आश जगाएको सिमेन्ट निकासी सुस्त, भारतीय गुणस्तर चिन्ह प्राप्तिमा ढिलाइ

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन भारत निकासी गर्न शुरू गरे पनि अपेक्षित मात्रामा निकासी बढ्न सकेको छैन ।

गत असार २४ गते पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालिले पहिलोपटक नेपालबाट सिमेन्ट निकासी शुरू गरेयताको साढे ५ महीना बित्दा निकासी उत्साहजनक ढंगले बढ्न नसकेको व्यवसायी स्वयं स्वीकार्छन् । 

पाल्पा सिमेन्टले पहिलोपटक ३ हजार बोरा तानसेन ब्रान्डको सिमेन्ट भारत निकासी गरेको थियो । त्यसअघि कुनै पनि नेपाली सिमेन्ट निकासी भएको थिएन । भारतको विशाल बजारमा नेपाली सिमेन्टको प्रवेशसँगै धेरैले यसको निकासी बढ्ने र व्यापारघाटा कम हुने अनुमान गरेका थिए ।

पाल्पा सिमेन्टले निर्यात थालेको ३ महीनापछि असोज ३१ गते अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडले १४ सय बोरा निर्यात गर्‍यो । त्यसबाट व्यापारघाटा कम हुने अपेक्षालाई थप बल पुग्यो ।

तर, त्यसपछि कुनै पनि नयाँ उद्योगले निकासी गर्न सकेका छैनन् । शुरू गरेका उद्योगले निकासीलाई निरन्तरता दिइरहे पनि परिमाण उत्साहजनक छैन । 

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापा भारतीय गुणस्तर चिन्ह प्राप्तिमा ढिलाइ भएकाले नयाँ कम्पनीको सिमेन्ट निर्यात हुन नसकेको बताउँछन् । ‘गुणस्तर चिन्ह प्राप्त हुनेबित्तिकै अरू उत्पादकले पनि सिमेन्ट निकासी शुरू गर्छन्, यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म धेरै निर्यात गर्छौं । अर्को वर्षबाट त अवस्थामा झनै सुधार आउँछ,’ अध्यक्ष थापाले भने । 

भारतको भन्दा नेपालको सिमेन्ट उच्च गुणस्तरको भएकाले बजार प्रशस्तै पाइने उनको भनाइ छ । तर, भारतीय गुणस्तर चिन्ह लिएर निकासी शुरू गरिसकेका उद्योगहरूले परिमाण बढाउन नसकेको अवस्थाले थापाको अनुमानअनुसार निकासी बढ्नेमा सन्देह पैदा गर्छ । 

पाल्पा सिमेन्टका सञ्चालक राजेश अग्रवाल देशमा बढेको महँगीले प्रतिस्पर्धामा चुनौती थपेको बताउँछन् । ‘नेपालमा डिजेलको भाउ भारतको भन्दा २५ प्रतिशत बढी छ । यसबाट ढुवानी खर्च बढ्दा सिमेन्ट महँगो भइरहेको छ । यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्‍यो,’ अग्रवालले आर्थिक 
अभियानसँग भने ।

उद्योगी अग्रवाल नेपाल सरकारका केही नीति सिमेन्ट उद्योगलाई प्रभावित गर्ने गरी आइरहेको बताउँछन् । ‘सिमेन्टको कच्चा पदार्थ चुनढुंगाका लागि पहिले खानी विभागलाई मात्रै रोयल्टी तिर्दा हुन्थ्यो,’ अग्रवालले भने, ‘केही समययता वन विभागले पनि अलग्गै रोयल्टीको कुरा गरिरहेको छ । यसले त समग्र उद्योग नै प्रभावित हुन्छ ।’

सिमेन्ट उत्पादकहरू सरकारले शुरूमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने बताएर कार्यविधि ल्याउँदा ५० करोडभन्दा बढीको निर्यातलाई मात्रै ८ प्रतिशत त्योभन्दा कम निकासी गर्नेलाई ४ प्रतिशत दिने व्यवस्था गरेकाले निकासी सहज हुन नसकेको बताउँछन् ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार यसबाट सीमाक्षेत्रमा रहेका साना सिमेन्ट उद्योग निकै प्रभावित हुनेछन् । ‘नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रमा निकै साना उद्योग छन् । उनीहरूलाई सीमापारि ढुवानी र बजार विस्तार गर्न सजिलो छ । तर, ५० करोडको निकासी गर्न नसक्ने हुँदा ८ प्रतिशत अनुदानबाट वञ्चित हुन्छन् । ४ प्रतिशत मात्रैले नाफा हुँदैन,’ उनले भने । यसले निर्यात बढाउने सम्भावना टर्ने थापाको भनाइ छ ।

निजीक्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अर्घाखाँची सिमेन्टका पशुपति मुरारका सरकारले अनुदानको प्रावधानलाई अलिकति परिमार्जन गरिदिए राहत मिल्ने बताउँछन् । ‘अहिले आर्थिक वर्षको समाप्तिपछि मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

सरकारले ५० करोडभन्दा बढीको निकासी गरे ८ प्रतिशत अनुदान पाउने उद्योगलाई, निकासी गरिसकेपछि शुरूमा ४ प्रतिशत र पछि ४ प्रतिशत दिँदा राम्रो हुन्थ्यो,’ मुरारकाले भने । सरकारले अनुदान तत्कालै दिँदा तरलता अभावको समयमा व्यवसायीलाई नगद प्रवाहमा सजिलो हुने उनको भनाइ छ । 
 

प्रतिक्रिया [0]