सामाजिक सुरक्षा राजनीतिक अभीष्ट पुरा गराउने अस्त्र, बढ्दै व्ययभार

विजय दमासे

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षामा क्रमश: बढ्दो वित्तीय दायित्वका कारण यस्ता कार्यक्रमको विस्तार र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

पछिल्लो दशकमा सरकारमा पुग्नेहरूले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गराउन सामाजिक सुरक्षालाई अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्दा यसको व्ययभार झन् पछि झन् चर्किंदै गएको हो । २ दशकअघि आर्थिक वर्ष (आव) २०५९/६० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा १ प्रतिशत हाराहारी रहेको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको खर्च आव २०६९/७० मा २ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको विश्व बैंकको एक रिपोर्टले देखाउँछ । 

अन्तरराष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले गरेको नेपालमा सामाजिक सुरक्षाबारेको अध्ययनअनुसार आव २०६७/६८ मा सामाजिक सुरक्षा खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १ दशमलव ९ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७२/७३ मा २ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको र त्यसपछिका वर्षहरूमा व्ययभार झन् चर्किंदै गएको छ । हालै राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको एकीकृत राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा संरचना प्रतिवेदनले विकासोन्मुख राष्ट्रमध्ये सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा नेपालको व्ययभार उच्च रहेको र पछिल्ला वर्षहरूका यस्तो खर्च उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार आव २०७५/७६ मा १३१ अर्ब रुपैयाँ रहेको व्ययभार बढेर आव २०७६/७७ मा १५० अर्ब रुपैयाँ बराबर पुगेको छ । 

आव २०७५/७६ मा यो शीर्षकमा विनियोजित १३१ अर्ब कुल राष्ट्रिय बजेटको १३ प्रतिशतभन्दा बढी हो । आव २०७६/७७ को खर्च पनि प्रस्तावित कुल वार्षिक बजेटको १२ प्रतिशत हाराहारीमा नै छ । बढ्दो जनसंख्या र औसत आयु वृद्धिका कारण यो व्ययभार बढ्दो प्रवृत्तिमा रहेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । 

आव २०७७/७८ को बजेटमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणमा कुल राष्ट्रिय बजेटको १२ दशमलव ८ प्रतिशत (रू. १८८.८ अर्ब) विनियोजन गरिएको छ । गत आव २०७८/७९ को बजेटमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सहायता र कर्मचारी सामाजिक लाभ शीर्षकमा २५२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । चालू आव २०७९/८० मा सरकारले सामाजिक सुरक्षासँग सम्बद्ध ती शीर्षकमा २५३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । हरेक वर्ष बढ्दो बजेटले सामाजिक सुरक्षामा व्ययभार बढ्दै गएको देखाउने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम हाल ११ ओटा मन्त्रालय र तीअन्तर्गतका विभाग, विभिन्न समिति र विशेष कोषहरूबाट कार्यान्वयन हुँदै आएका छन् । प्रतिवेदनअनुसार व्ययभार थपिँदै जाँदा स्रोत व्यवस्थापन र परिचालन चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

संघीय सरकारको मध्यकालीन खर्च संरचनाभित्रै रहने गरी कम्तीमा ३ वर्षका प्रस्तावित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको लक्षित प्रक्षेपणसहितको बजेट तर्जुमा गर्ने, यो संरचनाअनुसार सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विषयगत निकायका लागि आवश्यक पर्ने रकम वार्षिक बजेटमा नै व्यवस्था गर्ने, त्यसका लागि राजस्वबाट प्राप्त रकमको अतिरिक्त विकास साझेदारबाट प्राप्त अनुदान, निजीक्षेत्रको वित्त सहभागिता, व्यक्तिगत बचत, योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको योगदानको रकमसमेत उपयोग गरेर सरकारले व्ययभार घटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

