सिमेन्ट निर्यातमा अनुदान कार्यविधिले समस्या

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । सरकारले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ल्याएको अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्टको हकमा १ वर्षमा ५० करोडभन्दा माथिको निकासी गरेमात्रै ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेपछि व्यवसायीले असहज महसूस गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत सरकारले निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणाले सिमेन्ट उत्पादकहरू निकासीतर्फ आकर्षित भएका थिए । सरकारको घोषणापछि नजिकको ठूलो बजार भारतमा सिमेन्ट निकासी गर्न व्यवसायीले धमाधम भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रिया शुरू गरेको देखिन्छ । पाल्पा सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टले भारतीय गुणस्तर चिह्न लिएर निकासी गरिरहेका छन् । अन्य सिमेन्ट उत्पादक पनि निकासीकै लागि भारतीय गुणस्तर चिह्न लिने प्रक्रियामा छन् ।

शिवम् सिमेन्टले गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरिसके पनि निकासी शुरू गरेको छैन । कम्पनीका सञ्चालक रघुनन्दन मारू निकासी अनुदान कार्यविधिले समस्या भएको बताउँछन् । ‘सरकारले ५० करोडभन्दा बढीको निर्यात गरेमात्रै ८ प्रतिशत अनुदान दिने गरी कार्यविधि ल्यायो । शुरुआतमै त्यति निकासी गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । ८ प्रतिशतभन्दा कम अनुदानमा निकासी गर्दा भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने सञ्चालक मारूको भनाइ छ ।

निकासी गरिरहेका सिमेन्ट उत्पादकले पनि सरकारले निकासी थालेकै वर्ष कडा प्रावधान ल्याउँदा विभिन्न खाले असहजताको सामना गर्नुपरेको गुनासो गरे । उनीहरूले शुरूमा ब्रान्ड प्रवर्द्धन र बजार विस्तारको काम गर्नुपर्ने भएकाले ठूलो परिमाणमा निर्यात हुन नसक्ने हुँदा अनुदान कार्यविधिमा पुनर्विचार गर्न पनि आग्रह गरेका छन् ।

भारतसँग सिमाना जोडिएको नेपालको तराई क्षेत्रमा रहेका साना सिमेन्ट उत्पादकले यो कार्यविधिबाट सबैभन्दा अप्ठ्यारो आफूहरूलाई हुने गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीले नजिक भएका कारण तराईबाट भारतीय बजारमा सिमेन्ट निकासी गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने भए पनि ८ प्रतिशत अनुदानका लागि तोकिएको शर्तले निकासी सम्भावना समाप्त भएको बताए ।

सरकारको निर्यात अनुदान कार्यविधिमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने कम्पनीलाई शुरूमा कुल निर्यात मूल्यको ४ प्रतिशत रकम अनुदानस्वरूप दिने भनिएको छ । उत्पादकले कम्तीमा ७० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी वस्तु निर्यात गरे १ प्रतिशत विन्दुले थप अनुदान पाउँछन् । राष्ट्रिय टे«डमार्कबमोजिम निर्यात गरेमा पनि १ प्रतिशत रकम थपिनेछ ।

अघिल्लो आव निर्यात गरेको परिमाणभन्दा २० प्रतिशत बढी निर्यात गरेमा १ प्रतिशत अनुदान अझ वृद्धि हुने उल्लेख छ ।

कार्यविधिमा ८ प्रतिशत अनुदान पाउन कम्पनीले १ आवमा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको उत्पादन निकासी गरेको हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

व्यवसायीको असहमति हुँदाहुँदै पनि निकासी प्रवर्द्धनका लागि यस किसिमको कार्यविधि ल्याउनु आवश्यक रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्द कार्कीका अनुसार व्यवसायीहरू निर्यात गर्नेबित्तिकै अनुदान पाइने मानसिकताबाट माथि उठेर बढी निर्यात गर्न प्रोत्साहित बनून् भन्ने ध्येयले उक्त कार्यविधि ल्याइएको हो ।

सरकारले कुनै पनि किसिमको अनुदान दिँदा आफ्नो क्षमता र अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने सहसचिव कार्कीको भनाइ छ । ‘बढी निर्यात हुँदा सरकारको निकासी प्रवर्द्धनको उद्देश्य पूरा हुने भएकाले ५० करोडभन्दा माथिको निकासीमा ८ प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

विज्ञहरूचाहिँ अनुदानलाई निकासी प्रवर्द्धनका लागि गरिने अल्पकालीन व्यवस्था भन्छन् । दीर्घकालीन रूपमा कम्पनीले आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्ने अर्थशास्त्री पारस खरेलको भनाइ छ । ‘निकासी बढाउन कम लागतमा गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गर्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धीभन्दा राम्रो क्षमता विकास गरेमा मात्रै वस्तुले बजार लिन्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।

अर्थशास्त्री खरेल सरकारले सबै उत्पादनलाई अनुदान दिन नसक्ने भएकाले एक किसिमको थ्रेसहोल्ड हुनैपर्ने बताउँछन् । थ्रेसहोल्ड सहितको अनुदान पनि लामो समयसम्म दिन नसकिने भएकाले कति समयका लागि अनुदान दिने भन्ने पनि तोक्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया [0]