नयाँ सरकारलाई पूरक  बजेट ल्याउन दबाब, प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुलाउने निर्णय आत्मघाती : विज्ञ

विजय दमासे

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला आगामी सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन दबाब बढेको छ । नयाँ सरकारका प्राथमिकता पनि फरक हुने र मुलुकमा आर्थिक संकट गहिरिँदै गएकाले यसबाट उम्किन पूरक बजेट ल्याउनैपर्ने स्थिति बनेको हो । 

चालू बजेटको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । यस्तो बेला बन्ने नयाँ सरकारले आफ्नो प्राथमिकतालाई जोड दिँदै अर्थतन्त्रलाई सुधारको बाटोमा लैजाने गरी पूरक बजेट ल्याउनुपर्ने जानकार बताउँछन् । 
उनीहरूका अनुसार चालू वर्षको ५ महीना पूरा हुँदा सरकारको आम्दानीले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउनै मुश्किल परेको स्थिति छ । आगामी सरकारले पूर्णरूपमा मितव्ययी नीति अघि सार्दै कार्यान्वयनको पाटोलाई कडाइका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

अहिले भइरहेको सवारीसाधन खरीद, इन्धन, सवारी मर्मत खर्च घटाउनेदेखि खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार दोहोरोपन देखिएका सरकारी निकाय हटाउने, कर्मचारीलाई दिएको प्रोत्साहन भत्ता थोरै कटौती गर्नेजस्ता कदम मात्रै चाले पनि सरकारको चालू खर्च धेरै कटौती हुन सक्ने बताइन्छ । 

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको गहिरो संकटको कारण सरकारले राजस्वको लोभमा केही वस्तुको आयात खुलाउनु पनि हो । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएका बेला सरकारले राजस्व कम भएको भन्दै आयात प्रतिबन्ध हटाउनु गलत भएको र यसले अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्त्याउने अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार भुक्तानी सन्तुलन अझै ठीक ठाउँमा आइपुगेको छैन । सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर छ । 

सरकारले खर्च घटाएर भुक्तानी सन्तुलनलाई ठीक ठाउँमा राख्नुपर्ने बेला आम्दानी बढाउने नाममा आयात प्रतिबन्ध हटाएकाले अर्थतन्त्रमा जोखिम बढेको आचार्य बताउँछन् । यसले ट्र्याकमा आउन लागेको भुक्तानी सन्तुलनलाई फेरि असन्तुलित बनाउने खतरा छ । ‘सरकारले वित्तीय प्रणालीलाई असन्तुलित बनाउन प्रतिबन्धित वस्तुको आयात खुलाउने आत्मघाती निर्णय गरेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र थप डामाडोल हुनेवाला छ,’ उनले भने । 

अघिल्ला वर्षहरू जस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) मा पनि बजेट कार्यान्वयन लक्ष्यअनुसार गरेको छैन । यो आवको पहिलो ५ महीनामा सरकारले बजेटमा लक्ष्य राखेको अनुपातमा न राजस्व संकलन भएको छ, न खर्च नै हुन सकेको छ । 

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार साउनदेखि मङ्सिरसम्मको राजस्व संकलन ३ खर्ब २७ अर्ब हाराहारी मात्रै छ । सरकारले यस अवधिमा लक्ष्यअनुसार ४ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व संकलन गर्नुपर्ने थियो । लक्ष्यको तुलनामा ७० प्रतिशतको हाराहारी मात्रै संकलन भएको छ । लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभए सरकार गम्भीर आर्थिक संकटमा पर्न सक्ने जोखिम रहने आचार्य बताउँछन् ।

यो वर्ष सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ तर पहिलो ५ महीनामा वार्षिक लक्ष्यको करीब २३ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ । बजारमा वस्तु र सेवाको माग घटेर आर्थिक कारोबारमा आएको कमी र चुहावटले सरकारी राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठेको हो । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार नहुँदा सरकारले दैनिक प्रशासन सञ्चालन र विकास निर्माणका लागि गर्ने खर्च जुटाउन कठिन हुन्छ ।

