क्रशर उद्योग बन्दको असर : विकास निर्माणको काम धमाधम रोकिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । विकास निर्माणको गति कमजोर भएको तथ्यहरूले बताइरहेका बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा देशभरका गैरकानूनी क्रशर उद्योग बन्द हुँदा स्थिति अझ जटिल बनेको छ । नयाँ सरकारका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले देशभर सञ्चालित अवैध क्रशर उद्योग बन्द गराउने निर्णय लिएलगत्तै निर्माण सामग्रीको अभाव देखाउँदै विकासका काम एकपछि अर्को गर्दै रोक्न थालिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले नयाँ मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रशर उद्योग बन्द गराउन ७७ ओटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । नयाँ मापदण्डअनुसार राजमार्ग र नदीकिनारबाट ५ सय मीटरभन्दा टाढामात्रै क्रशर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ । त्यस्तै मन्दिर, वनजंगल, विद्यालय, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमीटर टाढा क्रशर उद्योग रहनुपर्ने नियम छ ।

गृहको निर्देशनपछि उक्त मापदण्डविपरीत सञ्चालित देशभरका करीब ७ सय क्रशर उद्योग बन्द गराइएका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रशर उद्योग बन्द गराउने कार्यलाई तीव्र पारिएको छ । तर, यो कदमले विकास निर्माणको काममा असर पर्दा चिन्ता पैदा भएको छ ।

बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा विकास खर्च निकै कमजोर छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस मसान्तसम्ममा १४ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले पूँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुस मसान्तसम्ममा जम्मा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ पूँजीगत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । पूँजीगत खर्च कमजोर भएका बेला गृह मन्त्रालयको आदेशमा अवैध क्रशर उद्योग बन्द गर्न थालिएपछि निर्माण कार्य रोकिएको निर्माण व्यवसायीको भनाइ छ ।

व्यवसायीका अनुसार निर्माण सामग्रीको अभावले नागढुंगा सुरुङ मार्ग, मरिन डाइभर्सन, हाइड्रोपावर निर्माण, नागढुंगा–मुग्लिन सडक निर्माणको काम बन्दै गरिएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण सामग्रीको अभावले अहिले देशभरका ठूलासाना विकास निर्माणका काम बन्द भएको बताए । उनले भने, ‘अहिले सबै निर्माण कार्य बन्द भएको छ । निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेका छन् । समयमै निर्माण सम्पन्न गरेन भनेर निर्माण कम्पनीको आलोचना गरिन्छ तर अहिले बालुवा, गिटी जस्ता सामग्री नपाएर निर्माण कार्य रोक्नुपरेको छ ।’

अध्यक्ष सिंहले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई यसबारे पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिए । ‘क्रशर सञ्चालन नभए निर्माण कार्य ठप्प हुनेछ,’ उनले भने, ‘जेठदेखि असोजसम्म खोलाको उत्खनन नै रोकिन्छ । अहिले सरकारकै कारण निर्माण बन्द भएको छ ।’ निर्माणाधीन बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको कामसमेत प्रभावित हुन थालेको बताइएको छ ।

यस खण्डको भेडाबारीमा १ सय २० मीटर कालोपत्र गरिएको छ । भेडाबारीमा शुक्रवार कालोपत्र शुरू गरे पनि निर्माण सामग्री अभावमा गर्नुपर्ने बाँकी काम रोकिने अवस्था रहेको आयोजनाका इन्जिनीयर राकेश झाले बताए । राजमार्गको मुख्य ट्र्याकअन्तर्गत पहिलोपटक परीक्षणका रूपमा कालोपत्र शुरू भए पनि सरकारले जिल्लाभरका क्रशर उद्योग बन्द गरेका कारण मसिनो गिट्टी अभावमा काम रोकिने अवस्था आएको झाको भनाइ रहेको छ । ‘देशभरिका क्रशर उद्योग बन्द छन्, हामीलाई चाहिने मसिनो गिट्टी र बालुवाको अभावमा काम रोकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

क्रशर उद्योगबाट सामान आए आउँदो असारअगावै कम्तीमा १० किलोमीटर पक्की सडकको काम सक्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । राजमार्गमा फिलिङको काम चालू रहेका बेला क्रशर बन्द हुँदा काम अघि बढाउन अप्ठ्यारो परेको उनको भनाइ छ । ग्राभेल हालेर पुर्ने काम सकिए पनि माथिल्लो भाग सम्याउन क्रशरका विभिन्न साइजको गिट्टी आवश्यक पर्छ ।

नागढुंगा सुरुङमार्गको निर्माण पनि रोकिएको छ । सुरुङमार्ग आयोजना निर्देशक रामहरि पोख्रेलले निर्माण सामग्री अभावले सुरुङमार्ग निर्माण बन्दजस्तै रहेको बताए । ‘अहिले क्रशरबाट उत्पादित बालुवा र गिटीमात्रै नभएर ढुंगासमेत एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लान दिएको छैन । यसले विकास निर्माण नै बन्द हुने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘ठूला विकास आयोजना बन्द हुँदा देशलाई ठूलो घाटा हुन्छ । विदेशी निर्माण कम्पनीले काम बन्द हुँदा पनि पैसा लिन्छ । निर्माण सम्झौता गर्ने बेलामै यस्तो शर्त राखिएको हुन्छ । त्यहीअनुसार सरकारले विदेशी निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुन्छ ।’

२०७१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वाधार बनाएर नयाँ मापदण्डअनुसार क्रशर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको थियो । तर, राज्यले नयाँ मापदण्डअनुसार आफूहरूलाई ठाउँ नदिएको नेपाल क्रशर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]