बारा–पर्साका ५ दर्जन क्रसर उद्योग बन्द, विकास निर्माण ठप्प

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । बारा र पर्सामा सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गरिएका छन् । गृह मन्त्रालयले मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएका क्रसर बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मापदण्ड मिचेर सञ्चालन भइरहेका यस्ता उद्योग बन्द गर्न गृह मन्त्रालयले भनेपछि बारा र पर्सा प्रशासनले सबै क्रसर बन्द गराएको हो । सबै क्रसर बन्द गराइएपछि ढुंगा, गिटी र बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव भएको छ ।

बाराका ५३ र पर्साका ८ ओटा क्रसर बन्द भएको ती जिल्लाका सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जिल्लामा सञ्चालित सम्पूर्ण क्रसर उद्योग बन्द गरेर कागजात पेश गर्न सूचित गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेशराज तिम्सिनाले बताए । सूचनाको अवज्ञा गर्ने उद्योगलाई कारबाहीको चेतावनी प्रशासनले दिएको छ ।

बारामा ५३ ओटा क्रसर बन्द गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराका प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले बताए । बाराका निजगढ, कोल्वी, सिमरालगायत स्थानमा खुलेका यस्ता उद्योग बन्द गराइएको हो ।

तीमध्ये १२ ओटा क्रसरको विद्युत् लाइन काटेर सीलसमेत गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले जानकारी दिए । अधिकांश उद्योग दर्ता नगरी सञ्चालन गरेको भेटिएको र त्यस्ता उद्योगले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्वसमेत छलेको उनले बताए ।

मापदण्ड मिचेर सञ्चालनमा आएका उद्योगमात्र बन्द गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सबै उद्योग बन्द गराउँदा निर्माण सामग्रीको अभाव भएको गुनासो उपभोक्ताले गरेका छन् ।

यस्ता सामग्रीको अभावमा विकास निर्माणका सम्पूर्ण काम ठप्प भएको छ । ‘स्टक’ राखेका व्यापारीहरूले कालोबजारी गरिरहेका छन् । क्रसर बन्द हुनुअघिको तुलनामा यस्ता सामग्रीको मूल्य दोब्बर पुगेको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई उद्योग अनुगमनको जिम्मेवारी दिइएको छ । मापदण्ड मिचेको पाइएका उद्योगलाई मात्र बन्द गराउनुपर्नेमा स्थानीय प्रहरी प्रशासनले सम्पूर्ण उद्योग ठप्प गराउँदा विकास निर्माण रोकिएको निर्माण व्यवसायीले बताएका छन् ।

तत्काल अनुगमन गरी नियमानुसार चलेका क्रसर खोल्नुपर्ने माग उनीहरूको छ । ‘प्रहरी प्रशासनले आफ्नो सहजताका लागि सबै क्रसर बन्द गर्नु उचित होइन । अनुगमन गरेर जुन नियमविपरीत चलेका छन्, तिनलाई मात्र बन्द गराएको भए निर्माण सामग्रीको अभाव हुने थिएन,’ एक निर्माण व्यवसायीले भने ।

पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले चाँडै नै जिल्ला अनुगमन समितिको बैठक बसेर सहजीकरण गर्ने जानकारी दिए । ‘हामीले सम्पूर्ण उद्योगलाई कागजात ल्याउन भनेका छौं । कागजपत्र हेरेर प्राविधिकसहितको समितिले अनुगमन गरेपछि मापदण्डमा रहेका उद्योग सञ्चालन गर्न दिन्छौं । एक/दुई दिनमै निर्माण सामग्री सहज हुन्छ,’ उनले भने ।

के छ मापदण्डमा ?
सरकारले २०७० सालमा पहिलोपटक क्रसर उद्योगका लागि मापदण्ड ल्याएको थियो । अधिकांश उद्योगले अहिलेसम्म मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । त्यसयता त्यस्ता अधिकांश क्रसरले दर्ता र नवीकरण नगरेको दाबी सरकारको छ । कतिपय उद्योग दर्ताविनै चलिरहेको बताइएको छ ।

क्रसर उद्योग राजमार्ग, पक्की पुल, खोला र नदी किनारबाट ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पनि ५ सय मिटर टाढा हुनुपर्दछ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान र सुरक्षा निकायबाट २ किलोमिटर टाढा हुनुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै अन्तरराष्ट्रिय सीमा, वन तथा निकुञ्ज वा आरक्ष, घना बस्तीबाट २ किलोमिटरको दूरीमा मात्र यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ ।

विद्युत्को हाईटेन्सन लाइनबाट २ सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटर टाढा उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । देशभरि सञ्चालनमा रहेका करीब १३ सय क्रसर उद्योगमध्ये अधिकांशले मापदण्ड पालना नगरेको दाबी सरकारले गर्दै आएको छ । यसअघि पनि सरकारले मापदण्ड पालना गराउने प्रयास गरेको थियो । तर क्रसर उद्योगी र निर्माण व्यवसायीको आग्रहमा स्थगित गर्दै आएको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]