स्प्रेडदर घटाउँदा एक दर्जनभन्दा बढी बैंकको नाफामा दबाब

अभियान संवाददाता

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बचत र ऋणको औसत ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) घटाउने राष्ट्र बैंकको नीतिले एक दर्जनभन्दा बढी बैंकको नाफामा दबाब पर्ने देखिएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष (आव) को मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकको स्प्रेडदर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशतमा तथा विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको भने ५ प्रतिशतबाट ४ दशमलव ६ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार २०७९ असोजमा १४ ओटा बैंकको स्प्रेडदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि भएकाले मौद्रिक नीतिको प्रावधान कार्यान्वयन गर्दा ती बैंकको नाफामा दबाब पर्ने भएको हो ।

तथ्यांकअनुसार २६ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये सबैभन्दा बढी स्प्रेडदर एनआईसी एशिया बैंकको ४ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी कम स्पे्रडदर नेपाल बैंकको ३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ । बैंक, वित्तीय संस्थाले निक्षेप संकलन गर्दा दिने ब्याज र कर्जा प्रवाह गर्दा लिने ब्याजबीचको अन्तर नै स्पे्रडदर हो । बैंकहरूको मुख्य आम्दानीको स्रोत ब्याज भएकाले स्प्रेडदर घटाउनुपर्दा नाफामा दबाब बढ्ने भएकाले आम्दानीका अन्य स्रोत खोज्नुपरेको बैंकरहरू बताउँछन् । 

‘अहिले वाणिज्य बैंकहरूको औसत स्प्रेडदर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ,’ नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्यायले भने, ‘मौद्रिक नीतिको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा केही बैंकहरूलाई मात्र प्रभाव पर्छ ।’ राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि मात्र निक्षेपको ब्याजदर घटाउनेबारेमा निर्णय गर्ने उनले बताए । 

तरलता अभावले दबाबमा परेका बैंकहरूको आम्दानीमा तत्काल प्रभाव देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा ठूलो असर नगर्ने पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराई बताउँछन् । ‘अहिले बढी स्प्रेडदरमा काम गरेका बैंकहरूलाई तत्काल केही दबाब पर्ला,’ उनले भने, ‘दीर्घकालीन रूपमा भने बैंकहरूको व्यवसाय वृद्धि र अन्य आम्दानीबाट सन्तुलन हुन्छ ।’

अहिले पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अन्य सेवा शुल्कमा पनि नियन्त्रण गर्दै आएकाले त्यसमा खुकुलो हुनुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘बैंकहरूलाई ब्याज आम्दानीमा नियन्त्रण गरेपछि सेवाशुल्कमा तोकिएको सीमामा खुकुलो हुनुपर्छ,’ उनले भने । बैंक, वित्तीय संस्थाले कर्जामा उच्च ब्याज लिएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरू आन्दोलनमै उत्रिएपछि राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदर घटाउने नीति अघि सारेको हो ।

यो व्यवस्थाका कारण कर्जाको ब्याजदर नघटे पनि यथास्थितिमा राख्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘अहिलेको ब्याजदरलाई स्थायित्व दिन स्प्रेडदर घटाउने नीति लिइएको हो,’ उनले भने, ‘यसबाट तत्काल कर्जाको ब्याज नघटे पनि थप नबढ्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।’
 

प्रतिक्रिया [0]