जटिल नीतिले अर्बौंको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपालमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा काठ तथा काठजन्य सामग्री विदेशबाट आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०७७/७८ मा १५ अर्ब १८ करोडको काठ तथा काठजन्य वस्तु नेपालमा आयात गरिएको थियो । गत आव २०७८/७९ मा यो रकम बढेर १७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । उक्त आवमा काठ मात्रै ७ अर्ब ४५ करोडको आयात भएको तथ्यांक छ ।

चालू आव २०७९/८० को ६ महीनामा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको काठ आयात भइसकेको छ । काठ आयातको यो परिमाणले धेरैलाई झस्काएको छ । नेपाल वन सम्पदामा धनी भएको र ठूलो भूभागमा जंगल फैलिएको स्थितिमा यति धेरै धनराशीको काठ विदेशबाट आयात भएको तथ्यांकलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । यसले मुलुकले अवलम्बन गरेको नीतिमा समीक्षाको खाँचो पनि औंल्याउँछ ।

वन मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा कुल भूभागको ४५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षेत्र वनजंगलले ढाकेको छ । ४१ प्रतिशत वनक्षेत्र हो । बाँकी ४ प्रतिशतमा बुट्यान छ । नेपाललाई अहिले वार्षिक रूपमा १० करोड क्युफिट काठ आवश्यक पर्ने यस क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाको भनाइ छ । तर, गत आव २०७८/७९ मा नेपालको वनजंगलबाट २ करोड १२ लाख क्युफिट काठ मात्रै उत्पादन भएको देखिन्छ ।

काष्ठ उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कपिल अधिकारी नीतिगत अप्ठ्यारा र झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण समस्या आएको बताउँछन् । ‘नीतिगत असहजतालाई फुकाउने हो भने देशभित्र उत्पादन हुने काठ यहाँ खपत गरेर विदेशसमेत निर्यात गर्न सकिने अवस्था छ,’ उनले भने ।

काठको असहज आपूर्ति प्रणाली र विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थालाई सम्बोधन गर्न भन्दै सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ ल्याएको थियो । उक्त कार्यविधिमा वनलाई सामुदायिक, साझेदारी र चक्लाबन्दीमा व्यवस्थापन गर्ने भनिएको थियो । उक्त कार्यविधि आइसकेपछि विस्तारै काठको आयात गर्न नपर्ने परिस्थति बन्ने आकलन गरिए पनि व्यापक रूपमा वन फँडानी भएको गुनासोपछि २०७७ सालमा कार्यविधि खारेज गरियो ।

वन व्यवस्थापनविज्ञ विजय सुवेदी आमसर्वसाधारणलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ बारे बुझाउन नसक्दा कार्यविधि खारेज नै गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको बताउँछन् । ‘राम्रो व्यवस्था थियो त्यो । त्यसमा न नीतिगत त्रुटि थिए न कार्यान्वयनमा समस्या,’ सुवेदीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘वनको रूख काट्ने कुरालाई सर्वसाधारणले फँडानीका रूपमा बुझे । यथार्थ बुझाउने कुरामा कमजोरी रह्यो । पछि त्यही कुरालाई आधार मानेर कार्यविधि खारेज हुन पुग्यो ।’

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि देशका ८ सयभन्दा बढी वनमा ३ वर्षदेखि रूख कटान कार्य रोकिएको छ । देशभित्रका वनबाट काठ आपूर्तिलाई सुचारु एवं सहज बनाउन वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । त्यो पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

काठ संकलनमा समस्या भइरहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले पनि स्वीकार्छन् । काठको मूल्य महँगो भएको कारण विक्रीवितरणमा समस्या आएको व्यवसायीको गुनासो रहेको उनले बताए । ‘नेपालमा उत्पादन भएको काठले बजार नपाएको विषयमा छानविन गर्न हामीले टोली गठन गरेका थियौं । त्यसले प्रतिवेदन तयार पारेको छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले भने ।

यी सबै कुरा मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव नहुँदा लम्बिएको तथा आएपछि कार्यान्वयनको चरणमा जाने उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]