त्यस्तै सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणमा भएको खर्चका लागि विभिन्न निकाय संलग्न हुने तर एकीकृत तथ्यांक उपलब्ध नहुने सन्दर्भमा त्यसका लागि छुट्टै बजेट शीर्षकको माध्यमबाट खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन सहजताका दृष्टिकोणले कार्यक्रमहरू एकीकरण गरी वा गाभी बचत हुने स्रोतलाई बालपोषणसहितको एकीकृत बाल विकास कार्यक्रमजस्ता अति जरुरी प्राथमिकताका क्षेत्रमा उपयोग गर्ने, विकास साझेदारबाट प्राप्त रकम सामान्यतया सामाजिक सुरक्षा प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै निजीक्षेत्रलाई रोजगारदाताको हैसियतले आफ्ना कामदारको सामाजिक सुरक्षामा योगदान गर्नुका अतिरिक्त संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत सरकारलाई थप स्रोत उपलब्ध गराउन प्रोत्साहित गर्ने, निजीक्षेत्रलाई एकीकृत सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने, कानूनबमोजिम निजीक्षेत्रद्वारा संगठित सामाजिक उत्तरदायित्वमा छुट्ट्याउनुपर्ने बजेट रकम सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममा परिचालित गर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बद्ध मन्त्रालयले मिलाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ । 

श्रम ऐन, बोनस ऐनसहितका कानूनी व्यवस्थाद्वारा निजीक्षेत्रमा उपलब्ध सामाजिक सुरक्षाका कोषहरूलाई समेत राष्ट्रिय एकीकृत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा परिचालन गर्ने, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच लागत साझेदारी आकर्षित हुने कार्यक्रम तय गर्ने, दायित्व सुनिश्चित गर्न समग्र लगानी तथा लागत साझेदारीको ढाँचा विकास गर्ने, सार्वजनिक खर्चको अनुगमन सर्वेक्षण, सेवा प्रवाह सर्वेक्षण, नियमित अनुगमन, सार्वजनिक सुनुवाइ, वित्तीय अनुशासनजस्ता सुशासनका पक्षको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । 

‘सामाजिक सुरक्षा र जिम्मेवारी तथा उत्तरदायित्व निर्वाह गर्न तथा कार्यक्रम विस्तार गर्न आवश्यक पर्ने वित्त स्रोत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास र प्रणालीगत सुधारका लागि संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई सघाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विश्वव्यापी महामारीको प्रकोपबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने असर न्यून गर्न स्थानीय अर्थतन्त्रको विकासमा लगानी गरी विपन्न लक्षित विकासका लागि काम गर्नुपर्छ ।’

सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमको दायरा व्यापक हुँदै गएको सन्दर्भमा यसका लागि आवश्यक वित्तको दिगो परिचालन चुनौतीपूर्ण बनेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसका लागि वित्त व्यवस्थापनको दिगोपनाका लागि दोहोरोपना हटाउन र दुरुपयोग निवारणका लागि एकीकृत सूचना तथा व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्न, सम्भाव्यताका आधारमा हाल सञ्चालित कार्यक्रमलाई योगदानमा आधारित उपायमा परिणत गर्न, आगामी समयमा थप हुने कार्यक्रमहरू सकेसम्म योगदानमा आधारित पद्धतिमा सञ्चालन गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाको खर्च व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको कोष एकीकृत रूपमा परिचालन गर्न भनिएको छ । 

त्यस्तै दिगोपनका लागि सरकारले निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रको समेत सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, अधिकारमा आधारित कार्यक्रमलाई व्यक्ति तथा परिवारको आर्थिक अवस्था र क्षमताका आधारमा क्रमश: आवश्यकतामा आधारित प्रणालीमा परिणत गर्ने, सामाजिक सुरक्षा करको दायरा विस्तार गरी निजी तथा सामुदायिक र गैरसरकारी क्षेत्रबाट हुने पारिश्रमिक भुक्तानीमा समेत लागू गर्ने, नगदमा उपलब्ध गराइने सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानीमा स्रोत सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक योगदानमूलक वा स्वैच्छिक योगदानमा आधारित कोषको व्यवस्थापन गर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा दिइएको छ 

प्रतिक्रिया [0]