नि:शुल्क बिजुलीले खपत घटाउने जोखिम

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । सरकारले वर्षायाममा मासिक ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलहरूले तयार गरेर अघिल्लो साता सार्वजनिक सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा ऊर्जा विकास शीर्षकमा यो विषय समावेश छ । यसअघि प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि दलहरूले जनतासामु यस्तै प्रतिबद्धता गरेका थिए ।

अहिले सरकारले वर्षा र हिउँद दुवै याममा २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहकलाई नि:शुल्क उपलब्ध गराइरहेको छ । त्यस्ता घरायसी ग्राहकले डिमान्ड शुल्कबापत मासिक ३० रुपैयाँमात्र तिर्दा हुन्छ । २०७८ साउनमा सरकारले २० युनिट नि:शुल्क दिने व्यवस्था गर्नुपूर्व घरासयी ग्राहकले १० युनिटसम्म बिजुली नि:शुल्क प्राप्त
गरिरहेका थिए ।

सरकारले विपन्न वर्गका जनतालाई राहत दिन यस्तो निर्णय गर्नुपरेको बताउने गरेको छ । सरकारले तोकेको सीमासम्म बिजुली खपत गरे मात्र नि:शुल्क पाइन्छ । उक्त सीमा अर्थात् मासिक ३० युनिटभन्दा बढी उपयोग गरेमा शुरूदेखिकै महशुल भुक्तान गर्नुपर्छ ।

अहिलेको अवस्थामा २० युनिटभन्दा कम प्रयोग गर्ने घरेलु ग्राहक आर्थिक रूपले सम्पन्न छ भने पनि उसले विद्युत् महशुल तिर्नु पर्दैन । २० युनिटभन्दा बढी उपयोग गर्ने गरीब ग्राहकले पनि महशुल तिर्नुपर्छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारको विपन्न वर्गलाई राहत दिने उद्देश्यले ल्याएको योजनाबाट लक्षित वर्ग लाभान्वित भइरहेको मान्न सकिँदैन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिले मासिक २० युनिटभन्दा कम प्रयोग गर्ने ग्राहकलाई विद्युत् महशुल मिनाहा गर्दा वार्षिक रूपमा सरकारलाई २ अर्ब रुपैयाँ व्ययभार परेको छ । २० युनिटको सीमा बढाउने सरकारको तयारीसँगै यो व्ययभार बढ्ने निश्चित छ ।

विद्युत् क्षेत्रका सरोकारवाला सरकारको नि:शुल्क नीतिले अर्को जोखिम देखिएको टिप्पणी गर्छन् । उनीहरूले निश्चित युनिटसम्मको विद्युत् नि:शुल्क दिने नीतिबाट खपतदर घट्ने जोखिम पनि औंल्याए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष मोहनबहादुर डाँगी नि:शुल्क प्रावधानको फाइदा उठाउन सक्नेले पनि सरकारले तोकेको सीमाभित्रै विद्युत् खपत रोक्ने परिपाटी विकास भइसकेको दाबी गर्छन् । ‘विद्युत् खपत बढाउनुपर्ने बेला यस्तो देखिनु राम्रो होइन,’ उनले भने ।

सरकारी सहुलियत योजनाको दुरुपयोग गर्दै एउटै घरधुरीले एकभन्दा बढी मीटर लिएर नि:शुल्क विद्युत् उपभोग गर्ने चलन पनि बढ्दै गएको डाँगीले दाबी गरे ।

विपन्न वर्गलाई राहत दिने सरकारको नीतिको सही कार्यान्वयन पनि हुने र विद्युत् खपतमा पनि कमी नआउने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ भन्ने स्वर व्यापकरूपमा सुनिन थालेको छ । यसका लागि सरकारले विपन्न वर्गलाई मात्रै नि:शुल्क र चाहेजति बिजुली दिनुपर्ने धारणा आइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका अर्थविद् दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि सरकारले विपन्नका लागि भनेर ल्याएको प्रावधानको लाभ उनीहरूले नै लिनेसक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सरकारले विपन्न वर्गलाई लक्ष्य गरेर ल्याएको व्यवस्थाको फाइदा सम्पन्नलाई उठाउन दिनु ठीक होइन तर विडम्बना हाम्रोमा विपन्न घरधुरी पहिचान नै गर्न सकिएको छैन,’ क्षेत्रीले आर्थिक अभियानसँग भने ।

विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू पनि यो व्यवस्थाबाट विद्युत् खपतमा कमी आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्दैनन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराई नि:शुल्क उपयोग गर्ने चाहनाको प्रभाव पर्ने भए पनि प्रविधिको युगमा त्यो चाहना पूरा नहुने दाबी गर्छन् ।

‘नयाँ नयाँ उपकरण प्रयोग गर्ने चाहना अहिले सबैको हुन्छ । यस्तोमा रोजगारी र आम्दानी नै छैन भने त मान्छेले कम विद्युत् खपत गर्न सक्छ तर रोजगारी र आम्दानी भएको अवस्थामा त्यस्तो स्थिति रहँदैन,’ उनले भने । एउटै घरधुरीले एकभन्दा बढी मिटरको प्रयोग गरेर सरकारी नीतिको दुरुपयोग गरिरहेको विषय आफ्नो जानकारीमा नरहेको पनि प्रवक्ता भट्टराईको भनाइ छ । इप्पानले गएको वर्षायाममा मात्रै २७ ऊर्जा उत्पादक कम्पनीको १ अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको दाबी गर्दै आएको छ । भारतसँग थप विद्युत् निर्यातका लागि सम्झौता नहुँदा र तेस्रो देशमा विद्युत् निर्यात मार्गको अभावले यस्तो स्थिति आएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा देशभित्रै विद्युत्को माग बढाउनुपर्ने कुरामा विज्ञहरूले जोड दिँदै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]