सरकारको प्राथमिकता र कार्यक्रममा स्रोतविनाको योजना

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले दायित्व थपिने र स्रोतविनाका योजना राखेर २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । उक्त दस्तावेजमा ६० वर्ष पुगेपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ता, महीनावारी हुने महिलालाई मासिक १५ सय रुपैयाँ दिनेजस्ता स्रोतविनाका दायित्व थप्ने योजनाका साथ जनजीविकाको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको उक्त दस्तावेज सोमवार सार्वजनिक गरिएको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित समारोहमा सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम पौडेलले नै वाचन गरेर सुनाएका थिए ।

सो क्रममा उनले ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ५ वर्षमा ६० लाखले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने बताए । महीनावारी हुने उमेरसमूहका सबै महिलालाई गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याड वा अन्य वैकल्पिक साधन किन्न वार्षिक १५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने बुँदा पनि कार्यक्रममा छ ।

कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको अनुसन्धान अघि बढाउने नीति सरकारको छ । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानविन गर्ने भनिएको छ । ‘त्यस्ता घटनाको अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही अघि बढाइनेछ,’ नीतिगत प्राथमिकता तथा न्यूनतम कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

लोकप्रिय योजना

• ज्येष्ठ नागरिक, दलित, एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, लोपोन्मुख जाति तथा लक्षित वर्ग र क्षेत्रका बालबालिका गरी ५ वर्षमा ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता
• कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानूनी कारबाही
• सवारीसाधन खरीद र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती
• विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोेल्न रोक
• सरकारी काम छिटो र सहज बनाउन टाइम कार्ड

नेपालको समग्र औद्योगिक उत्पादन तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा आएको ह्रास, वित्तीय क्षेत्रमा तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, बढ्दो व्यापारघाटा, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व संकलन, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजीबजारमा आएको गिरावटलगायत समस्यालाई औद्योगिक, वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई तत्काल गतिशील बनाउने बताइएको छ ।

स्वदेशमा उत्पादन हुने खाद्यवस्तु, जुत्ता, औषधि, सिमेन्टजस्ता वस्तुको उत्पादन र उपयोगलाई प्राथमिकता दिने, उत्पादनलाई प्रोत्साहित गर्न सहकारी तथा निजीक्षेत्रलाई कर, विद्युत् महसुल तथा ऋणमा उपयुक्त ब्याज अनुदान दिने, व्यापारघाटा र असन्तुलन कम गर्दै अन्त्य गर्ने, आयात न्यूनीकरणका लागि आन्तरिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विविध क्षेत्रमा निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादन र गुणस्तर वृद्धि गर्ने, सरकारी स्वामित्वका बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण उद्योगलाई सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणाअनुरूप कानूनी व्यवस्था गरी पुन: सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता विषय समावेश गरिएको छ ।

औद्योगिक विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने, उद्योग व्यवसाय दर्ताका लागि शुरूकै विन्दुबाट सबै प्रकारका स्वीकृति उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्न टाइम कार्डको व्यवस्था गर्ने बताइएको छ । पौडेलले ६ महीनाभित्र नागरिकताको सबै समस्या समाधान गरिने पनि बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा सवारीसाधन खरीद र कार्यालय सञ्चालन खर्चमा व्यापक कटौती गरिनेछ भने विशेष अवस्थामा बाहेक संघ र प्रदेशमा नयाँ निकाय खोलिने छैन । यसबाट खर्च कटौती हुने बताइएको छ । सरकारले हरेक वर्ष खर्च कटौतीको नारा लिए पनि सरकारको ज्यादा खर्च कार्यालय सञ्चालनमै भइरहेको सरकारद्वारा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अहिले पनि चालू खर्च शीर्षकमा बढी खर्च हुँदै आएको छ । सरकारलाई चालू खर्च धान्ने आम्दानीसमेत पछिल्लो समय हुन छाडेको अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांकले देखाएको छ ।

सरकारी काम छिटो र सहज बनाउन टाइम कार्ड लागू गर्ने योजना अघि सारिएको छ । सरल र सहज सरकारी सेवाको व्यवस्था गर्न र लाइन बस्नु नपर्ने बनाउन टाइम कार्ड लागू गर्ने सरकारको भनाइ छ । सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेशन सरकारको प्राथमिकतामा  हुनेछ । अहिले राजस्व बुझाउने, सवारीसाधनको लाइसेन्स, नागरिकता र राहदानी दिने कार्यालयमा लामो लाम बस्नुपर्ने बाध्यता छ । लामो समयमा पनि काम नभई सर्वसाधारणले सास्ती भोगिरहेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार २ वर्षमा सबैलाई साक्षर बनाउने, शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, स्वस्थ नेपाल : निरोगी नेपाल लागू गर्ने, सबै बालबालिकालाई पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने, श्रम ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यको संरक्षण गर्ने सरकारको योजना छ ।

कुनै पनि नेपालीले सडकमा बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य, कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण, सिँचाइ आयोजना सम्पन्न, भूमि बैंक स्थापना, मल खरीदको व्यवस्थामा सुधार, कृषि उपजको मूल्य निर्धारण, ऊर्जा विकासमार्फत आर्थिक विकास, नवीकरणीय ऊर्जालाई प्राथमिकता, बाल संरक्षण अनुदान र गर्भ अवस्थादेखि मृत्युसम्मको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रको भूमि प्राप्त गर्न प्रभावकारी पहल गर्ने तथा दुवै छिमेकीसहित सबै मित्रराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्ने सरकारको नीति छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट कम्तीमा एक दर्जन नयाँ ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने बताइएको छ । यसमा सार्वजनिक खरीद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध ऐन (आवधिक ऐन), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, ई–गभर्नेन्स (सरकारी काममा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोग) सम्बन्धी ऐनलाई राखिएको छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहले लिँदै आएको पञ्जीकरणसम्बन्धी सबै शुल्क हटाउने भनिएको छ । जन्म, मृत्यु, विवाह दर्तालगायतका सबै नियमित कामका लागि लिइँदै आएको शुल्क हटाउने विषयलाई प्राथमिकतामा साथ समावेश गरिएको हो ।

दिगो विकास र ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सरकारको प्राथमिकतामा परेको छ । ‘दिगो आर्थिक विकास तथा सबलीकरण’ र ‘मेक इन नेपाल : काम–रोजगारी–उद्यमशीलता र स्वदेशी उत्पादन’ कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने सरकारको योजना छ ।

सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिटसम्म र हिउँदमा ३० युनिटसम्म खपत गर्ने गार्हस्थ्य ग्राहकलाई बिजुली नि:शुल्क दिने योजना पनि अघि सारेको छ । हाल मासिक २० युनिटसम्म खपत गर्नेले बिजुली नि:शुल्क पाइरहेका छन् ।

आगामी पाँच वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमता ६ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

पाँच वर्षभित्र आर्थिक वृद्धिदर दोहोरो अंकनजिक पुर्‍याउने भनिएको छ । दिगो विकास, आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि, सार्वजनिक खर्च कटौती, रोजगार तथा उद्यमशीलतालगायत विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यिनै प्राथमिकतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेर उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनिएको छ ।

‘तीनवटै तहका सरकार, निजीक्षेत्र, विकास साझेदार र वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी पाँच वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकनजिक पुर्‍याइनेछ,’ सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]