प्राधिकरणले बिजुली नकिन्दा निजीक्षेत्रलाई १ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उत्पादित बिजुली नकिन्दा निजीक्षेत्रका विद्यत् उत्पादकलाई गएको वर्षायाममा १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अनुसार गएको वर्षायाममा उत्पादित बिजुली नबिक्दा २७ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी बेहोरेका हुन् ।

प्राधिकरणले बढी विद्युत् उत्पादन भएकाले प्रसारण लाइनमा ओभरलोड भई समस्या आउने कारण देखाएर नकिनेको इप्पानको भनाइ छ । केही दिनअघि ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेलाई भेटेर यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको इप्पानले बताएको छ । अहिले हाइड्रोपावर कम्पनीहरूले बेहोरेको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम भइरहेको इप्पानको भनाइ छ ।

इप्पानका अनुसार चेपे खोला, तल्लो मोदी, दोर्दी खोला, घलेम्दी खोला, न्यादी जलविद्युत्, युनाइटेड इदी मार्दी, छ्याङ्दी जलविद्युत्, बुद्धभूमि जलविद्युत्, अप्पर स्याङ्गे जलविद्युत्, सिनर्जी पावर र नौगाढ हाइड्रोपावरलगायत कम्पनीको नोक्सानीको विवरण संकलन भइरहेको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले टेक अर पे र टेक एन्ड पे गरी दुई किसिमले विद्युत् उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने गरेको छ । टेक अर पे सम्झौताअनुसार आयोजना प्रसारण लाइनमा जोडिइसकेपछि उत्पादित सम्पूर्ण बिजुली प्राधिकरणले किन्नैपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणसँग शुरूमा सम्झौता गर्दा ऊर्जा उत्पादकले यही शर्त राख्ने गरेको इप्पानका अधिकारी बताँउछन् । तर, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा अल्पकालीन समयका लागि भनेर ऊर्जा कम्पनीहरूले टेक एन्ड पे खालको सम्झौता गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

टेक एन्ड पे सम्झौतामा प्राधिकरणले आवश्यक परे बिजुली खरीद गर्छ, आवश्यक नठाने नकिन्ने छूट उसलाई हुन्छ । प्राधिकरणले लामो समयसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा यस्तो सम्झौता लम्बिने गरेको छ ।

‘प्राधिकरणले यही प्रावधानको दुरुपयोग गर्दा ऊर्जा उत्पादकले दु:ख पाइरहेका छन्,’ इप्पान उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले भने । उनका अनुसार प्राधिकरणले ओभरलोडको कारण देखाएर विद्युत् कम खरीद गर्ने गरे पनि वास्तविक कारण बजारीकरण गर्न नसक्नु हो । बजारीकरणमा लापरबाही गरेर प्राधिकरणले लगानीकर्ताको पैसा डुबाउन नमिल्ने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार प्राधिकरणले समयमै प्रसारण लाइन नबनाउँदा केही आयोजना राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिनै पाएका छैनन् । आयोजना प्रसारण लाइनमा नजोडिँदा एकातिर लगानीकर्तालाई नोक्सानी भइरहेको छ भने अर्कोतिर हिउँद याममा उपभोक्ताले गुणस्तरीय बिजुली अभावको मार झेल्नुपरेको उनले दाबी गरे । इप्पानका अर्का उपाध्यक्ष गणेश कार्की छिटोभन्दा छिटो प्राधिकरणले प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘प्रसारण लाइन नबन्नुमा मूल कमजोरी विद्युत् प्राधिकरणकै हो, समाधान पनि उसैले खोज्नुपर्छ,’ उपाध्यक्ष कार्कीले भने ।

प्राधिकरणचाहिँ ऊर्जा खरीद सम्झौता (पीपीए)मा उल्लेख गरिएको सबस्टेशनमा नजोडेर अर्को सबस्टेशनमा जोडिँदा समस्या आएको बताउँछ । ‘सबस्टेशन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा उहाँहरूकै आग्रहमा अर्को सबस्टेशनमा जोड्ने सहमति भएको हो,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने । वर्षायाममा प्रसारण लाइनले लोड नधान्दा कहिलेकहीँ बिजुली किन्न रोक्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

वर्षायाममा बढी उत्पादन हुने बिजुलीका लागि स्वदेशभित्रै बजार बढाउनुपर्ने विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ । विदेश निर्यात गरेर मात्रै समाधान नहुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

प्रसारण लाइन निर्माण किन छिटो नगरेको ? भन्ने प्रश्नमा प्रवक्ता भट्टराईले भने, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण एक्लैको प्रयासले यो सम्भव हुँदैन । प्रसारण लाइन निर्माणको क्रममा सामाजिक समस्या, जग्गा विवाद, अदालतमा मुद्दालगायत अप्ठ्यारा आउँछन् । यिनीहरूको समाधानमा समय लाग्छ ।’

विद्युत् प्राधिकरणले १८ महीनादेखि २ वर्षभित्रमा निर्माण गर्नुपर्ने प्रसारण लाइन निर्माणमा ८/१० वर्षजति लगाउने गरेको बताइन्छ । यो कुरा प्राधिकरणकै अधिकारीहरू पनि स्वीकार्छन् । साथै बजारीकरणको समस्या समाधान गर्नुपर्ने दायित्व पनि प्राधिकरणकै हो ।

प्रतिक्रिया [0]