खर्च बढेपछि प्रदेशका मन्त्रालय घटाउन थालियो

विजय दमासे

काठमाडौं । संघीयता बढी खर्चिलो भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला प्रदेशहरूमा मन्त्रालय घटाउन थालिएको छ । मङ्सिर ४ को निर्वाचनपछि गठित धेरैजसो प्रदेश सरकारहरूले पहिलो बैठकबाटै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।

प्रदेश १, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले पदबहाली गरेको पहिलो दिनमै मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गराएका थिए । सोही अनुरूप प्रदेश १ सरकारले मन्त्रालयको संख्या ९ ओटामा सीमित गरेको छ । यसअघि १२ ओटा रहेको मन्त्रालयको संख्या घटाएर मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले विनाविभागीय ६ जना मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारले साविकका १२ मन्त्रालय घटाएर सातओटामा झारेको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले आइतवार सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलपछि मन्त्रालयको संख्या घटाएका हुन् ।

यस्तै, बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रालयको संख्या घटाउन तयारी शुरू भइसकेको छ । बागमतीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन मुख्यमन्त्री शालिकराम जमकटेलले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट निर्णय गराएका थिए । उनले अध्ययन कार्यदल बनाउँदै १५ दिनको म्यान दिएका थिए । उक्त कार्यदलले मन्त्रालय घटाउन दुईओटा विकल्प दिएको छ । पहिलोमा ९ ओटा मन्त्रालय कायम गर्न सकिने सुझाव छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यको पालाको ८ मन्त्रालय कायम राख्ने र अन्य एक मन्त्रालय गठन गर्न सकिने समितिले सुझाएको छ । साविकका १४ मन्त्रालयलाई समायोजन गरी ११ ओटा कायम गर्ने अर्काे विकल्प पनि समितिले तयार पारेको छ ।

यसैगरी पुस २८ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री गिरीको अध्यक्षतामा बसेको नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले धेरै दलको समर्थनमा सरकार गठन भए पनि जतिसक्यो थोरै मन्त्रालय बनाएर काम गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार मन्त्रालयको संख्या घटाउने गृहकार्य अघि बढिसकेको प्रदेशका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा समेत मन्त्रालयको संख्या घटाउन आन्तरिक रूपमा गृहकार्य भइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले प्रदेशको संख्या घटाइने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय समायोजन गर्न कार्यदल बनाउँदैछौं, सुझावका आधारमा घटाइनेछ,’ उनले भने ।

पछिल्लो समय संघीयता बोझिलो भएको र खर्च समेत थेग्न हमेहम्मे परिरहेको बेला प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत चासो देखाउनुभएको छ । मन्त्रालयको संख्या घटाउन पार्टीबाट मुख्यमन्त्री भएकाहरूलाई आन्तरिक रूपमै निर्देशन नै दिइएको दाहाल निकट स्रोतको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सोमवार सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलसहितका सांसदहरूसँगको भेटमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कटौती गर्न प्रधानमन्त्री दाहालले प्रस्ताव गरेको मुख्यमन्त्री रावलले बताए ।

यसअघि अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिश अनुसार प्रदेशमा सातओटा मन्त्रालय बनाउन भनिएको थियो । तर भागबण्डा मिलाउन पछिल्लो समय मन्त्रालय टुक्र्याउने प्रतिस्पर्धा जस्तै भएको थियो ।

पछिल्लो समय मन्त्रालय घटाउने प्रदेश सरकारहरूको प्रयास सकारात्मक रहेको संघीयताविद् डा. खिमलाल देवकोटाले बताए । खर्चिलो बनेको संघीयतालाई यसले सुधार्ने उनको बुझाइ छ । ‘व्यवस्था गलत थिएन, हिजोको दिनमा मन्त्रालय फुटाउने गलत परिपाटीलाई आजको दिनमा सुधार्नु जरुरी थियो,’ उनले भने । चालू खर्च ह्वात्तै बढिरहेका बेला मन्त्रालयको संख्या घटाइँदा खर्चको चाप केही कम हुने उनले बताए ।

मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे सातओटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग आफ्नो कुराकानी भएको र त्यसमा उनीहरू सकारात्मक रहेको देवकोटाले बताए । देवकोटाको नेतृत्वमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी एउटा अध्ययन समिति बनेको थियो । सो समितिले संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न गराउनुपर्ने र अनावश्यक मन्त्रालय घटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिक्रिया [0]