तीन निकायलाई भीसीटीएसमा आबद्ध गर्ने योजना अधुरै, कसरी भइरहेको छ दुरुपयोग ? 

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । राजस्व संकलन र चुहावट नियन्त्रणका निकायलाई एकआपसमा आबद्ध गर्ने सरकारी योजना साढे ३ वर्ष बितिसक्दा पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । राजस्व अनुसन्धान विभागले आन्तरिक ढुवानीमा लागू गरेको भेइकल्स एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस)मा भन्सार र आन्तरिक राजस्व विभागलाई आबद्ध गर्ने भनिए पनि यो योजना अलमलमा परेको छ । 

यी तीन निकाय प्रणालीमा आबद्ध नहुँदा अपेक्षाअनुसार भीसीटीएसको उद्देश्य पूरा हुन नसकेको विभागीय अधिकारीहरू बताउँछन् । सरकारले २०७६ साउनदेखि भीसीटीएस लागू गरेको हो । २०७१ सालमै उक्त प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइए पनि ५ वर्ष धकेलिएको थियो । 

राजस्व अनुसन्धानको यो प्रणालीमा भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई आबद्ध गर्न ढिलाइ भइरहेको छ । यसले गर्दा तीनै निकायको प्रणालीबाट संयुक्त निमयन गर्ने उद्देश्य पूरा हुन नसकेको हो । 

प्रणाली अद्यावधिक नहुँदा कारोबारीले उल्टै यसको छिद्र दुरुपयोग गरेर अनधिकृत आयात र त्यस्ता वस्तुको ओसारपसार गरिरहेको भेटिएको छ । सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक कारोबारलाई अभिलेखीकरण गर्दै व्यापारको वैधानिकता, खरीद तथा विक्री मूल्य, उत्पत्ति, कारोबारको आय र त्यसमा लाग्ने कर पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले भीसीटीएस लागू गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल बताउँछन् । 

आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्न प्रणाली प्रभावकारी हुने अपेक्षा विभागले गरेको थियो । यसबाट राजस्व चुहावट स्वतः बन्द हुने दाबी गरिए पनि अहिले सरोकारवाला निकाय आपसमा आबद्ध नहुँदा २ नम्बरी कारोबारीले प्रणालीको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । 

कसरी भइरहेको छ दुरुपयोग ? 

भन्सारबाट जाँचपास भएर भित्रिएका र स्वदेशभित्रका उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानले गर्ने व्यावसायिक प्रयोजनका मालसामान ओसारपसारमा यो प्रणाली आकर्षित हुन्छ । कारोबारमा संलग्नले प्रणालीमा ढुवानी साधन र मालसामान प्रविष्ट गर्नुपर्छ । आयातित मालसामानमा भन्सार बिन्दुमै र आन्तरिक ढुवानीमा ढुवानी सेवाप्रदायकले प्रणालीमा मालसामान प्रविष्ट गर्नुपर्छ । उद्योगबाट हुने ढुवानीमा उद्योग प्रतिष्ठानले नै आफ्ना उत्पादनको विवरण प्रणालीमा राख्छन् ।  

प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट गरेर ‘क्यूआर’ कोडसहितको कागज निकालेपछि मात्रै मालवस्तु ढुवानी गर्न पाइन्छ । कोड नलिई ढुवानी गरे ५० हजार रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरीवाना तिराउने गरिएको छ । 

तर, ढुवानी कम्पनीले अहिले यो प्रणालीलाई अनधिकृत रूपमा भित्रिएको मालसामान गन्तव्यसम्म पुर्‍याउने उपायको रूपमा दुरुपयोग गरेको दाबी गरिन्छ । भीसीटीएसमा विक्रेताको स्थायी लेखा नम्बर, मालसामानको प्रकृति, परिमाण र बिल मूल्यमात्र प्रविष्ट गरे पुग्छ । 

राजस्व चुहावट नियन्त्रणको मुख्य उद्देश्यले ल्याइएको यो प्रणालीले मालसामानको स्रोत नखोज्नु नै चुहावटको कारण बनेको हो । उदाहरणका लागि कुनै व्यापारिक फर्मले आफ्नो स्थायी लेखा नम्बर (प्यान)बाट १ करोड रुपैयाँको मालसमानको बिल काट्यो भने भीसीटीएसको प्रणालीले त्यसलाई स्वीकार गर्छ । त्यो मालसामान कहाँबाट आयो ? भन्सार तिरेर आएको हो कि छलेर हो भन्नेबारे भीसीटीसलाई सरोकार हुँदैन । भीसीटीएसको यही छिद्र अहिले २ नम्बरी कारोबारीका लागि वरदान सावित भएको छ ।

मुख्य नाका वीरगञ्ज, भैरहवा, नेपालगञ्ज, विराटनगरलगायत क्षेत्रबाट भन्सार छलेर भित्रिएको मालसामान निर्बाधरूपमा ढुवानी भइरहेको एक ढुवानी व्यवसायीले बताए । 

के छ सरकारी योजना ? 

राजस्व अनुसन्धान, भन्सार र आन्तरिक राजस्वलाई प्रणालीमा आबद्ध गर्ने योजना भए पनि यसका लागि सफ्टवेयर अद्यावधिक गरिनुपर्ने महानिर्देशक दाहाल बताउँछन् । ‘अहिले भीसीटीएसमा प्रयोग भइरहेको सफ्टवेयर अद्यावधिक नगरी विभागहरूलाई आपसमा आबद्ध गर्दा समस्या हुन सक्छ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट मागेको छु । निकासा भएपछि काम अघि बढ्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । 

प्रणाली सुधार्न ५/६ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रस्ताव विभागले मन्त्रालयमा पठाएको र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको पनि महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए ।  

भीसीटीएस लागू हुनुअघि राजस्व अनुसन्धानले बाटोमा ढाट र कर्मचारी राखेर चेकजाँच गर्दै आएको थियो । अहिले अनधिकृत कारोबारको सूचना आएमा वा शंका लागेमात्रै चेकजाँच हुने गरेको अधिकारी बताउँछन् । भीसीटीएस गरिएको मालसामान बाटोमा हत्तपत्त चेकजाँच नहुने भएपछि यो प्रणालीको दुरुपयोग बढेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]