निजीक्षेत्रलाई मन्त्री भेट्नै हतारो: सरकारसँग हारगुहार, 'चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्थगन गर्दिनुस्' 

विजय दमासे

काठमाडौं । निजीक्षेत्रका दुई प्रभावशाली संस्थाले पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर ‘चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्र’लाई पुनर्जीवन दिन आग्रह गरेका छन् । निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र अर्को प्रभावशाली संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अर्थतन्त्र सुधार्ने उपायसमेत सुझाएका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर छिट्टै समस्या समाधानको पहल गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ । 

चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी व्यवस्था स्थगन : महासंघ
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालसामु पनि चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिकदेखि लागू गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले गर्दा व्यवसाय नै छोडेर पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन् । 

उक्त व्यवस्था स्थगनका लागि दबाब दिन कात्तिकयता व्यवसायीले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत निकायमा पटकपटक ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । व्यवसायीले विभिन्न दलका शीर्ष नेतासँग पनि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन् । भेटमा महासंघ पदाधिकारीले अर्थतन्त्रमा सुधारका लागि चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्था स्थगन गर्नुका साथै तरलता संकुचनको समस्या हल गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सबै मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्ने निर्देशन दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको महासंघले जानकारी दिएको छ । 

महासंघ अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्पmत पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेको र समग्र बैंकिङ समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगेकाले बाध्य भएर सडकमा आउने परिस्थिति बनेको बताए । उनले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याका रूपमा चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन रहेको जिकीर गरेका छन् । ‘यतिखेर मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेकाले नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री दाहालसँगको भेटमा गोल्छाले भने । प्रधानमन्त्री दाहालले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने र यस विषयमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र निजीक्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राखेर छिट्टै समस्या समाधानमा पहल गर्ने विश्वास दिलाएको महासंघको भनाइ छ । 

अर्थतन्त्र सुधार पहिलो प्राथमिकता : परिसंघ

नेपाल उद्योग परिसंघले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन माग गरेको छ । अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रमा सुधार नयाँ सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि चाल्नुपर्ने कदमसहितको अवधारणा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । परिसंघले अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन वित्तीय क्षेत्र, औद्योगिक प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, पर्यटन, ऊर्जा र सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै तत्काल गर्न सकिने उपाय सुझाएको हो । परिसंघको सुझावलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै कार्यान्वयनमा लैजाने विश्वास रहेको अध्यक्ष अग्रवालले बताए ।  अग्रवालले मागमा आएको उच्च संकुचन, उच्च ब्याजदर, लगानीयोग्य पूँजीको अभावजस्ता कारणले उद्योगी व्यवसायीको मनोबल निकै खस्किएको बताए । 

उनले उद्योगी व्यवसायीको घट्दो मनोबल बढाउने र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने नीति अवलम्बन गर्न आग्रह गरे । ‘उद्योगी व्यवसायीको घटेको मनोबल उकास्न तत्काल २ प्रतिशतसम्म प्रतिमहिना ब्याजदर घटाउनु र चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन पुराना ग्राहकका लागि २ वर्षसम्म स्थगित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

तत्काल सकारात्मक सन्देश सञ्चार गराउन र उद्योगी व्यवसायीलाई उत्साही बनाउन सरकारले काम गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ । यस्तै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न, त्यत्तिकै रहेका ६ ओटा औद्योगिक क्षेत्र भारतको रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्रको मोडलमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारीमा सक्दो छिटो सञ्चालन गर्न पनि अग्रवालले सुझाव दिए । प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजीक्षेत्रबाट परिसंघको जस्तै स्पष्ट सुझाव खोजेको बताउनुभएको छ । ‘मैले निजीक्षेत्रबाट यस्तै अपेक्षा गरेको थिएँ । परिसंघले स्पष्ट रूपमा सुधारका योजना दिएको छ । यसका लागि परिसंघलाई धन्यवाद,’ उहाँले भन्नुभयो । 

यस्तै परिसंघको टोलीले संकटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई पुनः गति दिन तत्काल चाल्नुपर्ने स्पष्ट कदमसहितको अवधारणा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पनि बुझाएको छ । अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाल, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र पनि सहभागी थिए ।

सरकारको मुख्य चासो अर्थतन्त्र

नवगठित सरकारले समस्याग्रस्त अर्थतन्त्रलाई सामान्य बनाउन अग्रसरता देखाएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप, मूल्यवृद्धि, तरलता अभाव, उच्च र अस्थिर ब्याजदर, राजस्वको क्षयीकरणलगायतले अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले अग्रसरता देखाएको हो । 

देशमा आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नु सरकारको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी र चुनौती रहेको निष्कर्ष नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले निकालेको छ । सोहीअनुरूप उक्त बैठकले राजनीतिकभन्दा आर्थिक विषयका निर्णय बढी गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउन वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 
.
उक्त निर्णय भएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थतन्त्रका समस्या र सम्बोधनका उपायबारे उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी समस्या निरूपणमा लाग्न निर्देशन दिएका छन् । पौडेलले अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरसँग छलफल गरेका हुन् । मंगलवारै निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिसँग पनि अर्थमन्त्री पौडेलले छलफल गरेका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइने पनि जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार त्यसमा आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरू राख्ने तयारी छ । पौडेलका अनुसार अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले निजीक्षेत्रका समस्या सुन्नेदेखि खर्च कटौतीमा निर्मम बन्ने नीति लिएको छ । राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको हो । खर्च कटौतीको प्रतीकका रूपमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले यो आर्थिक वर्षमा बढेको तलब नलिने निर्णय गरेको पौडेलले जानकारी दिए । खर्च कटौतीको निर्णय भएको भोलिपल्टै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा कार्यविधिविपरीत विभिन्न व्यक्तिको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ४८ घण्टाभित्र फिर्ता बोलाउन पत्र काटेको छ । 

सरकारको आम्दानी घटिरहेका बेला यसलाई बढाएर राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावट नियन्त्रणमा कडाइ गर्ने, यसका लागि राजस्व प्रशासनको पुनः संरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रूपमा घनीभूत गराउनेलगायत निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । 

त्यसैगरी, सरकारले विकास परियोजनाहरूको सार्वजनिक खरीद, निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानूनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून संसद्को आगामी अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन संवद्र्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]