नाकादेखि उद्योगसम्म समस्यै समस्या

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । वीरगञ्जका उद्यमी उद्योग र व्यापार क्षेत्रमा विद्यमान समस्याको सूची बोकेर संघीय मन्त्रालय पुगेका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी यस क्षेत्रका उद्योग व्यापारमा देखिएका समस्या समाधानको माग गर्दै आइतवार मन्त्री भेट्न पुगेका हुन् ।

यसो त वीरगञ्जका उद्योगी समस्याको सूची लिएर मन्त्रालय पुगेको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि उनीहरू पटकपटक समस्या सुनाउन मन्त्रालय धाएका थिए । बारम्बार आश्वासन लिएर फर्किएका थिए ।  

भर्खरै नयाँ सरकार गठन भएकाले नयाँ मन्त्रीहरूबाट नयाँ तरीकाबाट समस्याको समाधान पाउने आशा लिएर अर्थ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीलाई भटेको संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए ।

वीरगञ्जका उद्योगीले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर बारा–पर्सा औद्योगिक क्षेत्र र व्यवसायका समस्या जानकारी गराएका हुन् । वीरगञ्ज नाकामा अहिले मुख्य समस्याको रूपमा रहेको डस्टी कार्गोको सहज व्यवस्थापनका लागि मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइएको संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले जानकारी दिए ।

यही जनवरी १ देखि नेपाल–भारत एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) बाट डस्टी कार्गो भित्रिइरहेको छ । भारतको रक्सौलबाट मितेरी पुल हुँदै आउने कार्गो आईसीपीतर्फ गएपछि लागत बढेको आयातकर्ताको गुनासो छ ।

संघको अध्ययनअनुसार त्यसयता प्रतिरेक ढुवानी लागत २२ लाख ३१ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको छ । ‘रक्सौलबाट आईसीपीसम्म साँघुरो सम्पर्क सडक र आईसीपीमा पर्याप्त पूर्वाधारको अभावमा लागत बढेकाले पूर्वाधार तयार नहुँदासम्म साविककै नाकाबाट ढुवानीको पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छौं,’ उनले भने ।

एउटा गाडीले ३/४ पटक ढुवानी गर्नेमा अहिले एकपटक पनि नसकेको र यसबाट ४०० को हाराहारीमा ट्रक व्यवसाय प्रभावित भएको व्यवसायीको भनाइ छ । सिमेन्ट र फलाम उद्योगको कच्चा पदार्थ, स्ल्याग, आइरन ओर, कोइला, मलखाद र नुनजस्ता केही वस्तु आईसीपीबाटै भित्र्याउनुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै सरकारले आयातमा गरेको कडाइको नीति हटाएपछि पनि व्यापारमा सुधार नआएको संघका अध्यक्ष गुप्ताले बताए । ‘उद्यम र व्यापारको वातावरण छैन । उद्यमीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आइरहेको छ । यसमा सरकार गम्भीर हुनुपर्छ भनेका छौं,’ मन्त्रीहरूसँगको भेटपछि उनले आर्थिक अभियानसित भने ।

बैंकको चर्को ब्याज, तरलता अभाव, बजारबाट उधारो नउठ्नेजस्ता कारणले उद्यमी व्यापारी हतोत्साहित भइरहेकाले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

केही समयदेखि औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक ८/९ घण्टा विद्युत् कटौती भएको भन्दै यसबाट उद्योगको उत्पादनमा प्रतिकूल असर परेको उद्योगीहरूले बताएका छन् । विनासूचना विद्युत् काट्दा उत्पादन र श्रमिक व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको भन्दै बरु घोषित रूपमै लोडशेडिङ गर्न उद्यमीले माग गरेका छन् ।

सरकारले तयारी वस्तु र औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा कम्तीमा एक तहको अन्तर हुने बताए पनि कार्यान्वयन ठीक उल्टो रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराए । दालको कच्चा पदार्थका रूपमा भित्रिने गेडागुडी र तयारी दालमा समान दर (१० प्रतिशत) को महशुल रहेको गुप्ताले बताए  ।

सरकारले दाल निकासीमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ र सहउत्पादन (चुनी भुसी) मा किलोको ५० पैसा निकासी महशुल लिने गरेको गुनासो उद्यमीले गरे । विगतमा दाल निर्यातमा ४ प्रतिशत नगद अनुदान दिने गरेकोमा अहिले उल्टै निकासी महशुल लिन थालिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

मन्त्रीद्वय पौडेल र भण्डारीले उद्योगी व्यापारीका माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएका छन् । ‘मन्त्रीज्यूहरू हाम्रा मागमा सकारात्मक देखिनुभएको छ । प्रक्रिया पुर्‍याएर माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन पाएका छौं,’ उपाध्यक्ष राजपालले भने ।

संघका पदाधिकारीले पर्साको पोखरियादेखि ठोरीसम्ममा उपयुक्त स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, बारा–पर्सा औद्योगिक कोरिडोरमा औद्योगिक सुरक्षा बलको पुन:स्थापना, श्रमिक अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेलगायत माग पनि दोहोर्‍याएका छन् ।

प्रतिक्रिया [0]