घरबहाल करमा स्थानीय र संघीय सरकारको जुहारी : सरकारविरुद्ध सरकार नै अदालतमा

गणेश सुवेदी

काठमाडौं । घरबहाल करको विषयलाई लिएर स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच जुहारी चलेको छ । आपसी छलफलबाट निकास ननिस्किएपछि यो विषय अहिले सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले घरबहाल कर उठाउने र प्रयोग गर्ने पूर्ण अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको भएपनि संघीय सरकारले त्यसमै आँखा लगाएपछि उक्त विवाद सर्वाेच्च अदालतसम्म पुगेको हो ।

आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको आम्दानीको प्रमुख स्रोत नै गुमेपछि विराटनगर महानगर उच्च अदालत हुँदै सर्वाेच्चसम्म पुगेको छ । विराटनगर उच्च अदालतले संघीय सरकारको निर्णयलाई नै सदर गरेपछि उक्त मुद्दा अहिले सर्वाेच्चमा विचाराधीन रहेको छ । 

त्यसअघि २०७६ जेठ २४ गते महानगरले आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मोरङका नाममा घर बहाल करको निषेधाज्ञायुक्त परमादेश जारी गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो । त्यसको पर्सिपल्ट अदालतले महानगरभित्रको घर बहाल कर नउठाइ यथावत राख्न आन्तरिक राजस्व कार्यालय, मोरङका नाममा अन्तरिम आदेश दिए पनि सोही वर्षको असार २३ गते उक्त रिट खारेज गरेको थियो । 

उच्च अदालतले रिट खारेज गरेपछि महानगरले साेही वर्षको असाेज महीनामा सर्वाेच्चमा उक्त परमादेश जारीको माग गर्दै रिट दर्ता गरेको थियो । उक्त मुद्दाको पेशी यही पुस २० गते रहेकाे छ ।  

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद कोइरालाले संविधानले नै प्रत्यायोजन गरेको स्थानीय सरकारको अधिकार भएकाले जुनसुकै हालतमा घर बहाल कर लिएरै छोड्ने बताए । 

घर बहाल करका बारेमा काठमाडौं महानगरका अधिकारीले पहिले नै कुरा उठाएका थिए । तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई पनि बिफ्रिङ भएको थियो । तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार भएका कारण उनी त्यसमा अगाडि बढ्न सकेनन् । 

नगरपालिका महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष अशोक कुमार ब्यान्जु श्रेष्ठलाई पनि यो मुद्दा उठाउन अनुरोध गरिएको थियो । तर उनले पनि चासो दिएनन् । हाल महानगरको नेतृत्वमा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ आएपछि यो विषय पुनः उठेको छ । 

मेयर शाहले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटेरै घर बहाल करको विषयमा पुनर्विचार गरिदिन अनुरोध गरेका थिए । अर्थमन्त्रीलाई भेट्दा पनि मिल्ने अवस्था आएन । अहिले उनले अन्य नगरका नगर प्रमुखहरूसँग पनि अनौपचारिक रूपमा छलफल गरिरहेका छन् । 

मेयर बालेनलाई महानगरका अधिकारीले कानुनी लडाइँ लड्न सल्लाह दिएका थिए । तर मेयर शाह नयाँ सरकार आएपछि सकेसम्म मन्त्रालयसँगको संवादबाटै यस विषयको टुङ्गो लगाउने मनस्थितिमा छन् । 

यद्यपि मेयर शाहले यसबारेमा कुरा उठाउन र सरकारविरूद्ध सरकारले नै मुद्दा हाल्नु भन्दा महानगरहरूको छाता संगठन (मुहान)ले यस बारेमा सहयोग गरोस् भन्ने चाहेको महानगरका एक अधिकारीले बताए । 

संघीय कानून अनुसार संघले र प्रदेशले बनाएको कानून स्थानीय सरकारले मान्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । संघीय सरकार ठूलो सरकार भएकैले उसले असंवैधानिक बल मिच्याइँ गरेको स्थानीय तहको आरोप छ । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले २२ ओटा क्षेत्रमा आफैले कानून बनाएर काम गर्ने छूट दिएको छ । ‘घरबहाल कर हाम्रो एकल अधिकार भएकाले आर्थिक ऐन बनायौं । २०७४ सालदेखि बहाल करको दर तोकेर लागू गरेका छौं । आफ्नो एकल अधिकार भएको हकमा कसैलाई सोध्नै परेन,’ काठमाडौं महानगरका ती अधिकारीले भने । 

