सेजमा बढेन लगानीकर्ताको आकर्षण

११३ प्लटमा उद्योग खोल्न आह्वान, आधा दर्जनसँग मात्रै सम्झौता

हिमा वि.क.

काठमाडौं । आधारभूत पूर्वाधारसहित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा तयार पारिएका प्लट लगभग उपयोगहीन बनेका छन् । निर्यात प्रवद्र्धनका माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने र तीव्र आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य राखेर स्थापना भएका सेजमा लगानीकर्ता नै नआएपछि तिनीहरू उपयोगहीन जस्तै बनेका हुन् ।

तयार भएका दुईओटा भैरहवा र सिमरा सेजमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले प्रस्ताव मागेको ९ महीना हुँदासम्म जम्मा आधा दर्जन उद्योगले मात्रै त्यहाँ जान सम्झौता गरेका छन् । दोस्रो सिमरा सेजमा जान कुनै पनि लगानीकर्ताले प्रस्ताव नहालेपछि प्राधिकरणले पुन: सूचना निकालेर प्रस्ताव मागेको हो । प्राधिकरणले २०७८ फागुन १५ गते दुवै सेजमा उद्योग स्थापना गर्न प्रस्ताव माग गरी सूचना जारी गरेको थियो । त्यसयता प्राधिकरणले पुन: दुईपटक प्रस्ताव मागेको छ ।

सेजमा अनुमति लिनेको संख्या बढी देखिए पनि सम्झौता गर्नेको संख्या न्यून रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । सम्झौता गरेर उद्योग स्थापना गर्न जाने उद्योगीको संख्या कम भएको भन्दै उनले थपे, ‘केही प्रावधानले अझै समस्या पारेको छ, लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्ने गरी नै अब एकद्वार एकाइ बनाउँदै छौं ।’ रूपन्देहीस्थित भैरहवा सेजका ४५ ओटा प्लट र सिमरा सेजका ६८ ओटा प्लट उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनका लागि तयार भएको भन्दै प्राधिकरणले फागुनमा सूचना जारी गरेको थियो ।

२०७९ वैशाख र साउनमा प्राधिकरणले पुन: सूचना जारी गरिसकेको छ । प्राधिकरणका अनुसार उद्योग स्थापनाका लागि खुलाइएका प्लटमध्ये हालसम्म ६९ ओटाका लागि लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन् । तीमध्ये सिमराका ३७ र भैरहवाका ३२ प्लटमा लगानीकर्ताले अनुमति लिएका छन् । अनुमति दस्तुर प्रतिप्लट २५ हजार रुपैयाँ तिरेका लगानीकर्ताले सिमरामा ६ अर्ब रुपैयाँ र भैरहवामा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानीको प्रस्ताव गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । यीमध्ये जम्मा सात उद्योगीले मात्रै उद्योग स्थापनाका लागि सम्झौता गरेका छन् ।

प्राधिकरणका अनुसार भैरहवामा पाँच र सिमरामा दुईओटा उद्योगले सम्झौता गरेका छन् । यो आँकडाले सेजमा प्लट संख्याभन्दा कमले अनुमति लिएको देखाउँछ । सम्झौता गर्नेको संख्या अझ कम हुने गरेको छ । प्राधिकरणले अनुमति लिएका लगानीकर्तालाई सम्झौता गर्न आह्वान गर्दा पनि उनीहरू आएका छैनन् ।

दुवै सेजमा उद्योग सञ्चालन र स्थापनाका लागि अनुमति लिएका उद्योगीलाई सम्झौता गर्न आउन मङ्सिर ९ गते ७ दिनको समय दिइएको थियो । यस समयमा पनि अनुमति लिएका उद्योगी सम्झौताका लागि नआएपछि दुईपटक म्याद थपिएको प्राधिकरणका सब–इन्जिनीयर सागर सिलवाल बताउँछन् । ‘अब म्याद थप्ने अन्तिमपटक हो,’ उनले भने, ‘अब नआए अनुमति लिएका उद्योग खारेजीमा जानेछन् ।’ अनुमति दस्तुर फिर्ता नहुने पनि उनले स्पष्ट पारे ।

प्राधिकरणले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न अनुमति लिएका उद्योगीलाई ६ महीनाको अग्रिम भू–बहालबापतको रकम जम्मा गरेको भौचर र १ वर्षको भू–बहाल बराबरको बैंक जमानत बुझाएर सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ । २०७१ देखि सेज निर्माण अघि बढाएको सरकारले लामो अवधि उद्घाटन, पूर्वाधार तयारीमै बितायो । त्यसपछि तयार भएका ११३ प्लटमा अहिले पनि उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । एकाध प्लट मात्रै प्रयोगमा छन् ।

भैरहवामा बनेको देशकै पहिलो सेजमा अहिलेसम्म जम्मा सातओटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । बाराको सिमरास्थित दोस्रो सेजमा एउटै उद्योग स्थापना भएको छैन । सेजमा आउने उद्योगलाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराउने विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण ऐन २०७३ मै उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म प्राधिकरणमा निजीक्षेत्रका बैंक र बीमा कम्पनीका दुईओटा एकाइबाहेक सरकारी डेक्स स्थापना नै भएका छैनन् ।

लगानीकर्तालाई सहज बनाउने एकद्वार एकाइमा प्राधिकरणमै नेपाल राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय, भन्सार, हुलाक, उद्योग दर्ताको डेक्स हुनुपर्ने ऐनमा व्यवस्था छ । तर, अहिले पनि प्राधिकरण कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा ती एकाइ छैनन् । सरकारले यी दुई सेजमा औद्योगिक पूर्वाधार बनाउन करीब ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । भैरहवा सेजमा ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी र सिमरा सेजमा ३ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको छ ।

भैरहवा सेजमा अहिले पञ्चकन्या ग्रूप, शक्ति मिनरल्स, लिड लाइट, प्लास्टिक र भाँडाकुडा उद्योग छन् । यहाँ उत्पादित थाल कचौरा भारत निर्यात हुने गरेको सिलवालले जानकारी दिए । सरकारले पहिलोपटक ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र २०७३’ ऐन ल्याएको थियो । यसको नियमावली २०७४ मा ल्याएको सरकारले अहिले ऐन र नियमावली दुवै संशोधन गर्न मस्यौदा तयार गरेको छ ।

सेजमा उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्न सरकारले शुरूको निर्यात सीमा ७५ प्रतिशतलाई ६० प्रतिशत, उद्योग स्थापनाको पहिलो वर्ष नभई दोस्रो वर्ष निर्यात गर्नुपर्ने, भाडादर घटाउनेलगायत निर्णय गरेको छ । यी विषयलाई ऐनमै राखेर संशोधन गर्ने गरी मस्यौदा तयार गरिएको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । भैरहवा सेजमा जान अनुमति लिएका एक खाद्य कम्पनीका अध्यक्षले सरकारकै कारण जान नसकिएको बताए । निर्यात सीमा नपुर्‍याए जरीवाना तिनुपर्नेलगायत कारणले त्यहाँ जाने योजना रद्द गरिएको उनको भनाइ छ ।

तिरुपति मेटल इन्डस्ट्रिजका लगानीकर्ता विकास अग्रवालले भने बैंकहरूबाट ऋण लिन नसक्दा लगानी विस्तार गर्न नसकिएको बताए । एकद्वार एकाइहरू कार्यान्वयनमा नआउनु, सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, महँगो भाडादर र निर्यातको सीमा ६० प्रतिशत हुँदा लगानीकर्ता आउन नसकेको व्यवसायीको भनाइ छ । अहिले प्रतिवर्गमीटर २० रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]