काठमाडौं । बीमा प्राधिकरण (तत्कालीन बीमा समिति)ले पूँजी बढाउन निर्देशन दिएपछि लगभग सबैजसो बीमा कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्याउन एकआपसमा गाभिने (मर्जर) बाटो रोजेका छन् ।
सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स (surya life insurance) र ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स (jyoti life insurance)ले यही पुस पहिलो साताबाट एकीकृत कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स र युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सले पनि एकआपसमा गाभिने (merger) सहमति गरेका छन् । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्ससँग गाभिँदै छ । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सबीच पनि एकआपसमा गाभिने सहमति भएको छ ।
बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना ग्राहक (बीमित)लाई बीमालेख विक्री गर्दा आफ्नो बोनसदर देखाउँछन् । बीमा गर्नेले पनि बोनसदरकै आधारमा कुन कम्पनी रोज्दा बढी फाइदा हुन्छ हेरेर त्यही कम्पनीकै बीमालेख खरीदको निर्णय गर्छन् ।
अहिले बीमा कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धाको आधार बोनसदर हुन्छ । यतिबेला दुई वा त्यसभन्दा बढी कम्पनी आपसमा गाभिँदा बोनसदर के हुन्छ भन्ने विषयमा बीमितको चासो देखिन्छ ।
बोनसदर निर्धारणमा पुरानै प्रावधान
बोनसदर निर्धारण गर्दा बीमा कम्पनीले एक्चुअरीबाट प्रत्येक वर्षको सम्पत्ति र दायित्वको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ । एक्चुअरीबाट भएको मूल्य निर्धारण बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
कम्पनीले एक्चुअरीबाट गराएको वास्तविक मूल्य निर्धारण आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीनाभित्र पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, अहिले त्यस्तो भइरहेको देखिँदैन । नेपाल बीमा प्राधिकरणका सूचना अधिकृत निर्मल अधिकारी कोरोनाका कारण प्रक्रिया खलबलिएको बताउँछन् । ‘कोरोनाले एक/डेढ वर्ष अल्झिँदा अलि ढिला हुन गयो । बिस्तारै सबै कुरा नियममा आँउछ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीहरूले पठाएको वास्तविक मूल्य निर्धारण ठीक छ कि छैन भनेर हेर्न बीमा प्राधिकरणमा पनि एक्चुअरी हुन्छ । बीमा प्राधिकरणको एक्चुअरीपछि कम्पनीहरूले त्यसमा समीक्षा गर्छन् ।
कम्पनीहरूको समीक्षापछि प्राधिकरणले बोनसदर स्वीकृत गर्छ । प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको बोनसदर नै कायम हुन्छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकृत अधिकारीका अनुसार मर्जपछि उनीहरूले अगाडिकै प्रावधान अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ र त्यसरी नै बोनस निर्धारण हुन्छ ।
मर्जरको १ वर्षपछि नयाँ बोनसदर
बीमा कम्पनीहरूले एकआपसमा गाभिँदा उनीहरूको स्वाप रेसियो कायम गर्छन् । प्राधिकरणका सूचना अधिकृत अधिकारीका अनुसार मर्जरभन्दा अगाडिको बोनसदरमा एकीकृत कम्पनीको अवस्थाले अर्थ राख्दैन । ‘मर्जरभन्दा अगाडिको हकमा त जति बोनसदर छ त्यति नै पाइन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । मर्जर भएको अर्को वर्षमात्रै संयुक्त बोनस दर निर्धारण हुने उनको भनाइ छ ।