स्थानीय करमा सधैं मनपरी, पालिकैपच्छिे फरकफरक दरले बेथिति मौलायो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । स्थानीय सरकारले व्यवसाय कर, कवाडी कर र सडक उपयोगबापतको करमा मनपरी मच्चाएको निजीक्षेत्रले गुनासो गरेको छ । विगतमा सरकारले स्थानीय निकायमार्फत यस्तो कर उठाएकोमा संघीयतामा यस्तो करको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ । 

संविधानले यस्तो करलाई स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा राखेपछि बेथिति मौलाएको भन्दै वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले त्यसमा तत्काल सुधारको माग गरेको छ । विगतमा केन्द्रीय सरकारको कानूनअनुसार कर उठाउने गरिएकोमा अहिले स्थानीय सरकारपिच्छेका कर र दरका कारण करको नाममा अराजकता सृजना भएको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् । 

‘पहिला व्यवसाय कर, कवाडी कर तथा सडक उपभोग कर केन्द्र सरकारमातहत थियो । त्यसका लागि केन्द्रीय ऐननियम लागू भएको थियो । संघीयताको अवधारणाअनुरूप व्यवसाय कर स्थानीय सरकारको दायित्वमा रहेकोे छ । यसमा स्थानीय सत्ता सञ्चालकहरूले मनोमानी गरिरहेका छन्,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा स्थानीयले मनोमानी तरीकाले ऐन बनाएर कर असुली रहेको आरोप संघको छ । स्थानीय करका लागि संघीय सरकारले नै ऐननियम बनाइदिनुपर्ने माग करदाताको छ । संघीय सरकारले बनाएको ऐननियमको पालना भए/नभएको पनि संघीय सरकारले नै अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव निजीक्षेत्रको छ । 

मुख्य औद्योगिक तथा व्यापारिक नाकास्थित वीरगञ्ज महानगरलगायत आसपासका स्थानीय सरकारहरूले स्थानीय करका नाममा मनपरी गरेपछि निजीक्षेत्रले यस्तो माग गरेको हो । वीरगञ्ज महानगरका कर ठेकेदार मेदान्त कन्स्ट्रक्शनले सम्झौताविपरीत कर उठाएको भेटिएको थियो । 

ठेकेदारले भारतबाट आयातित औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टमा कवाडी कर असुलेको प्रमाण फेला पर्दासमेत महानगर नेतृत्वले कारबाही नगरेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका एक पदाधिकारीले बताए । 

भारतबाट नेपालको आईसीपी भन्सार हुँदै भित्रिएको कोइलामा वीरगञ्ज महानगर र जितपुरसिमरा उपमहानगरले कवाडी कर लिएको फेला परेको थियो । स्थानीय सरकारहरूले व्यवसाय, सम्पत्ति र सडक व्यवस्थापनलगायत करमा जथाभावी दर तोकेको गुनासो करदाताले गर्दै आए पनि त्यसको सुुनुवाइ  भएको छैन । 

स्थानीय सरकारका सरोकारका अधिकारीहरूले ठेकेदारले जथाभावी कर लिएको भेटिए कारबाही हुने बताउने गरेका छन् । तर, प्रमाण दिँदासमेत ठेकेदारलाई कारबाही गर्नेतर्फ स्थानीय तहको नेतृत्व उदासीन देखिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गर्दै आएको छ । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले दिएको अधिकार दुरुपयोग गर्दै स्थानीय तहहरूले करमा अचाक्ली गरेको संघका कर समितिका संयोजक सुरेश रुंगटा बताउँछन् । ‘करको दर निर्धारण गर्दा करदाताको कर तिर्न सक्ने हैसियतलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले यो व्यवस्थाको पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेका छन् । करदातालाई कसरी निचोर्ने भन्नेमात्रै मनसाय देखियो,’ संयोजक रुंगटाले भने । 
विगतमा वीरगञ्जकै व्यापारीको आन्दोलनका कारण सरकारले कवाडी कर खारेज गरेको थियो । ‘दशकअघि खारेज भइसकेको करलाई पुनः अस्तित्वमा ल्याउनु करप्रणालीमा पश्चगमन हो,’ उद्योग समिति संयोजकसमेत रहेका संघका उपाध्यक्ष हरि गौतमले भने । 

स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई कानून बनाएर कर लगाउने अधिकार दिएको छ । यसै आधारमा स्थानीय सरकारले कर, शुल्क र दस्तुर तय गरिरहेका छन् । तर, नियमावलीको अभावमा कहाँ कति कर लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

पालिकैपच्छिे करको फरकफरक दरका कारण उद्योग र व्यापारको प्रतिस्पर्धी क्षमता नकारात्मक रूपले प्रभावित भएको उद्यमीहरूको गुनासो छ । अधिकांश स्थानीय सरकारले बनाएका कानून स्थानीय तह सञ्चालन ऐनका प्रावधानसँग बाझिएको दाबी निजीक्षेत्रको छ ।

प्रतिक्रिया [0]