राजस्व संकलनको तुलनामा सरकारको तलब भत्ता, सुविधा, अनुदानलगायत चालू खर्च धेरै छ । मङ्सिरसम्म सरकारको चालू खर्च ३ खर्ब ५४ अर्ब हाराहारी पुगेको छ । सरकारले संकलन गरेको राजस्वले चालू खर्चसमेत धानेको छैन । 
राजस्व संकलनमा अहिलेको स्थिति कायम रहे आगामी महीनामा सरकारलाई तलब भत्तालगायत चालू खर्च गर्ने स्रोत व्यवस्थापन गर्नै मुश्किल पर्न सक्छ । त्यस्तो स्थिति आयो भने निर्वाचनबाट आएको नयाँ सरकार गम्भीर संकटमा फस्नेछ । सरकारले लक्ष्य राखेको विदेशी अनुदान पनि अपेक्षाअनुसार आएको छैन । यो वर्ष ५५ अर्ब ४६ करोड विदेशी अनुदान आउने लक्ष्य राखिएकोमा मङ्सिरसम्म ३ अर्ब ४२ करोडमात्रै आएको छ । 
राजस्व संकलनसँगै सरकारले गर्ने विकासलक्षित पूँजीगत खर्चमा पनि शिथिलता आएको छ । मङ्सिरसम्म ३४ अर्ब हाराहारी मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको करीब ९ प्रतिशत हो । यो वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयन कमजोर हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि बताउँछन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले देशको अर्थतन्त्र निकै कमजोर अवस्थामा पुगेको बताए । भुक्तानी सन्तुलनले मात्र अर्थतन्त्र चलायमान नहुने भन्दै उनले थपे, ‘अर्थतन्त्रमा ठूलो चुनौती देखापरेको छ । यसलाई सरकारले समयमै सम्बोधन गर्न नसके देशको अर्थतन्त्र चाँडै नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।’

गोल्छाका अनुसार अहिले निर्माण क्षेत्रमा ७०, अटो व्यवसायमा ८०, विद्युतीय उपकरण व्यवसायमा ५५, विद्युतीय कारोबारमा ५०, बीमा व्यवसायमा ३०, घरजग्गा कारोबारमा ४५, शेयरबजारमा ३०, डिजेल खपतमा २५, ढुवानी व्यवसायमा ६०, होटेल व्यवसायमा ३०/४०, उद्योगको इन्धन खपत २५/३० र दैनिक व्यवसायमा १० प्रतिशत संकुचन आएको छ ।

‘चालू आवको ५ महीनामा उद्योगी, व्यवसायीले बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्न कठिन भयो । पुसमा अधिकांशले ब्याज र किस्ता तिर्न नसकेर पलायन हुनुपर्ने जटिल स्थिति निम्तिँदै छ,’ उनले भने । सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यो स्थितिको अन्त्य गर्न चाँडै सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल आगामी सरकारका लागि डुबेको अर्थतन्त्र माथि उकास्नु नै प्रमुख चुनौती रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार अहिले निजीक्षेत्रको ठूलो लगानी धरापमा परेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चबीचको दूरी गहिरिँदै छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको उनको बुझाइ छ । मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट हुनुको कारणमा कोभिड नै प्रमुख रहेको अग्रवालको बुझाइ छ । ‘अब आउने सरकारले निजीक्षेत्रको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्नेबारे पनि गहिरो रूपमा सोच्नुपर्छ,’ उनले भने । आगामी सरकार स्थिर बन्नुपर्ने र उक्त सरकारले पूरक बजेट ल्याएर भए पनि अहिलेको संकटबाट पार लगाउनुपर्ने अग्रवाल बताउँछन् । ‘हामी पुसमा कर तिर्न सक्ने अवस्था छैनौं । अहिलेसम्मकै बढी अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गु्रजिनुपरेको छ । सरकारले संकटबाट पार लगाइदिनुपर्‍यो,’ अग्रवालले भने । 
 

प्रतिक्रिया [0]