विकासशीलमा स्तरोन्नति, नेपालका लागि लाभ कि चुनौती ?

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपालले अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी)को श्रेणीबाट स्तरोन्नति गरेपछि अवसरसँगै चुनौती पनि थपिने देखिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) को सिफारिशअनुसार सन् २०२६ मा विकासशीलमा बढुवा हुन लागेको नेपालले त्यसपछि विकासशील मुलुकका रूपमा केही अवसर पाउने भए पनि अहिले कतिपय राष्ट्र तथा संस्थाबाट पाइरहेको विभिन्न खाले सहुलियत र अनुदान सहायता रोकिनेछ ।

अहिले यूरोप, क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलियालगायत विकसित देशले एलडीसी समूहमा भएका कारण नेपाली उत्पादनलाई विभिन्न कर र महसुल छूट सुविधा दिने गरेका छन् ।   त्यही छूट सुविधाको फलस्वरूप नेपाली सामानले ती बजारमा आपूmलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेका छन् । छूट सुविधा नपाउँदा यूरोपलगायत क्षेत्रमा नेपाली उत्पादनको बजार खोसिने जोखिम देखिन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा पाइरहेको सहुलियत र सुविधा हट्दा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नयाँ क्षेत्र चाहिने बताउँछन् । ‘छूट सुविधा नपाएपछि निर्यातका लागि नयाँ क्षेत्र आवश्यक छ, त्यो हुन सकेन भने समस्या सृजना हुन्छ,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । 

त्यस्तै विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्था र दातृ राष्ट्रबाट पाइरहेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसमेत नेपालले विकासशीलमा स्तरोन्नति भइसकेपछि गुमाउनेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार एलडीसी हुँदा पाएको अनुदान पछि नपाउने हुँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अप्ठ्यारो आउन सक्छ । 

सन् २०२१ फेबु्रअरी २२–२६ मा सम्पन्न सीडीपीको त्रैवार्षिक समीक्षा बैठकले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिका लागि छनोट गरेको थियो । उक्त बैठकले नेपालले विकासशीलमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक जोखिम सूचकांक गरी तीन मापदण्डमध्ये दुईओटामा उत्तीर्ण गरेको भन्दै सिफारिश गरेको हो ।

मानव विकास सूचकांक ६६ वा त्यसभन्दा माथि हुनुपर्नेमा नेपालले ७५ अंक प्राप्त गरेको थियो । आर्थिक जोखिम सूचकांक ३२ वा त्यसभन्दा कम हुनुपर्नेमा नेपालले २४ दशमलव २ अंक प्राप्त गरेको थियो । राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपाल उत्तीर्ण हुन सकेन । १ हजार २ सय २२ अमेरिकी डलरभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्नेमा नेपालको १ हजार २७ अमेरिकी डलर मात्रै थियो ।

दुईओटा मापदण्ड पूरा गरेमा स्तरोन्नति भएको मान्न सकिने सीडीपीको व्यवस्थाअनुसार नेपाल विकासशील राष्ट्रको श्रेणीमा समावेश हुन योग्य देखिएको हो । सीडीपीले नेपाललाई सन् २०२६ सम्मको परीक्षणकाल दिएको छ । सन् २०२६ पछि मात्रै एलडीसीअन्तर्गत पाइरहेका सहुलियत रोकिने भएकाले नेपालले त्यसबेलासम्म आपूmलाई सक्षम बनाउनुपर्ने पूर्वगभर्नर डा. नेपालको भनाइ छ । 

‘हामीलाई यो चुनौती हो । अझै समय छ, यसलाई अवसरमा बदल्न सक्नुपर्छ,’ पूर्वगभर्नर नेपालले भने ।
संसारमा अहिले पनि ४७ मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा समावेश छन् । दक्षिण एशियाका नेपाल, बंगलादेश, भुटान र अफगानिस्तान एलडीसी सूचीमा रहेकोमा भुटान सन् २०१८ मा र नेपाल तथा बंगलादेश सन् २०२१ मा विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरवृद्धिका लागि सिफारिश भएका हुन् । 

एलडीसी स्तरवृद्धिले मुलुकको प्रतिष्ठा उच्च हुन जान्छ । यसबाट मनोबल बढ्ने अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । मुलुकको ऋण लिने क्षमता पनि बढ्नेछ । विश्व बैंक, अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय संस्थाले देशले विकास गरिरहेको देखेर पर्याप्त ऋण लगानी गर्ने सम्भावना बढ्ने बताइन्छ ।

अर्का अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे मुलुक विकासशीलमा स्तरोन्नति हुने कुरा उत्सवको विषय भए पनि यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै परिणाम ल्याउने र त्यसका लागि तयार हुनुपर्ने धारणा राख्छन् । न्यू बिजनेश एज प्रालिले केही दिनअघि आयोजना गरेको न्यू बिज बिजनेश कन्क्लेभ एन्ड अवार्डस् कार्यक्रममा डा पाण्डेले त्यस्तो टिप्पणी गरेका थिए । 

वैदेशिक ऋण बढ्दा त्यसलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च गरेर देश विकासमा गति दिन सकिने अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीको भनाइ छ । ‘उत्पादन बढ्ने, पूर्वाधार निर्माण हुने, रोजगारी बढ्ने, प्रविधि भित्रिने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ, ता कि व्यापक लाभ लिन सकियोस्,’ अर्थविद् डा. अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

विकासशील मुलुकमा स्तरवृद्धि भएपछि वैदेशिक लगानी पनि थप आकर्षित हुने तर्क गर्नेहरू पनि प्रशस्त छन् । तर, महासंघका अध्यक्ष गोल्छा त्यस्तो मान्न तयार छैनन् । ‘ग्य्राजुएशन हुनेबित्तिकै वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन्छ भन्ने कुराको पछाडि कुनै बलियो तर्क छैन,’ अध्यक्ष गोल्छाले भने । 

अर्थविद् डा. अधिकारीले विकासशील राष्ट्रमा स्तरवृद्धिले वैदेशिक लगानी ल्याउनमा सहयोगी भूमिका खेल्ने भनाइ राखे । डा. अधिकारीका अनुसार मूल रूपमा वैदेशिक लगानी आउने कुरा मुलुकभित्र हुने नीतिगत सुधार, पूर्वाधार निर्माण, सुशासन लगायतबाट बन्ने लगानीयोग्य वातावरणले निर्धारण गर्ने भए पनि एलडीसी ग्य्राजुएशन हुँदा लगानीकर्ता थप आकर्षित हुन्छन् ।

प्रतिक्रिया [0]