किन घट्यो जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान ?

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपालमा औद्योगिक विकासले लामो समयसम्म पनि गति लिन सकेन । उत्पादनमूलक उद्योगहरू निरन्तर खुम्चिँदै गएका छन् । कच्चा पदार्थ सहज रूपमा आपूर्ति नहुनु, सहुलियत दरमा सहज रूपले कर्जा उपलब्ध नहुनु, उत्पादनशील दक्ष श्रमिकको पलायन, बारम्बार परिवर्तन हुने सरकारी नीति, भन्सार छूटको अभाव, औद्योगिकीकरणका लागि विशेष खालको नीति सरकारले ल्याउन नसक्नुजस्ता कारणले सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यो क्षेत्र फस्टाउन नसकेको देखिन्छ ।

तीन दशकअघि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १० प्रतिशत पुगिसकेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान पछिल्लो १ दशकदेखि ५–६ प्रतिशतमा अल्झिएको छ । राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयन तहमा रहेका जनप्रतिनिधि र अधिकारीहरूले आर्थिक समृद्धिका लागि औद्योगिक क्षेत्रको तीव्रतर विकास हुनपर्ने कुरा दोहोर्‍याइरहे पनि वास्तविकता उल्टो छ ।

निजीक्षेत्र सरकारले उद्योगलाई बेवास्ता गर्ने गरेको गुनासो गर्छ । औद्योगिक विकासमा राज्य प्राथमिकताका साथ नलागेको उद्यमीहरूको गुनासो छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल मौलिक कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगका लागि सरकारले विशेष खालको प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताउँछन् । 

उत्तरको छिमेकी चीन र दक्षिणको भारतले आफ्ना विशाल औद्योगिक संरचनाको प्रयोग गरेर ‘मास प्रोडक्शन’ गर्छन् । यसले गर्दा उनीहरूका सामानको उत्पादन लागत कम पर्न जान्छ ।

नेपालको पूर्व, दक्षिण र पश्चिममा भारतसँगको खुला सिमाना छ । चीनसँगको सिमाना भारतको जस्तो खुला नभए पनि सामान आयातका लागि खासै कठिन छैन । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनले आन्तरिक बजारमै भारतीय र चिनियाँ सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धामा नेपाली सामानले उनीहरूलाई टक्कर दिन नसक्दा बजार गुमाइरहेको सरोकारवाला बताउँछन् । 

संसारका प्रभावशाली देशले संरक्षणवादलाई प्रोत्साहन दिइरहेका छन् । यसको उदाहरण अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो व्यापार युद्ध हो । ‘नेपाल सरकारले पनि औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि संरक्षणसहितको विशेष खालको औद्योगिक नीति ल्याउनुपर्‍यो,’ चेम्बर अध्यक्ष मल्लले भने ।

मुलुकको औद्योगिक विकासका लागि निकै पहिला बनेका नीतिनियमको पुनरवलोकन र समयसापेक्ष परिमार्जन हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ पहिलेका ऐनमा औद्योगिक विकासका लागि विभिन्न किसिमका सहुलियतको व्यवस्था भए पनि पछिल्लो समय सबै समाप्त पारिएको बताउँछन् । राज्यले आवश्यक सहुलियत दिए उद्योगधन्दा फस्टाउने बताउँदै उनले थपे, ‘सरकारले उद्योगमैत्री नीति लिएका हाइड्रोपावर, सिमेन्टजस्ता क्षेत्रमा देश आत्मनिर्भर भएको स्थिति छ । अन्य क्षेत्रमा पनि राज्यको नीति सहज हुनुपर्छ अनि मात्र चाहेको उपलब्धि प्राप्त हुन्छ ।’ 

नेपाल विश्व व्यापार संगठनमा प्रवेश गरिसकेपछि मुलुकमा उत्पादन बढेर निर्यात वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, अहिले त्यसको उल्टो भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढ्दा देशमा विप्रेषण भित्रिए पनि आफ्नै उत्पादन नहुँदा व्यापारघाटा बेपत्ता बढेको छ । विप्रेषणले उपभोगमुखी बनेको अर्थतन्त्रको माग धान्न देशको कृषि, वन र खनिजलाई उपयोग र आधुनिकीकरण गनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताँउछन् । अधिकारी त नेपालमा विदेशी सामानलाई प्रोत्साहन दिने किसिमको औद्योगिक, वाणिज्य र व्यापार नीति बनेको बताउँछन् । 

‘स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रमबाट वस्तु उत्पादन गरेर विदेश निर्यात गर्न सहज हुने नीति लिनुपर्ने हो तर त्यसो हुन सकेन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘अर्कोतिर निजीक्षेत्र उद्योग छोडेर व्यापारमुखी बन्यो । निजीक्षेत्र आवश्यकताभन्दा बढी व्यापारमुखी भयो ।’ अर्थविद् अधिकारीको भनाइसँग महासंघका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ सहमत छैनन् । उनले औद्योगिक क्षेत्रमा जोखिमै जोखिम हुँदा व्यवसायीले व्यापार रोजेको बताए । ‘उद्योग चलाएर घाटा खानु परेपछि व्यवसायीले व्यापार नै त गर्ने हो । सरकारले उद्योगमा टिक्ने खालको वातावरण बनाउनुपथ्र्यो,’ उनले भने ।

उद्योगी, व्यवसायीदेखि अर्थशास्त्रीसम्मले सरकारलाई दोष दिइरहँदा सरकार भने आफ्नो भूमिका राम्रोसँग निभाएको दाबी गर्छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मी सरकारले स्वदेशी उद्योगको प्रवर्द्धन र विकास गर्ने नीति लिएको र त्यहीअनुसार कार्यान्वयन पनि भइरहेको बताउँछन् । प्रवक्ता पौडेल सरकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सहुलियत र छूट सुविधा दिइरहेको बताउँछन् । जीडीपीमा योगदान बढाउन उद्योगले पनि आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]