उद्यमी बन्न चाहनेलाई अदालत पनि बाधक ! 'अझै थपिन सक्छन् प्रेम आचार्यहरू'

गणेश सुवेदी

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित स‌ंघीय संसद् भवन, जहाँ युवा पलायन रोक्ने, उद्यमी बनाउने भन्दै आजसम्म कयौं भाषण सुनिए । तर, मंगलवार त्यही संसद्‍ एक युवा उद्यमीको असफलता र त्यसले निम्त्याएको आत्मदाहको साक्षी बन्यो । 

उनले आत्मदाह गर्नुअगाडि सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका दुःख–पीडा र झन्झट हरेक नागरिकले दैनिक भोग्दै आएका विषय हुन् । उनले उद्यमी, राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, किसान, उत्पादक सबै भूमिका निभाएको तर असफलता मात्रै भोगेको उल्लेख गरेका छन् । 

उनले उल्लेख गरेको बुँदामध्ये एउटा थियो– दुःख गर्नेले अनुदान पनि नपाएको । अनुदान लिन खोज्ने किसानको दुःख पनि कम वेदनापूर्ण छैन । अनुदानकै पछि लाग्दा कतिपय किसानले भौतारिनुसिवाय केही पाएका छैनन् । अनुदान नपाएकै कारण किसानले आचार्यकै बाटो नपछ्याउलान् भन्न सकिन्न । 

०००

नेपालमा किसानलाई अनुदान दिने एक आयोजना हो– नेपाल लाईभस्टक इन्नोभेसन आयोजना । विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा सञ्चालित उक्त आयोजनाअन्तर्गत अनुदान पाउने पक्का भएका २१८ कृषकको समेत आचार्यकै हाल हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

यो अवस्था आउनुमा सबैलाई न्याय दिने जिम्मा पाएको नेपालको अदालत पनि हो । लामो समयसम्म अलमलमा राख्ने, समयमा निर्णय नदिने नेपालका अदालतको ‘दीर्घ रोग’ नै हो । भनिन्छ ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिए सरह नै हो ।

०००

नेपाल लाइभसेक्टर इनोभेसन आयोजना (एनएलएसआईपी)ले हाल देशका ५ प्रदेशका २८ जिल्लाका २८९ पालिकाहरूमा उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । 

यो परियोजनाले दूध, खसीबोकाको मासु, पश्मिना लगायतको उत्पादनमा सहकारी र समूहगत तथा व्यक्तिगत रूपमा सहकार्य गर्दै उपआयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । आयोजनाको मेगा प्रोजेक्टको रूपमा अघि बढाइएको यस आयोजनालाई विश्व बैंकले ५५ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरेको छ । 

आयोजनासँग हालसम्म २१८ किसानका समूह तथा निजी कम्पनी तथा फार्म जोडिएका छन् । आयोजनामा २० प्रतिशत किसानले, ३० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय ऋण र ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएको छ । ३ किस्तामा अनुदान रकम दिने भुक्तानी मोडेल अनुसार भुक्तनी कुरिरहेका किसानलाई भुक्तानी पाउने समयमा अदालतमा परेको मुद्दाका कारण आयोजना निल्नु न ओकल्नु भएको छ । 

गत फागुनमा निजी कम्पनीहरूसँग आयोजनाले उपआयोजना सञ्चालनका लागि सम्झौता गरेको थियो । लगत्तै अधिकांश किसानले ऋण प्रवाह गरी काम शुरु गरे । तर, दुई महिनापछि लक्षित वर्गबाहिर अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै रिट परेपछि अनुदानको रकम वितरण रोकिएको थियो । 

बैंकको ऋण सहयोगमा गोठ तथा फार्म निर्माणको भौतिक काम सकेर पशु ल्याउने तयारीमा रहेका किसानलाई आयोजना छनोट प्रक्रियामा नपरेका किसान गंगाबहादुर थापाले हालेको मुद्दा र त्यसको समयमै फैसला नआउँदा आयोजना निल्नु न ओकल्नु भएको हो ।

