प्रधानमन्त्री दाहाललाई ‘प्रचण्ड’ बहुमत, विश्वासको मतको पक्षमा २६८ सांसद, विपक्षमा २ मात्रै

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सांसदहरूको प्रचण्ड समर्थन पाउनुभएको छ । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहालले मंगलवार संविधानको धारा ७६ (४) को व्यवस्थाबमोजिम आफूलाई विश्वासको मत दिन राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा प्रचण्ड समर्थन पाउनुभएको हो ।

संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी नभए पनि दाहाललाई विश्वासको मत दिएको छ । कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले दाहाललाई विश्वासको मत दिन ह्वीप नै जारी गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन् । त्यसमध्ये एक सांसद निलम्बित छन् । राप्रपा सांसद पशुपतिशमशेर जबरा बैठकको अध्यक्ष भएकाले मतदानमा सहभागी भएनन् । तीन सांसद बैठकमा उपस्थित थिएनन् । मंगलवार भएको मतदानमा २७० सांसद सहभागी थिए । दाहालको प्रस्ताव पक्षमा २६८ मत पर्‍यो । २ सांसद विपक्षमा उभिए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीबाहेक उपस्थित सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिए ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई सत्ता गठबन्धनमा सामेल नेकपा (एमाले)का ७९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १३, जनता समाजवादी पार्टीका १२, जनमत पार्टीका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४ र स्वतन्त्र सांसद ३ जनाले विश्वासको मत दिएका छन् । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका ४ सांसदले सरकारमा सहभागी नभए पनि विश्वासको मत दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधिसभामा भएको अपार विश्वासको वातावरणले आफूलाई जनतामाझ व्यक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर प्राप्तिको अनुभूति भएको बताउनुभयो । उहाँले देशको बिग्रेको अर्थतन्त्र सुधार्नदेखि समग्र देशलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री भएको बताउनुभयो । उहाँले भित्तामा तेस्रोपटक फोटो झुन्डाउन प्रधानमन्त्री नभएको जिकीर गर्दै यसपटक आफूले काम गरेर देखाउने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा दाहालले सत्ता साझेदार दलको समर्थन सहजै अनुमान गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विश्वास पाउने परिस्थितिले प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको ठूलो अवसर प्राप्त भएको बताउनुभयो ।

‘सत्ता साझेदार दलहरूबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने त सहजै अनुमान गर्न सकिने कुरा भयो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल र अन्य प्रायः सबै दलको समर्थन हुने कुराले आउने दिनमा जनताका अगाडि गरेका प्रतिबद्धता र यो संसद्मा आज पेश गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा निकै ठूलो अवसर प्राप्त भएको अनुभूति गरेको छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो विश्वासलाई सही तरीकाले व्यवस्थापन गर्नु, न्यायोचित तरीकाले अगाडि बढाउनु निकै ठूलो जिम्मेवारी हो र मैले यो जिम्मेवारी बोक्न सक्ने हो कि होइन भन्ने बोध भइरहेको छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको गुण र दोषका आधारमा उसलाई समर्थन र विरोध गर्ने बताए । प्रतिनिधिसभाको मंगलवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालको विश्वासको मत प्रस्तावमाथिको छलफलमा सभापति देउवाले संसद्मा कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहने निर्णय गरेको सुनाउँदै विरोधका लागि विरोध मात्रै नगरेर अवस्थाअनुसार समर्थन र विरोध गर्ने बताए । सभापति देउवाले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि दलको बहुमत आउने अवस्था नरहने भन्दै दलहरूबीच सहकार्य र एकताको अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताए ।

‘श्रमिक, किसान र गरीब जनताका समस्या समाधानका लागि काम गर्नु छ । विश्वव्यापी कोभिडको महामारीलगायत कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । यस क्षेत्रमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ,’ देउवाले भने, ‘अर्थतन्त्र उकास्ने ठोस नीति, योजना र कार्यान्वयनमा ठोस प्रतिबद्धताको आवश्यकता छ । यी सबै कार्य सम्पादन गर्न राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनासाथ प्रतिनिधिसभा विघटन हुनु सामान्य र स्वाभाविक हुन्छ भन्ने जस्ता प्रत्युत्पादक छलफलमा प्रवेश गर्नुभन्दा प्रतिनिधिसभाले पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुपर्छ र हामी सबैले मिलेर गर्न दिनुपर्छ भन्ने संविधानको मर्म र भावनाअनुरूप हाम्रा व्यवहारहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

मुलुक प्रतिपक्षी दलविहीन
प्रधानमन्त्रीले असाधारण रूपमा विश्वासको मत पाउँदा संसद् भने प्रतिपक्षविहीन बन्न पुगेको छ । दाहाललाई नेपाली कांग्रेसले समेत समर्थन गरेसँगै संसद् प्रतिपक्षविहीन बनेको संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य बताउँछन् ।

‘संसदीय शासन प्रणालीमा प्रतिपक्षी दलले परेका बेला वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने र सरकारलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन सक्ने सामथ्र्य राखेको हुन्छ ।

विश्वासको मतको सरकारी लाइनमा उभिनु उसको संवैधानिक धर्म होइन,’ उनले भने । आचार्यका अनुसार कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलका सबै राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक मूल्य नष्ट गरेको छ । यो दुर्भाग्य हो । प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत दिँदा नेपाली कांग्रेसले २८ वर्षअगाडि अर्थात् २०५१ सालको विगत दोहोर्‍याएको हो । तत्कालीन एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर पद जोगाइदिएको थियो । त्यसबेला मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदा २०५ मा १९८ सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए । यसपटक दाहाललाई २७५ मा २६८ मत मिलेको छ ।

२०५१ मा मनमोहनलाई विश्वासको मत दिँदा कांग्रेस सभापतिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला थिए । अहिले दाहालको पालामा सभापति शेरबहादुर देउवा अघि सरे । कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको मंगलवार संसद् भवनमा बसेको बैठकले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन दिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयमा दुई महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रकाशमान सिंह तथा केन्द्रीय सदस्यहरू अर्जुननरसिंह केसी र बलबहादुर केसीले असहमति जनाएका थिए । तर, संसदीय समितिको बैठकबाट देउवाले समर्थनमा उभिने निर्णय गराए ।

कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई गरेको समर्थनप्रति एमाले सशंकित छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस सभापति देउवाले ‘डेमोक्रेसी’को नयाँ भाष्य बनाएको टिप्पणी गरे । मंगलवार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत माग्दै ओलीले अब संसद्मा प्रतिपक्ष नै नरहेको बताए । उनले राप्रपाले पनि सरकारलाई समर्थन गरेको तर सरकारमा सहभागी नभएको उदाहरण दिँदै कांग्रेस पनि सोही हैसियतमा आएको बताए ।

ओलीले कांग्रेसले जाल थाप्न खोजेको हो भने जालमा माछा नपर्ने चेतावनीसमेत दिए । ओलीले सशंकित हुँदै भने, ‘यो समर्थन जाल र ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ । ढोक्सा हो भने जाल हो भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फालेजस्तै हुन्छ । यसभित्र भोलिका निम्ति अरू खालका कुरा सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुन्छ । त्यस खोल्सीबाट ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा बग्ने छैन ।’

संसद्मा बोल्ने धेरैजसो सांसदले प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बोले । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले भने मुलुक प्रतिपक्षीविहीन हुनु डरलाग्दो अभ्यास भएको बताए ।

प्रतिक्रिया [0]