ब्याजदरविरुद्ध उद्योगी/ व्यवसायी फेरि आन्दोलनमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयमा धर्ना दिने

२०७९ पुस, ७

समाचार

विराटनगर । चालू आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएदेखि नै आन्दोलित पूर्वका व्यवसायीले चर्काे ब्याजदरविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । विराटनगरमा बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी उद्योगी व्यवसायीले बिहीवारदेखि सडकमा आउने घोषणा गरेका हुन् । उनीहरूले बिहीवार विराटनगर बजार बन्द गर्ने र हाटखोलामा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयमा बिहान १० बजेदेखि साँझ ४ बजेसम्म धर्ना दिने बताएका छन् ।

मोरङ व्यापार संघ, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ र उद्योग संगठन मोरङको अगुवाइमा पूर्वका ४४ व्यावसायिक संगठनको सहभागितामा विरोध प्रदर्शन, बजार बन्द र धर्नाको कार्यक्रम गर्ने निर्णय भएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।

उनीहरूले बैंकको चर्काे ब्याजदरको मुद्दालाई राष्ट्र बैंकले बेवास्ता गरेकाले सडक आन्दालनमा उत्रनुपरेको बताए । बैंकहरूले जसरी पनि नाफा कमाउनैपर्ने र त्यसका लागि ब्याजदर मनोमानी वृद्धि गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मूकदर्शक बनेकाले सडकमा आउनुपरेको उद्योग संगठन मोरङका उपाध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले बताए ।

सडक आन्दोलनअघि नै सरकारका अर्थमन्त्री, अर्थसचिव र राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मागपत्र बुझाइसकेको र त्यसको कार्यान्वयनका लागि सडकमा उत्रनुको विकल्प नरहेको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले बताए । उनले व्यवसायीका पाँचसूत्रीय माग पूरा गराउन सडकमा जाने निर्णय लिएको बताए । आन्दोलन रहरले नभई बाध्यताले गर्नुपरेको उनको भनाइ छ ।

व्यवसायीले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गर्नुपर्ने, एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने, स्प्रेड दर २ प्रतिशतमा ल्याउनुपर्ने, संस्थागत ब्याजदर २ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने र बैंकर तथा व्यवसायी अलगअलग हुनुपर्ने माग गरेका छन् । पूर्वका व्यवसायी सरकारी नीतिविरुद्ध यसै वर्ष दुईपटक सडकमा ओर्लिसकेका छन् । पहिलोपटक बजेट सार्वजनिक भएपछि बजेटमार्फत लिइएका विभेदकारी करनीतिविरुद्ध सडकमा ओर्लेका व्यवसायी गत कात्तिकमा पनि आन्दोलनमा उत्रेका थिए । कात्तिकको आन्दोलन चुनावसम्म स्थगित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आग्रह गरेपछि रोकिएको थियो ।

यसैबीच, नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भइरहेको कर परीक्षणको काम अत्यन्तै जटिल र लामो भएको भन्दै यसलाई सरल बनाउन अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिवलाई आग्रह गरेका छन् ।