प्रदेश सरकारको पाँचवर्षे खर्च १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ, २० अर्बको दायित्व छोडेर बिदा

वेदराज पौडेल

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल सकिएको छ । ५ वर्षमा १ खर्ब ९ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रदेश सरकारले दोस्रो कार्यकालको नयाँ सरकारलाई १९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ दायित्व छाडेर बिदा भएको छ । प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले नेकपा एमालेका हिकमत कार्कीलाई सोमवार मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएका छन् । मुख्यमन्त्रीले पहिलो चरणमा चार जनालाई मन्त्री बनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन मुख्यमन्त्री भए । पहिलो मुख्यमन्त्री एमालेका शेरधन राईले साढे ३ वर्ष सरकारको नेतृत्व गरे । त्यसपछिका २ महीना एमालेकै भीमप्रसाद आचार्य र पछि ५ दलीय गठबन्धनको समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री भए ।

प्रदेश १ सरकारको सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश गौरवको एकमात्र आयोजना विराटचोक–पुष्पलाल चोक चार लेन सडकको काम जारी छ । प्रदेश सरकारले २२ दशमलव १९ किलोमीटर लामो उक्त सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङमार्फत तीन प्याकेजमा निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ ठेक्का लगाएको थियो ।

उक्त सडक निर्माणका लागि श्रेष्ठ/रमण/एपेक्स जेभीले विराटचोक–नेताचोक र नेताचोक–मिलनचोक गरी दुईओटा प्याकेजको र मिलन चोक–पुष्पलाल चोकसम्म २ दशमलव १९ किलोमीटर सडक र सिंघिया खोलाको पुल निर्माणका लागि लामा/बानियाँ जेभीले २०७७ असार २९ मा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाएको छ । तीनओटै प्याकेजको गत आवसम्ममा १ अर्ब ४६ करोड ६६ लाख ५३ हजार भुक्तानी भएको अन्य भुक्तानी हुन बाँकी रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङको तथ्यांकले देखाएको छ ।

यस मन्त्रालयअन्तर्गत उक्त सडकसहित ६३ ओटा सडक, ७७ ओटा मोटरेबल पुल, ३२ ओटा झोलुंगे पुल र ५२ ओटा शहरी विकास तथा भवन आयोजनाको काम ठेक्का लागेर निर्माणाधीन छ । यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गत नदी नियन्त्रणको ८, ताप्लेजुङमा एउटा पहिरो नियन्त्रण, १ सय ३ ओटा सिँचाइ आयोजना र ४७ ओटा भूमिगत सिँचाइ आयोजनाको काम भइरहेको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत ६८ करोड २६ लाख लागत इस्टिमेटको रंगेली नगरपालिकास्थित पर्यटकीय धार्मिक स्थल संसारी माई स्थानमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण, विराटनगरमा मुस्लिम सामुदायिक भवन, सुनसरीको कोशी नगरपालिकामा मत्स्यगन्धा फनी पार्क र पाँचथरको फिदिम र फाल्गुनानन्द नगरपालिकामा महागुरु फाल्गुनानन्द पार्क निर्माणका लागि ५८ करोड ३४ लाखमा ठेक्का लागेको छ । ठेक्का रकममध्ये २४ करोड ५७ लाख भुक्तानी भएको र ४० करोड १६ लाखको काम भएर भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।

सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको २ सय २४ ओटा योजनाका ३३ अर्ब ६० करोड १५ लाखको ठेक्का सम्झौता भएर गत आवसम्ममा १८ अर्ब २१ करोड ६६ लाख भुक्तानी भइसकेको र १५ अर्ब ३३ करोड ७९ लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । उक्त योजनाका लागि चालू आवमा ४ अर्ब ९३ करोड ५४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको १ सय ५९ ओटा योजनाको ३ अर्ब ६२ करोड २७ लाखको ठेक्का सम्झौता भई गत आवसम्ममा २ अर्ब ८७ करोड ६ लाख भुक्तानी भइसकेको छ । ती योजनाको ७५ करोड २१ लाख दायित्व रहेकोमा चालू आवमा ४७ करोड ७२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी तीनओटै मन्त्रालयको दायित्व रकम कन्टिजेन्सी, मूल्य समायोजन र भौतिक कन्टिजेन्सीबाहेकको ठेक्का सम्झौता रकम भएकाले कन्टिजेन्सी र मूल्य समायोजनका लागि १८ प्रतिशत दायित्व थप भएर कुल दायित्व १९ अर्ब ५० करोडभन्दा माथि पुगेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री शेरधनको कार्यकालका साथै निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमारको कार्यकालमा समेत आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारसँग दायित्व हुनु स्वाभाविक भएको बताए । सरकारलाई दायित्व हुनु नियमित प्रक्रिया भएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारको स्रोतसाधन र पहुँचबाहिरको दायित्व छैन,’ उनले भने, ‘बहुवर्षीय योजना नभए सबै टुक्राटुक्रे योजनामा बजेट सकिहालिन्छ नि ।’ चालू आवमा बहुवर्षीय योजनाका लागि विनियोजन भएको ५ अर्ब ५९ करोड २६ लाख बजेट र आवको अन्त्यमा थप हुने ५/६ अर्बले आउँदो वर्षका लागि १० अर्बको मात्रै दायित्व रहने आङ्बोको भनाइ थियो ।

अहिले सरकारले दायित्व सृजना गरेका योजनामा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने तहको योजनासमेत छ । त्यसैले संघीय र प्रदेश सरकारलाई खुद्रे योजनामा लगानी गर्न बन्देज लगाउन यी दुवै तहका सरकारले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिश गरिएको छ । राष्ट्रियसभा मातहतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय र प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको न्यूनतम बजेटको सीमा सिफारिश गरेको छ ।

समितिले राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा उक्त सिफारिश कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयहरूमा पत्राचारसमेत गरेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा यो योजनागत बजेट सीमा लागू हुन्छ । समितिले सडक आयोजनामा संघीय सरकारले १५ करोड रुपैयाँभन्दा माथि, शहरी विकासमा ७ करोड, भवन र आवास तथा बस्ती विकासमा ५ करोड, कृषि, जलाधार, पर्यटन र नदी नियन्त्रण आयोजना/कार्यक्रममा ५ करोड र सिँचाइ र उद्योगमा ७ करोडभन्दा माथिको आयोजनामा मात्रै लगानी गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस