आईसीपीबाट डस्टी कार्गो ढुवानी : प्रतिरेक लागत २२ लाख बढ्यो

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज–रक्सौल नाकाको मितेरी पुल हुँदै आउने डस्टी कार्गो नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) तर्फ गएपछि ढुवानी खर्च ह्वात्तै बढेको गुनासो आयातकर्ताले गरेका छन् ।

भारतीय रेलको रक्सौल यार्ड र आईसीपीबीचको सम्पर्क सडकको समस्या, जाम, ढुवानीमा लाग्ने अधिक समय, पार्किङ शुल्कलगायत अतिरिक्त खर्च वृद्धि भएको उद्यमीले बताएका हुन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले गरेको एक अध्ययनअनुसार प्रतिरेक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । एक रेकमा ३ हजार ६ सय टन कार्गो हुन्छ । यस आधारमा प्रतिटन ढुवानी खर्च ६१९ रुपैयाँ वृद्धि भएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालको दाबी छ ।

सन् २०१६ देखि सञ्चालनमा आएको आईसीपीलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्न नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा आईसीपीबाटै कागो भित्र्याउने निर्णय गरेका हुन् । यही जनवरी १ देखि वीरगञ्जको पुरानो नाकाबाट यस्तो कार्गो भित्रिएको छैन ।

सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तुको आयात पुरानै नाकाबाट भइरहेको थियो । अब ती सबै कार्गो आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएको छ ।

डस्टी कार्गो भित्र्याउन नेपालतर्फको आईसीपीको १० नम्बर लेन छुट्ट्याएको आईसीपी सञ्चालक नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका वीरगञ्ज प्रमुख कमल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

आईसीपीमा डस्टी कार्गो लैजान आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी जबर्जस्ती जान बाध्य पारिएको गुनासो आयातकर्ताले गरेका छन् । सबैभन्दा समस्या रक्सौल यार्ड र आईसीपीको बाइपास जोड्ने सम्पर्क सडक भएको उपाध्यक्ष राजपालले बताए ।

वीरगञ्जको भारतीय महावाणिज्य दूतावासले सम्पर्क सडकमा कुनै समस्या नभएको प्रतिवेदन आफ्नो निकायमा पठाएको र त्यही प्रतिवेदनका आधारमा आयातकर्तालाई आईसीपीतर्फ जान बाध्य पारिएको राजपालले आरोप लगाए ।

सम्पर्क सडकमा ठूला साना सबै खालका ढुवानी साधनको आवागमन परीक्षण गरिएको र ढुवानी हुन सक्ने देखिएपछि कार्गो आईसीपीतर्फ पठाइएको भारतीय महावाणिज्य दूतावासका वाणिज्यदूत शशिभूषण कुमारले बताए ।

पूर्वाधारयुक्त आईसीपीको पूर्ण उपयोगका लागि नाकाको सबै कार्गो सोही संरचनातर्फ पठाउने व्यवस्था मिलाइएको वाणिज्यदूत कुमारको भनाइ छ । रक्सौलबाट आईसीपी बाइपाससम्मको सम्पर्क सडक विस्तारको योजना रहेको र ढुवानीका क्रममा देखिएका समस्या क्रमश: समाधान हुँदै जाने उनले स्पष्ट पारे ।

आयातनिर्यातलाई प्रभावकारी बनाउन अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर बनाइएको पूर्वाधारको पूर्ण उपयोग हुनुपर्ने पनि उनले बताए । गत असोज ३० देखि नै सम्पूर्ण आयातनिर्यात आईसीपीमा सार्ने तयारी भएकोमा आयातकर्ताको आग्रहमा जनवरी १ सम्म स्थगन भएको थियो । त्यसअघि भारतको रक्सौल भन्सारले गत जुलाई १ बाटै डस्टी कार्गो आईसीपीबाट भित्र्याउन सूचना निकालेको थियो ।

सम्पर्क सडक विस्तार, बाइपासबाट आईसीपी र आईसीपीभित्र पनि डस्टी कार्गोका लागि बेग्लै डेडिकेटेड लेन दिने आश्वासन दिएकोमा उक्त पूरा नभएको राजपालको गुनासो छ । ‘आईसीपीमा पार्किङ नभए पनि यस्तो शुल्क लिने गरेको छ । भारततर्फको आईसीपीमा त्यहाँको वस्तु तथा सेवा करसमेत लिन्छ । नियमत: नेपाल आउने कार्गोमा यस्तो कर लिन मिल्दैन,’ राजपालको भनाइ छ ।

पार्किङ नै नभएको अवस्थामा सामान्य प्रवेश शुल्कमात्र लिनुपर्ने माग आयातकर्ताको छ । पहिला एउटा ट्रकले दिनमा ३/४ पटक ढुवानी गरेकोमा अहिले दिनमा एकपटक पनि गाह्रो भएको ढुवानीकर्ता बताउँछन् । अहिले रक्सौलमा नेपालका लागि महीनामा कम्तीमा ३० रेक डस्टी कार्गो आउने गरेको छ । त्यसलाई आईसीपीमा लैजाँदा १० रेक पनि ढुवानी हुन नसक्ने व्यापारीको दाबी छ । रेलबाट हुने ढुवानीमा समय र खर्च बढी लाग्ने भएपछि अब आयातकर्ताले भारतीय ट्रकबाटै ढुवानी गर्ने अवस्था आउन सक्ने राजपालको दाबी छ ।

प्रतिक्रिया [0]