प्रवेश गराउनुपर्छ,’ बारा–पर्सा उद्योग संघका उपाध्यक्ष शाहले भने । आयात प्रतिस्थापन गर्ने सम्भाव्यताका उद्योगलाई प्राथमिकता दिन उनले सुझाव दिए । ८ सय ३३ बिघा जग्गा छुट्ट्याइएको सिमरा सेजमा सरकारले केही वर्षअघि गार्मेन्ट प्रोसेसिङ जोन (जीपीजेड) तयार पारेको थियो । लगानीकर्ताले रुचि नै नदेखाएपछि जीपीजेड खारेज भइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]