किन कम बन्छन् जलाशययुक्त विद्युत् आयोजना ?

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणले तीव्रता पाए पनि जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण निकै कम छ । देशमा बनेका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदी प्रवाहमा आधारित छन् । नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना भएकै कारण नदी/खोलामा पानीको मात्रा बढी हुँदा बढी विद्युत् उत्पादन हुने र कम हुँदा कम उत्पादन हुने गरेको छ ।

अहिले नेपालका जलविद्युत् आयोजनाबाट वर्षायाममा आवश्यकताभन्दा धेरै विद्युत् उत्पादन हुने र सुक्खायाममा उत्पादन घटेर बिजुली आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । सुक्खायाममा पनि पर्याप्त उत्पादन गरेर आयातको बाध्यता अन्त्य गर्न जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना आवश्यक देखिन्छ ।

पर्याप्त सम्भावना र आवश्यकता हुँदाहुँदैपनि जलाशययुक्त आयोजना निर्माण अति नै सुस्त गतिमा रहेको देखिन्छ । जलाशययुक्त आयोजना निर्माण हुन नसक्नुमा थुप्रै कारण जिम्मेवार रहेको जलविद्युत् विज्ञ अनुप उपाध्यायको भनाइ छ ।

‘जलाशययुक्त आयोजनाका लागि ठूलो लगानी चाहिन्छ, प्रमुख चुनौती यही हो । यस्ता आयोजनाबाट बढी क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले स्थानीयको व्यवस्थापन र प्रशासनिक सहजताको पाटोमा पनि काम गर्नुपर्छ । अर्को कुराचाँहि बजारको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ,’ उनले भने । ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा पानीको निरन्तर प्रवाहमा समस्या हुने भएकाले त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने उपाध्याय बताउँछन् ।

जानकारका अनुसार कतिपय राजनीतिक दल र गैरसरकारी संस्थाले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा नकारात्मक भूमिका खेलिरहेका छन् । आयोजना प्रभावित बस्ती स्थानान्तरण गर्ने सन्दर्भमा अनावश्यक बखेडा झिकेर राजनीतिक दलहरूबाट प्रक्रिया लम्ब्याउने र अवरुद्ध पार्ने काम भइरहेको छ ।

त्यस्तै कतिपयले पर्यावरणीय संरक्षण, वन्यजन्तुको वासस्थान विनाशजस्ता मुद्दा उठाएर पनि आयोजना शुरू हुनुभन्दा अगाडि नै लगानीकर्तालाई तर्साउने र लगानीको वातावरण बिथोल्ने गरेका छन् ।

विदेशी लगानीकर्ताले आयोजना शुरू गर्नुभन्दा पहिले नै बजारको ग्यारेन्टी खोज्छन् । नेपालमा उत्पादित बिजुलीका लागि सबैभन्दा ठूलो र सजिलो बजार भारत हो । तर, भारतसँगको विद्युत् व्यापार सम्झौता र अनुभव त्यति उत्साहजनक छैन ।

विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक (एडीबी) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको लगानी ल्याएर आयोजना सम्पन्न गर्ने विकल्पबारे पनि गम्भीरताका साथ सोच्नुपर्ने विषय समय समयमा उठ्छ । तर, ती संस्थाले पानीको निरन्तर प्रवाह र ‘सोसियल सेफगार्ड पोलिसी’ को विषयलाई लिएर जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न खासै रुचि नदेखाएको उपाध्यायको भनाइ छ । देशमा ठूलो मात्रामा विद्युत् उत्पादन गरेका ऊर्जा उद्यमीको संस्था स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) सरकारले नै जलाशययुक्त आयोजनाको विषयमा चासो नदिएको तर्क गर्छ । ‘सरकारले ठूलो मात्रामा जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य नै लिएको छैन, निर्धारित ६ हजार ५ सय मेगावाटको लक्ष्य त अहिलेकै प्रक्रियाबाट पूरा हुन्छ,’ इप्पानका उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले भने ।

जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट कम फाइदा हुने भएकाले आकर्षण नबढेको इप्पान उपाध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । सरकारले आकर्षण बढाउन थप सहुलियत दिनुका साथै नेपालका लगानीकर्ताले धेरै ठूलो आयोजना बनाउन नसक्ने हुँदा साना खालका आयोजनामा पनि ठूला आयोजना जस्तै छूट सुविधा दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

इप्पान उपाध्यक्ष कार्कीका अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव, ठूलो लगानी जुटाउन नसक्दा र व्यापक जग्गा अधिग्रहणको अप्ठ्यारोले पनि जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढ्न नसकेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने जलाशययुक्त आयोजना आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताएको छ । ‘केही आयोजनाको अध्ययन भइरहेको छ, केही पाइपलाइनमा छन् । प्राथमिकतामा नै छैन भन्न मिल्दैन,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भने ।

राज्यका विभिन्न निकायबीच देखिएको समन्वय अभावका कारण निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको प्रवक्ता भट्टराईले स्वीकारेका छन् । प्रभावकारी समन्वय हुन सके तीव्र गतिमा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]