‘क्याबिनेटले निर्णय गरेपछि अर्थमन्त्रालयको भयो भन्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालयको बुझाई छ । कि त संविधान संशोधन नै हुनुपर्याे । अर्थमन्त्रालयले पहिलेदेखि नै लिँदै आएको लिगेसीको रूपमा आफ्नो भन्ने गरेका छन् । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले त्यो लिएको छ । त्यो निर्णय संविधानको खिलापमा रहेको छ । संविधानभन्दा माथि क्याबिनेट होइन,’ उनले भने । 

‘अहिले राजस्वले बहाल कर भनेर लिएको छैन । करदाताले बहाल कर तिरेको रसिद देखाए आयकरमा घटाउने गरेको छ । आयकर ऐनले कुनैपनि करदाताले जुनसुकै पेशा व्यवसायबाट आएको खुद आम्दानीमा कर लगाउने गर्छ । आम्दानीको प्रकृति हेरेर यसमा १५ प्रतिशतदेखि ३५ प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गरेको छ । 

यदि करदाताले बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यलयमै तिरेको रहेछ भने बहाल कर तिरेको रकम अग्रिम प्राप्त गरेको आधारमा घटाइदिने गर्छ । यसकारण आन्तरिक राजस्वमा कर तिर्दा आयकरमा छूट हुनेहुँदा करदाता पनि आन्तरिक राजस्वतर्फ आकर्षित हुने गरेका छन् । 

आन्तरिक राजस्वमा बहाल कर तिरिसकेका करतादातालाई महानगरमा पनि तिर्नुस् भन्न नमिल्ने भएपछि महानगरपालिका चेपुवामा परेका छन् । 

युवराज खतिवडाको पालामै आन्तरिक राजस्वमा 

संघीय सरकारले दिएको राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घर बहाल करलाई आन्तरिक राजस्वअन्तर्गत तानेका थिए । 

२०७४ चैत २४ गतेको मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदै संस्थागत बहाल कर आन्तरिक राजस्वले लिने निर्णय भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट संस्थागत बहाल कर मात्रै आन्तरिक राजस्वले लिने निर्णय भएपनि कार्यालयले व्यवसायिक करलाई पनि संस्थागत करकै रुपमा व्याख्या गरेर उठाउन थालेको थियो । स्थानीय तहले त्यसको विरोध त्यतिबेलै गरेपनि सरकारलाई स्रोतमा दबाब परिरहेका बेला त्यो विषय त्यतिकै सामसुम पार्न खोजिएको थियो ।

काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलाई घर बहाल कर महानगरअन्तर्गत नै ल्याउन ब्रिफिङ गरेपनि उनी ओली सरकारको विरुद्धमा जान नसकेपछि त्यो विषय त्यतिकै सेलाएको थियो । अहिले महानगरमा स्वतन्त्र व्यक्ति मेयर भएर आएपछि यो विषय बाहिर आएको हो । 

काठमाडौं महानगरसहित ठूला नगरहरूको राजस्वको मुख्य स्रोत जग्गा रजिष्ट्रेशनपछि घर बहाल कर नै हो । महानगरभित्र अधिकांश व्यवसाय भाडामा सञ्चालन भएका छन् । यसरी एउटै व्यवसाय गर्दा व्यवसाय र घर बहाल गरी छुट्टाछुट्टै कर तिर्नुपर्ने भयो ।

महानगरका अनुसार हाल दुवै कर अर्थ मातहतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले नै संकलन गर्न थालेपछि स्थानीय सरकारको ठूलो आम्दानी गुमेको छ । अर्थअन्तर्गत कर तिर्दा करदाताले छूट सुविधासमेत प्राप्त गर्ने हुँदा अधिकांश व्यवसायी अर्थ अन्तर्गतका राजस्व कार्यलयबाट कर तिर्दै आएका छन् । जसको कारण नगरहरूले ठूलो मात्रामा कर गुमाइरहेका छन् । 

अहिले सबैभन्दा धेरै घर बहाल कर उठाउने काठमाडौं महानगरले वार्षिक २ अर्ब रुपैयाँ बढी घर बहाल कर उठाइरहेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस