सरकारी आय–व्ययबीचको दूरी बढ्दो, साढे चार दशकअघिको अन्तर १ अर्ब, अहिलेको २६२ अर्ब

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारी आय र व्ययबीचको खाडल क्रमशः गहिरिँदै गएको पाइएको छ । खर्चको तुलनामा सरकारको आम्दानी कमजोर देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी बजेट ल्याएको थियो । मङ्सिर २८ गतेसम्ममा कुल बजेट खर्च २४ दशमलव २ प्रतिशत छ । यस आवमा १४ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले यस अवधिमा २२ दशमलव ९६ प्रतिशतमात्रै संकलन गरेको छ । 

पूँजीगत बजेट खर्च निकै कम छ । यो अवधिमा ८ दशमलव ८३ प्रतिशत विकास बजेट र २९ दशमलव ९१ प्रतिशत चालू बजेट खर्च भएको छ । दैनिक औसतमा २ अर्ब ९५ करोड आम्दानी गरिरहेको सरकारले ४ अर्बभन्दा बढी खर्च गरिरहेको छ । 

सरकारी आम्दानी र खर्चबीचको खाडल लामो समयदेखि बढिरहेको देखिन्छ । नेपालमा प्रशासनिक खर्च तथा विकासको आवश्यकता बढेसँगै राजस्व र खर्चको दूरी बढ्दै गएको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले हालै गरेको अध्ययनअनुसार स्रोतको कमी, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता, अवैज्ञानिक प्रक्षेपण, प्राथमिकतामा अस्पष्टता, जथाभावी परियोजना चयन र स्रोत बाँडफाँटका कारण राजस्व र खर्चको दूरी बढ्दै गएको हो । विगत साढे ४ दशकदेखि राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो छ ।

आव २०३१/३२ देखि २०३५/३६ सम्म राजस्व र खर्चबीच जम्मा १ अर्बको अन्तर थियो । आव २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्ममा औसत अन्तर २६२ अर्ब छ । अध्ययनअनुसार विगत साढे ४ दशकमा आव २०७४/७५ मा राजस्व र खर्चबीचको खाडल उच्चतम विन्दु (३६१ अर्ब रुपैयाँ) पुगेको देखिन्छ ।

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि राजस्व र खर्चबीचको दूरी उल्लेख्य रूपमा बढेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०७३/७४ देखि २०७५/७६ सम्म औसत आर्थिक वृद्धि पनि साढे ६ प्रतिशतभन्दा बढी थियो । अध्ययनले ७० वर्षदेखि नै नेपालको प्रक्षेपण क्षमता प्रभावकारी नरहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यस बीचमा प्रक्षेपण र यथार्थमा भारी अन्तर देखिएको छ । 

राजनीतिक अस्थिरता, प्रक्षेपण विधि, आर्थिक वातावरण र प्रक्षेपण क्षमता जस्ता धेरै कारकले सार्वजनिक खर्चमा प्रभाव पार्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । आव २०३०/३१ देखि २०४५/४६ सम्म औसतमा अनुमानित बजेटको अन्तर १२ प्रतिशत छ । द्वन्द्वकालमा १२ प्रतिशत, त्यसपछिको संक्रमणकालभर १३ प्रतिशत र २०७२ मा संविधान निर्माणपछि २० प्रतिशतको अन्तर देखिन्छ । 

राज्यको लागि असन्तुलित बजेट कार्यान्वयन गर्ने तथा ऋण लिएर खर्च गर्नुपर्ने विषय सामान्य भए पनि राजनीतिक, अर्थशास्त्रीय र बौद्धिक रङ र भाष्य दिएर घाटाको बजेट र यस्तो घाटा पूर्ति गर्न राज्यले परिचालन गर्ने सार्वजनिक ऋणबारे अफवाह फैलाइरहेको समेत अध्ययनको निष्कर्ष छ । 

‘पछिल्ला दिनमा नेपालमा यस्ता विषयले केही बढी प्रचार पाउने गरेका छन् । जन्मिँदै टाउकोमा यति रकम ऋण, सरकारले ऋण लिने भयो, सरकारले भावी पुस्तालाई ऋण थुपार्दै, सरकार टाट पल्टियो वा टाट पल्टिन लाग्यो, अब निजीक्षेत्र तथा बजारमा पैसाको हाहाकार हुन्छ भन्ने जस्ता कुरा गरिन्छ । यी केही तर्क हुन सक्लान्, तर गलत ढंगबाट व्याख्या गर्ने प्रचलन बढी रहेको देखियो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

अध्ययनअनुसार आर्थिक मन्दीका बेलामा नेपालले ठूलै घाटा सहेर पनि बढी खर्च गरेको देखिएको छ । आव २०७७/७८ मा ५ दशमलव २ खर्बको घाटाको बजेट कार्यान्वयनमा थियो । यो घाटा अघिल्लो आव २०७६/७७ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (रू. ३७ दशमलव ६ खर्ब) को १३ दशमलव ८ प्रतिशत र आव २०७७/७८ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ दशमलव २ प्रतिशत हो । वैदेशिक ऋण उक्त वर्षको अनुमानित कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत र आन्तरिक ऋण ५ दशमलव १ प्रतिशत छ । आव २०७८/७९ मा नेपालको बजेट घाटा कुल खर्चको १७ प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार भारतमा सन् २०२१/२२ मा बजेट घाटाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६ दशमलव ८ प्रतिशत र कुल खर्चको ४२ दशमलव १ प्रतिशत थियो । अमेरिकामा सन् २०२१ मा बजेट घाटाको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १६ दशमलव ७ प्रतिशत र कुल खर्चको ५० दशमलव २ प्रतिशत थियो । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार सरकार सञ्चालन गर्ने वर्गले मतदाता खुशी पार्न घाटाको बजेट बनाउँछन् । यसले गर्दा धनी, मध्यम तथा गरीब सबैजसो मुलुकमा बजेट घाटा हुने गर्छ । 

प्रतिक्रिया [0]