काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेहरूमा विदेशबाट फर्केका, शिक्षित युवा र दलित समुदायका युवाको सहभागिता नगन्य देखाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा केन्द्रित भइ गरिएको अध्ययनले सबैभन्दा बढी महिला उद्यमशिलता र कृषि तथा पशुपन्छी पालन व्यवसायमा करीब ९९ प्रतिशत कर्जा गएको देखाएको छ ।
२०७८ कात्तिक सम्म १ लाख ३३ हजार ९३० जना ऋणीले २ खर्ब ३७ अर्ब ८२ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बढी सहुलियतपूर्ण कर्ज लिएका छन् । त्यो मध्ये बाँके, बर्दिया र दाङमा ५ हजार ७२९ ऋणीले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।
जसमध्ये बाँकेमा १ हजार ८५८, बर्दियामा १ हजार ३२२ र सबैभन्दा बढी दाङमा २ हजार ५४९ व्यक्तिले सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएको देखिन्छ । यसमध्ये व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी पालन कर्जा र महिला उद्यमशिल कर्जा लिनेको संख्या करीब ९९ प्रतिशत रहेको छ । यसमा क्रमश २ हजार ४९३ र ३ हजार १६५ जनाले कर्जा लिएका छन् ।
दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा लिनेको संख्या पनि ४१ जना मात्रै छ । विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा लिने १४ जना, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिने ११ जना र उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा लिने जम्मा ५ जना रहेका छन् ।
अध्ययनको दाबी : लक्षित वर्गमै पुग्यो कर्जा
'बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लामा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सदुपयोगिताको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७९' मा सहुलियतपूर्ण कर्जा लक्षित वर्गमा पुगेको दाबी गरिएको छ ।
अध्ययनमा ४९ दशमलव ७२ प्रतिशत सहभागीले २० लाख रुपैयाँ भन्दा माथि लगानी गरेको देखिएको छ । सहभागी मध्ये ८३ दशमलव ७१ प्रतिशतले सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट मात्रै व्यवसाय गरेको पाइयो भने १६ दशमलव २९ प्रतिशत सहभागीले मात्रै अन्य शीर्षकको कर्जा लिएर पनि सोही व्यवसायमा लगानी गरेको पाइएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएपछि ९२ दशमलव ९८ प्रतिशत व्यक्तिको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको पनि सर्वेक्षणले देखाएको छ । ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत सहुलितपूर्ण कर्जा लिएका व्यवसायीले परिवारबाहेक अन्यलाई पनि पूर्ण रोजगारी दिएको देखाएको छ ।
सहभागी मध्ये ७३ दशमलव ८८ प्रतिशतले सहुलियत पूर्ण कर्जा प्राप्त गर्न कुनै पनि झन्जट नभएको बताएका छन् । राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षणले त्यस्तो कर्जा सर्वासधारणकै पहुँचमा पुगेको पनि दाबी गरेको छ ।
त्यस्तै कर्जा लिइसकेपछि बैंकले ९५ दशमलव २३ प्रतिशत ऋणीको व्यवसाय अनुगमन गरेको र उक्त ऋण दुरुपयोग नभएको पनि उल्लेख गरेको छ ।
सहुलियत पूर्ण कर्जा लिएर व्यवसाय गर्नेहरूले अधिकतम १८ देखि ३८ प्रतिशतसम्म आम्दानी गरेकोले बैंकको सावा ब्याज भुक्तानीमा कुनै समस्या नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ९८ प्रतिशत ऋणीहरूले समयमै सावा ब्याज भुक्तानी गरिरहेको देखिन्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिएका ऋणीहरू मध्ये ७६ प्रतिशतले धेरै सन्तुष्ट भएको जवाफ दिएका छन् । ९० प्रतिशतले सहुलियतपूर्ण कर्जा सर्वसाधारणको पहुँचमा पुगेको बताउँदा १० प्रतिशतले भने उक्त कर्जा पहुँचवालाले नै प्रयोग गरेको बताएका छन् ।
कुन कुन व्यवसायका लागि पाइन्छ सहुलियतपूर्ण कर्जा ?
सहूलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनूदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ मा विभिन्न व्यवसायका लागि तोकिएको सीमासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा पाउने व्यवस्था छ ।
जसअनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशूपन्छी कर्जा ५ करोडसम्म, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा ७ लाख सम्म, विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा १० लाखसम्म, महिला उद्यमशील कर्जा १५ लाखसम्म, दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा १० लाखसम्म, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा कर्जा ५ लाखसम्म रहेको छ ।
त्यस्तै, भूकम्प पीडितहरुको निजी आवास निर्माण कर्जा ३ लाखसम्म, कपडा उद्योग सञ्चालनका लागि ५ करोडसम्म, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिम आदिको लागि २ लाखसम्म र युवा वर्ग स्वरोजगार कर्जा ५ लाखसम्म प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
कर्जाको सीमा प्रतिऋणी ५ करोडभन्दा बढी र १० करोडसम्म भए केन्द्रीय समन्वय तथा अनुगमन समितिमा स्वीकृतिका लागि पेश गर्नुपर्ने र समितिले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जा दिंदा बैंकले आधार दरमा २ प्रतिशत थप गरेर ऋणीबाट ब्याज लिन्छन् भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला उद्यमसिलतामा भने राष्ट्र बैंकले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिइरहेको छ ।