सरकार लक्ष्यमा चुकेपछि घट्यो बजेट

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारी संयन्त्र आफ्नो जिम्मेवारीमा असफल हुने लगभग पक्का देखिएपछि चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को अनुमानित बजेटको आकार घटाइएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आइतवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्दै यसको अनुमानित आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले घटाएका हुन् । संशोधित अनुमान प्रारम्भिक अनुमानभन्दा १४ प्रतिशत कम हो । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षामार्फत पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

अर्थमन्त्री पौडेलले चालू र पूँजीगत खर्च, वित्तीय व्यवस्थाको दायित्व, राजस्व, वैदेशिक ऋण र अनुदान, आन्तरिक ऋण सबैको अंक घटाएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार बजेटले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पनि यस वर्ष प्राप्त हुने छैन । उनले भने, ‘कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमश: सुधार हुँदै गएको देखिएको छ । यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकाले आर्थिक गतिविधि सुस्त देखिन्छ ।’

सरकारले चालू आवको ६ महीना बित्दा आम्दानी, खर्चलगायत कुनै पनि लक्ष्य प्राप्त नभएपछि अनुमानित आयव्ययको आकार घटाएको हो । चालू आवको पुस मसान्तसम्ममा कुल बजेटको ३२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस अवधिमा चालू खर्च ३८ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च १४ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २९ दशमलव ४४ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।

सरकारी आम्दानी पनि सन्तोषजनक छैन । यो वर्ष पुससम्ममा ६ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य तोकेको सरकारले ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोडमात्र संकलन गर्न सकेको छ । यो लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८ प्रतिशत कम हो । यसले गर्दा सरकार बजेटको आकार घटाउन बाध्य भएको हो ।

संसद्को बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारी खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले चालू आवमा थप दायित्व सृजना हुने नयाँ कार्यक्रम नल्याइने बताए । अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोतको सहमति लिएका तर कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेका आयोजनाहरूको पुन: प्राथमिकीकरण गरिने पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्ता आयोजना कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व सम्बद्ध मन्त्रालयले पुन: अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ । हालसम्म मापदण्ड, कार्यविधि निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत नभएका कार्यक्रम पूर्ण वा आंशिक रूपमा स्थगित गर्ने र ती आयोजना स्रोतको उपलब्धताका आधारमा क्रमश: फुकुवा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको योजना छ । मापदण्ड, कार्यविधि, निर्देशिका र सञ्चालन विधि स्वीकृत भएर पनि पूर्वतयारी पूरा हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका कार्यक्रमहरू औचित्य हेरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोक्का राखिनेछ ।

विषयगत मन्त्रालयहरूले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई आन्तरिक रूपमै समायोजन गर्नुपर्ने पनि अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरू बीच सूचना आदानप्रदान गर्ने र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने नीति सरकारले लिएको छ । राजस्व चुहावटमा संलग्नलाई कानूनको दायरामा ल्याउने र कर कानूनको परिपालनामा कडाइ गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

भन्सार राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित गर्न सीमा नाकामा रहेका निकायहरूबीच समन्वय गर्ने, अवैध पैठारी तथा निकासी नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय टोली परिचालन गरी अनुगमन गर्ने उनले बताए । राजस्व बक्यौता र बेरुजु असुलीलाई प्राथमिकता दिने, बजार अनुगमन र अनुसन्धानात्मक करप्रणालीलाई नजितामूलक बनाउने सरकारको योजना छ ।

संसद्मा मन्त्री पौडेलले अर्धवार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गरेपछि सांसद्हरूले छलफलमा भाग लिँदै सरकारले अर्थतन्त्र बिगारेको आरोप लगाए । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बिगारेको अर्थतन्त्रलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुधारेको दाबी गरे । देउवा नेतृत्वको सरकारले ६ प्रतिशतमाथि आर्थिक वृद्धिदर भएको अवस्थामा सरकार छोडे पनि ओली नेतृत्वको सरकारले उक्त वृद्धिदर शून्यमा झारेको उनको आरोप छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले कार्कीको प्रतिवाद गर्दै विगतमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सबै सूचक सकारात्मक अवस्थामा छोडेको दाबी गरे । अहिले ५५ वर्षपछि राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा नकारात्मक रहेको तथ्य पनि उनले प्रस्तुत गरे । ‘तथ्य निर्मम नै हुन्छ । त्यसले कसैलाई बाँकी राख्दैन । दुई तिहाइ बहुमतको सरकार सत्ताबाट बाहिरिँदा अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचक सकारात्मक थिए भन्ने तथ्य कुनै पनि तथ्यांकशास्त्रीले अस्वीकार गर्न सक्दैनन्,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘तथ्यांक सुविधामा प्रयोग गर्ने विषय होइन । तथ्यांकलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्नुपर्छ । तथ्यांकको विवेचनामा आआफ्नो कोण हुन सक्ला तर तथ्यांक तथ्यांक नै हुन्छ ।’

उनले तत्कालीन दुई तिहाइ बहुमतको सरकारले सत्ता छोड्दा अर्थतन्त्रका समस्त परिसूचक सकारात्मक रहेको दाबी गरे । ‘परिसूचक तुलनात्मक नै हुन्छ । दुई तिहाइको सरकार छोड्दा सबल, सुदृढ र सकारात्मक परिसूचकसहितको अर्थतन्त्र थियो । आज कस्तो अवस्था छ भन्ने कुरा सदनसमक्ष राखेको छु,’ उनले भने, ‘हामी राजस्व परिचालनको दृष्टिकोणले २०७९ पुसमा लक्ष्यको २४ दशमलव ८ प्रतिशत कममा छौं । गत आवको तुलनामा १५ प्रतिशत कम छ । ६ खर्ब ५१ अर्ब लक्ष्य रहेकोमा पुससम्म ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड संकलन भएको छ ।’

उनले राजस्व संकलनमा यस्तो प्रकारको नकारात्मक वृद्धिदर आव २०२४/२५ पछि पहिलोपटक हुन पुगेको भन्दै उक्त तथ्यांकलाई मनन गर्नसमेत आग्रह गरे ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले किसानलाई आवश्यक मल र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई बजेट अभाव हुन नदिने बताएका छन् । कुल खर्च कटौतीपछि सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पौडेलले विश्व बजारमा मलको लागत बढे पनि किसानका लागि आवश्यक परिमाणमा मल ल्याउन बजेटको अभाव हुन नदिने बताए ।

अर्थतन्त्रका सूचकहरू खराब हुनुको कारण राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय परिदृश्यमा रहेको अर्थमन्त्रीको जिकीर छ । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार पूँजी बजार अर्थतन्त्रको ऐना हो र अर्थतन्त्रसँगै पूँजी बजारको विकास हुनेछ ।

प्रतिक्रिया [0]