दोलखा । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, दोलखा अहिले दुईजना प्राविधिक कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारी नपठाउँदा दुई प्राविधिक कर्मचारीको भरमा कार्यालय चलाउनुपर्ने अवस्था आएको हो ।
कार्यालय प्रमुख सरुवा भएको ६ महीना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख पठाउन सकेको छैन । विभिन्न तहका ६ जना प्राविधिक कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो कार्यालयमा अहिले निमित्त कार्यालय प्रमुख इञ्जिनीयर कुश बुढाथोकी र एक
सब–इञ्जिनीयर मात्र कर्मचारी छन् । कार्यालयमा ६ जना प्राविधिकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले आफू र एकजना सब–इञ्जिनीयर मात्र रहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए । दुईजना मात्र प्राविधिक कर्मचारी भए पनि आफूहरूले भ्याएसम्म काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । तर दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कार्यालयको काम अघि बढाउन समस्या भएको उनले बताए ।
कार्यालयमार्फत काम गर्नुपर्ने केन्द्र्र तथा प्रदेशका १०५ आयोजना छन् । बागमती प्रदेशको गौरवको आयोजना जिरी कृत्रिम ताल, सिँचाइ, मर्मत लगायत साना ठूला १०५ आयोजना कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन भएको कार्यालयको भनाइ छ । डिभिजन प्रमुख नहुँदा कतिपय फाइल लिएर हेटौंडा धाउनुपर्ने बाध्यता कार्यालयको छ । आर्थिक वर्ष शुरू भएको ५ महीना बितिसकेको छ । कार्यालय प्रमुख तथा कर्मचारी अभावले रू. ४४ करोड बजेटका आयोजनामा असर पर्ने सम्भावना छ ।
प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा चालू आर्थिक वर्षमा रू. १५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको जिरी कृत्रिम तालको भने वातावरणीय अध्ययन मूल्यांंकनको तयारी भइरहेको निमित्त कार्यालय प्रमुख बुढाथोकीले बताए ।
खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी कार्यालयका सूचना अधिकारी विजयकुमार यादवले लोक सेवा आयोगले बढुवाको नतीजा प्रकाशन नगरेसम्म डिभिजन प्रमुख पठाउन सक्ने अवस्था नरहेको जानकारी दिए । समायोजन भएका पुराना कर्मचारीको अवकाश भएकाले डिभिजन प्रमुख पाउन बढुवाको नतीजा कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । यसैगरी अन्य प्राविधिक कर्मचारीको पनि अभाव भएकाले आवेदनका लागि लोकसेवा आयोगमा लेखिपठाएको उनले बताए ।
दोलखाका स्थानीय भने जिल्लाका लागि आएका आयोजनाको बजेट कर्मचारी अभावकै कारण फ्रिज भएपछि चिन्तामा छन् । केन्द्रबाट कार्यालय प्रमुख तथा अन्य प्राविधिक कर्मचारीको काज सरुवा गरेर भए पनि आयोजना शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।