जलविद्युत् विकासको तुलना : स्रोतमा नेपाल अगाडि उत्पादनमा भुटान

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । हिमालयको काखमा रहेका नेपाल र भुटान दुवैमा जलविद्युत्लाई आर्थिक विकासको मुख्य शक्ति बन्न सक्ने माध्यमका रूपमा हेरिन्छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि दुवै देशमा पर्याप्त स्रोत र अनुकूल भूबनोट छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूले नेपालको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता ८३ हजार मेगावाट देखाएका छन् जबकि भुटानको यस्तो क्षमता ३० हजार मेगावाट मात्र छ । नेपालको तुलनामा सानो भूगोल र कम नदीनालाका कारण उसको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता कम देखिएको हो ।

तर, अचेल भुटानको कुल विद्युत् उत्पादन ३ हजार मेगावाट छ । नेपालको उत्पादन भर्खर २२ सय मेगावाट पुगेको छ । भुटानको तुलनामा धेरै विद्युत् उत्पादन क्षमता र स्रोत हुँदाहुँदै पनि नेपाल किन पछि पर्‍यो भन्ने कुरा धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको देखिन्छ ।

भुटान र नेपालको जलविद्युत् सम्भावना र प्रगतिलाई गहिरोसँग अध्ययन गरेका आशिष गर्ग भुटानमा भारतले पर्याप्त लगानी गरेकाले अहिलेको परिमाणमा विद्युत् उत्पादन सम्भव भएको बताउँछन् । ‘भुटानको जलविद्युत् क्षेत्रमा भारतको लगानी निकै बढी छ । धेरै लगानी त अनुदानको रूपमै हो । भारतले भुटानको जलविद्युत्मा लगानीलाई सुरक्षित र सहज गन्तव्यका रूपमा लिएको छ,’ उनले भने ।

गर्गका अनुसार भुटानको बिजुलीले विनारोकतोक भारतीय बजारमा पहुँच पाएको छ । भुटानले भारतलाई आफ्नो कुल उत्पादनको ८० प्रतिशत विद्युत् विक्री गर्छ ।

भारतसम्म बिजुली पुर्‍याउन भुटानले बलियो संरचना बनाएको छ । भारतसम्म विद्युत् प्रवाह गर्ने प्रसारण लाइनको संख्या पनि भुटानमा धेरै छ । यसको तुलनामा नेपाल–भारतबीचमा ढल्केवर–मुजफ्फरपुर एउटा मात्रै प्रसारण लाइन छ ।

१० लाख जनसंख्या भएको भुटानलाई सर्वसाधारणको उपभोग र मुलुकमा रहेका थोरै कलकारखाना चलाउन ५/६ सय मेगावाट बिजुली भए पुग्छ । नेपालको भन्दा भुटानको बिजुली निकै सस्तो छ । भुटानले आफ्ना जनतालाई २ रुपैयाँ प्रतियुनिटको दरमा बिजुली दिन्छ । नेपालमा सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने बिजुलीको प्रतियुनिट मूल्य १० रुपैयाँ छ ।

अहिले पिक आवरमा नेपालमा १५/१६ सय मेगावाट विद्युत् प्रयोग हुन्छ । वर्षायाममा बढी उत्पादन भएको बिजुली बेच्न नसक्दा निजीक्षेत्रलाई १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको छ । देशभित्रै पर्याप्त उद्योगधन्दा नभएकाले स्वदेशमा उपभोग गरेर बाँकी रहेको बिजुली भारतलाई बेच्न कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने पूर्वऊर्जासचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन् ।

‘कूटनीतिक पहल गर्नुपर्‍यो । एउटा ऊर्जा मन्त्रालय मात्रै लागेर हुँदैन । पूरै सरकारी संयन्त्र लाग्नुपर्‍यो । उच्च राजनीतिक स्तरबाट प्रधानमन्त्रीले नै पहलकदमी लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयलगायत सबैतिरबाट प्रयास हुनुपर्छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने । उत्पादित बिजुली खेर जान नदिन स्वदेशमै उद्योगधन्दाको विकास र विद्युतीय यातायातमा जोड दिएर प्रतिव्यक्ति उपभोगको स्थिति बढाउनुपर्ने कार्की बताउँछन् ।

वर्षामा यहाँ उत्पादित बिजुली खेर जाने गरे पनि हिउँदमा भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । नेपालमा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको कमीले आयात गर्नुपर्नेे अवस्था कायमै रहेको हो । जलाशययुक्त आयोजना निर्माणमा निकै बढी लगानी चाहिन्छ । नेपाल सरकार वा यहाँको निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी जुटाउन नसक्ने भएकाले वैदेशिक लगानी नभई व्यापक रूपमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण सम्भव देखिँदैन ।

अनुकूल वातावरण नहुँदा नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वैदेशिक लगानी आउन नसकेको लगानी विज्ञ बताउँछन् । विदेशी लगानी विज्ञ राधेश पन्तका अनुसार नेपालमा निकै झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, अन्तरमन्त्रालय वा अन्तरविभागीय समन्वयको कमी, एकद्वार प्रणालीको अभावका साथै राजनीतिक फाइदाका लागि स्वार्थ समूहले सर्वसाधारणलाई भड्काउने गर्नाले लगानीकर्ताको आकर्षण नदेखिएको हो,’ बजारको सुनिश्चिता पनि लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक हुने उनी बताउँछन् । विद्युत् विक्री सुनिश्चिताका लागि नेपालको सबैभन्दा अनुकूल बजार भारतसँगको वाणिज्य सम्बन्धलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने जानकारहरूको धारणा छ ।

प्रतिक्रिया [0]