धमाधम टाट पल्टिँदै दक्षिण एशियाली देशहरू : श्रीलंकापछि पाकिस्तान पनि आर्थिक संकटमा

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । दक्षिण एशियाली देशहरू एकपछि अर्को गर्दै आर्थिक संकटतिर धकेलिइरहेका छन् । श्रीलंका टाट पल्टिएको केही महीना नबित्दै पाकिस्तान पनि त्यही बाटोमा छ । लगभग २ वर्षसम्म चलेको कोरोना संकट र त्यसपछि शुरू भएको रूस–युक्रेन युद्धले धेरै मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नराम्रोसँग निमोठेको देखिन्छ ।

पाकिस्तान आर्थिक मन्दीको बाटोमा रहेको चर्चा केही महीना पहिलेदेखि नै शुरू भएको थियो । तर, पछिल्लो हप्ता पाकिस्तान सरकारले राति ८ बजेपछि किनमेल केन्द्र र बजार बन्द गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेपछि अवस्था निकै खराब भइसकेको बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यस कदमबाट दैनिक ९ हजार मेगावाट बिजुलीको माग घट्ने हुँदा धेरै रकम बचत हुने बताएको छ ।

पाकिस्तानले आफ्नो अधिकांश ऊर्जा आयातित खनिज इन्धनबाट उत्पादन गर्छ । उसले इन्धन आयातमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा खर्च गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा व्यापक कमी आएको छ । गतवर्षमात्रै पाकिस्तानको अमेरिकी डलर सञ्चिति ५० प्रतिशतले घटेको थियो ।

डलरका लागि मूलरूपमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण), छालाजन्य औद्योगिक उत्पादनको निर्यात र पर्यटनमा निर्भर पाकिस्तानमा कोभिडपछि विप्रेषण र पर्यटनमा आएको कमीले अवस्था असहज बनाएको हो । रूस–युक्रेन युद्धपछि अन्तरराष्ट्रिय बजार मागमा पनि कमी आएपछि छालाजन्य उद्योग संकुचित हुन गई स्थिति झन् कठिन बन्यो । त्यसमाथि गतवर्ष आएको विनाशकारी बाढीबाट पाकिस्तानले ४० अर्ब डलर जतिको क्षति बेहोर्नुपरेको थियो ।

गत महीना पाकिस्तानको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ११ दशमलव ७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरमात्रै थियो । त्यो निरन्तर घट्दो क्रममा छ । शनिवार दुबईको केही ऋण फिर्ता गरेपछि यो आँकडा ४ दशमलव ५ अर्बमा आएको छ । अझै पाकिस्तानले केही समयभित्रै विभिन्न देशको ऋण फिर्ता गर्नुपर्नेछ । पाकिस्तान त्यो तिर्न नसक्ने अवस्था (डिफल्ट)मा जाने जोखिम छ ।

मुख्य कारण

• चर्को ब्याजदरमा लिएको विदेशी कमर्सियल ऋण
• राजनीतिक अस्थिरताका कारण अपर्याप्त वैदेशिक लगानी
• दक्षिण एशियाको ठूलो बजार भारतबाट अलग्गिनु
• हचुवाका भरमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी
• वैदेशिक रोजगारी बजारमा पाकिस्तानीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन

अहिले पाकिस्तान विदेशी मुद्राका लागि पूर्ण रूपमा अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ) मा आश्रित रहनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर, उसले पनि ऋण दिन आनाकानी गरिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालका अनुसार पाकिस्तान एफएटीएफको ग्रे एरियामा छ । यस्तो स्थितिमा विश्व बैंक, आईएमएफजस्ता संस्थाले ऋण दिन गाह्रो मान्छन् ।

पाकिस्तानका सबैजसो आर्थिक सूचक नकारात्मक बन्दै गएका छन् । अहिले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अर्थात् महँगी वृद्धिदर २४ दशमलव ५ प्रतिशत पुगेको छ । यो १ वर्षअघि १२ दशमलव २८ प्रतिशत थियो । महँगी निरन्तर बढिरहेको छ । सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न चालेका सबै उपाय असफल भएको देखिएको छ ।

खाद्य पदार्थको महँगी (मुद्रास्फीति) ३५ दशमलव ५ प्रतिशत छ । यातायातमा ४१ दशमलव २, कपडा र जुत्तामा १७ दशमलव १, चिनी, घिउ, मासु र ग्यासमा २५ देखि ६२ प्रतिशतसम्म महँगी बढेको छ । गहुँको मूल्य व्यापक बढेको छ । केही महीनाअघि पाकिस्तान सरकारले चिया नपिउन अथवा कम पिउन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको थियो ।

पाकिस्तान आर्थिक रूपले यति कमजोर अवस्थामा पुग्नुका पछाडि चर्को ब्याजदरमा लिएको विदेशी कमर्सियल ऋण, राजनीतिक अस्थिरताका कारण वैदेशिक लगानी पर्याप्त नआउनु, व्यापारिक रूपमा दक्षिण एशियाको ठूलो बजार भारतबाट अलग्गिनु, हचुवाका भरमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु, वैदेशिक रोजगारी बजारमा पाकिस्तानीप्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउनुलाई कारकका रूपमा हेरिएको छ ।

दक्षिण एशियाकै अर्को मुलुक श्रीलंकालाई पछ्याउँदै पाकिस्तान पनि टाट पल्टने अवस्थामा पुगेपछि नेपालमा पनि अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यलाई लिएर चिन्ता व्यक्त भइरहेका छन् ।

तर, पूर्वगभर्नर नेपाल हामी आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । ‘श्रीलंका र पाकिस्तान दुवैले उच्च ब्याजदरमा निकै ठूलो परिमाणमा विदेशी ऋण लिएका थिए । त्यो नै अहिले गलपासो भएको हो । नेपालको स्थिति त्यस्तो होइन । आत्तिनु पर्दैन,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । नेपालले वैदेशिक ऋण लिए पनि श्रीलंका र पाकिस्तानको तुलनामा त्यो निकै थोरै छ । साथै ऋणको ब्याजदर पनि सस्तो छ । अलि महँगो ब्याजदर भनेको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकसँग लिएको २२ अर्ब रुपैयाँ मात्रैको हो । त्यसमा पनि ७५ प्रतिशत ऋणको २ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्छ, बाँकीको पर्दैन । गत असोज मसान्तसम्ममा नेपालको कुल वैदेशिक ऋण १० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबर छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आउन थालेपछि नेपाल सरकारले पनि विलासी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अवस्था सहज भएको भन्दै उक्त प्रतिबन्ध मङ्सिर मसान्तपछि हटाएको छ ।

अर्का अर्थविद् ज्ञानेन्द्र अधिकारी भने नेपालका आर्थिक सूचकांक पनि त्यति सकारात्मक नभएको बताउँछन् । ‘हामी पनि विदेशी मुद्राका लागि विप्रेषणमै निर्भर हो । त्यो पनि आउनुपर्ने जति आइरहेको छैन । सजग त हुनैपर्छ,’ उनले भने । उनको अनुमानमा नेपालको कुल विप्रेषणको ४० देखि ५० प्रतिशत हुन्डीलगायत गैरकानूनी माध्यमबाट आइरहेको छ । औपचारिक माध्यममा देखिएको विपे्रषण त्यसबाहेकको हो ।

प्रतिक्रिया [0]