वीरगञ्जको मितेरी पुलबाट कार्गो आवागमन नहुने, पूर्वाधारविनै स्थानान्तरणले आयातनिर्यात असहज

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । अब वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको मितेरी पुल हुँदै आयातनिर्यात नहुने भएको छ । नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) लाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतले संयुक्तरूपमा यो कदम चालेका हुन् ।

वीरगञ्ज नाकामा आईसीपी सञ्चालनको ४ वर्ष बितिसक्दा पनि साविक नाकाको सम्पूर्ण कारोबार यो पूर्वाधारमा जान सकेको छैन । विगतमा वीरगञ्ज–रक्सौल मितेरी पुल हुँदै भित्रिने अधिकांश कार्गो आईसीपीतर्फ गए पनि सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तुको आयात पुरानै नाकाबाट भइरहेको छ । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले साविक नाकाबाट हुँदै आएको सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपीबाटै गर्न पत्राचार गरेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास बोर्ड (एनआईटीडीबी) का वीरगञ्ज प्रमुख कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए । 

ज्ञवालीका अनुसार सरकारले सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपी (ICP) बाटै गर्न आवश्यक प्रक्रिया र व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार मिलाउन पनि भनेको छ । अहिलेसम्म साविक वीरगञ्ज नाकाबाट कोइला, आइरन ओर, स्ल्यागजस्ता डस्टी कार्गो (dusty cargo) बढी भित्रिने गरेको छ । 

आयातकर्ताले केही परिमाणमा आइरन बिलेट, आइरन रोल लगायतका औद्योगिक कच्चा पदार्थ, नुन र मलखाद पनि रक्सौलमै अनलोड भएर भित्र्याउने गरेका थिए । भारतीय भन्सारले एक सूचनामार्फत यही जनवरी १ तारिखदेखि ल्याण्ड कस्टम स्टेसन रक्सौलमा आयातनिर्यातसम्बन्धी कुनै पनि कागजात दर्ता नगर्न भनेको छ । 

रक्सौल भन्सारबाट हुँदै आएको आयातनिर्यातसँग सम्बन्धित सबै प्रक्रिया आईसीपीबाट हुने भारतीय भन्सार विभागको सूचनामा उल्लेख छ । आयात र निर्यातका सिपिङ बील, बील अफ इन्ट्रीलगायतका कागजात आईसीपी भन्सारमा मात्र दर्ता गर्न सूचित गरिएको छ । 

नेपालतर्फको आईसीपी सञ्चालक एनआईटीडीबीले अहिलेसम्म रक्सौलमा हुँदै आएको डस्टी कार्गो भित्र्याउन आईसीपीको १० नम्बर लेन प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ । ‘हामी डस्टी कार्गो भित्र्याउन तयारी अवस्थामा छौं । तर, अहिलेसम्म आईसीपीमा यस्तो कार्गो आएको भने छैन,’ प्रमुख ज्ञवालीले भने । 

अहिले जनवरी १ अघि नै प्रक्रियामा गइसकेको मालसामान आइरहेकाले आईसीपीमा यस्तो कार्गो जान केही दिन लाग्न सक्ने आयातकर्ता बताउँछन् ।

आयातकर्ताको असहमति 

आईसीपीमा डस्टी कार्गो लैजान आवश्यक पूर्वाधार भने नभएको गुनासो आयातकर्ताले गर्दै आएका छन् ।  गत असोज ३० देखि नै सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपीमा सार्ने तयारी भएकोमा आयातकर्ताको आग्रहमा जनवरी १ सम्म स्थगन भएको थियो । त्यसअघि भारतको रक्सौल भन्सारले गत जुलाई १ बाटै डस्टी कार्गो आईसीपीबाट भित्र्याउन सूचना निकालेको थियो ।

रक्सौल रेलवे र आईसीपीबीचको साँघुरो सम्पर्क सडक मुख्य समस्या भएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘यो सडक अत्यन्तै साँघुरो रहेकाले दैनिक ३०० देखि ४०० ओटासम्म ट्रक आवागमन हुन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले पूर्वाधारको तयारी नै नगरी सबै आयातनिर्यात आईसीपीमा सार्दा समस्या हुने देखिन्छ,’ उपाध्यक्ष राजपालको दाबी छ । 

रक्सौलबाट आईसीपीसम्मको करीब ८०० मीटर सडक विस्तार नगरी कार्गो ढुवानी गर्न कठिन हुने व्यवसायीले बताएका छन् । सडक सुधार र आईसीपीमा पर्याप्त लेनको प्रबन्ध गरेर मात्रै कार्गो स्थानान्तरण गरिनुपर्ने संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए ।

रक्सौल रेलवेबाट आईसीसी हुँदै ढुवानी गर्दा प्रतिट्रक २ हजार ५ सय रूपैयाँ अतिरिक्त खर्च पर्ने आयातकर्ताले बताएका छन् । आईसीपीमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै पार्किङ शुल्क लाग्ने गरेको राजपालले बताए । ‘डस्टी कार्गो आईसीपीमा पार्किङ नगरे पनि शुल्क तिर्नुपर्दछ । यस्तोमा प्रवेश शुल्कमात्र लिएर छोडिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो माग हो,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

बन्दरगाहमा बेग्लै तयारी 

वीरगञ्जस्थित सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालकले पनि डस्टी कार्गो भित्र्याउन पूर्वाधार सुधार गरेको छ । तर, त्यहाँ पनि अहिलेसम्म यस्तो कार्गो भित्रिएको छैन । बन्दरगाह सञ्चालनको ठेक्का लिएको कम्पनी प्रिस्टाइन भ्यालीले डस्टी कार्गोका लागि बेग्लै रेल लाइन निर्माण गरेको छ । कार्गो अनलोड र सम्भावित प्रदूषण नियन्त्रणको तयारीसमेत भइसकेको प्रिस्टाइनका कार्यकारी निर्देशक बी मोहनले जानकारी दिए ।

रेलमार्फत सिधै बन्दरगाहमा कार्गो ल्याउन सहज हुने आयातकर्ताले बताएका छन् । कार्गो लोड अनलोडका लागि पर्याप्त ठाउँ नहुनु मुख्य समस्या बनेको छ । बन्दरगाह र आईसीपीबीचको ६२ बिघा जग्गा अधिग्रहण पूरा नहुँदा बन्दरगाह र आईसीपीको क्षमता विस्तारको योजनाले गति लिन सकेको छैन ।   

प्रतिक्रिया [0]