पुस १५ मा सकिने आयोजनाको अहिले ६ महिना म्याद थप गरिएको छ । तर, समयमा अदातले निर्णय नदिए उक्त आयोजना फिर्ता जाने अवस्थामा छ । ‘नेपालका किसानसँग सानो पूँजी हुन्छ । ऋण लिएर शुरू गरेको उद्यम नै डुब्यो भने उनीहरूले रोज्ने बाटो पनि इलामका प्रेम आचार्यकै जस्तो नहोला भन्न सकिन्न,’ आयोजनाका कृषि–अर्थविज्ञ सुशील खड्का भन्छन्, ‘त्यसपछिको जिम्मा कसले लिने हो वा अनुदानको आशमा लगानी गरेका किसानको अवस्था के हुने भन्ने कुनै ग्यारेण्टी छैन । यदि यो आयोजना फिर्ता भए किसानको अवस्था के होला कल्पना गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन ।’ 

काम शुरू भइसक्दा र ऋणको बढ्दो ब्याजदर र किस्तासमेत बुझाउनुपर्ने बेलासम्म आफूले पाउनुपर्ने अनुदान रकम नपाएको भन्दै किसानले नेपाल लाइभस्टकको कार्यालयमा नै आएर आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए । केही समयपहिले किसानहरूले आयोजनाको कार्यालयमै टेण्ट राखेर आन्दोलनमा बस्ने तयारी गरेका थिए । आयोजना व्यवस्थापनले समाधान प्रयास गर्ने वचन दिएर फर्काएको थियो । 

झापा, दमकका किसान ध्रुव न्यौपानेले अझै अनुदान नपाएको दुखेसो पोखे । अनुदानको आशमा अहिलेसम्म गाई फार्ममा बैंकको ऋणसहित ९३ लाख रुपैयाँ लगानी गरिसकेको उनले बताए । 

उनले तत्कालीन मेगा बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक)बाट गाई फार्मका लागि १५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिएका थिए । तर, अनुदान रकम नपाएपछि उत्पादन नहुँदा उनले बैंकको ऋणको किस्ता र ब्याजसमेत तिर्न सकेनन् । ब्याजदर नतिरेको भन्दै उनलाई बैंकले कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको छ । 
उनले अनुदानको रकम नपाउँदा लगानी डुबेको भन्दै फेरि पनि आन्दोलन गर्ने योजना बनाएको सुनाए । 

अनुदानको रकम नपाउँदा बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेपछि किसान तनावमा छन् । कृषि–अर्थविज्ञ खड्का पनि किसानहरू बैंकको किस्ता र ब्याजको कारण डिप्रेसनमा पुगेको बताउँछन् । एक किसानले सामान्यतया ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण खर्च गरिसकेका छन् । अन्तिम चरणमा रहेको परियोजनामा अल्झन आउँदा किसान अझै मर्कामा पर्ने आयोजनाको भनाई छ । 

सर्वोच्च अदालतले लक्षित वर्गलाई अनुदान नरोक्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि उक्त आयोजनाको बाँकी अनुदान रकम भुक्तानी दिने तयारी भएको आयोजनाका कृषि–अर्थविज्ञ खड्काले बताए । ‘अदालतले लक्षित वर्गलाई भुक्तानी रोक्नु नपर्ने भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ । सोही अनुसार अन्तिम भुक्तानी दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने । 

उनका अनुसार हालसम्म ५६ ओटा उपआयोजनाको भुक्तानी भइसकेको, १७६ उपआयोजनाको पहिलो किस्ता र १२६ उपआयोजनाको दोस्रो किस्ता दिएको छ । 

अनुदान दिने दातृ निकाय सशंकित

पछिल्लो समय नेपालका दातृ निकायले दिँदै आएको अनुदान रकम कम हुँदै गएको पाइन्छ । नेपालमा हुने अनुदानको दुरूपयोग कानुनी झन्झट र एकजना व्यक्तिले समेत सिङ्गो आयोजनालाई प्रभाव पार्ने न्यायिक निकायले समयमा न्यायिक सम्पादन नगर्ने तथा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया अन्तर कार्यालय र निकाय समन्वयमा कमीका कारण दातृनिकायले सहजै अनुदान तथा सहुलियत ऋण दिन नचाहने गरेको खड्काले बताए । 

‘हाम्रा निकायहरूको कार्यशैलीका कारण यसै पनि दातृनिकायले सहकार्य गर्न चाहँदैनन्,’ बानेश्वरको आत्मदाहको घटना उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘अझ हिजोको घटनाले त झन् सशंकित बनाएको छ ।’ 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस