एमसीसी परियोजना : आधा वर्ष सकिँदा ३९ करोडमात्र बजेट खर्च

विजय दमासे

काठमाडौं । अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सँगको सम्झौता संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएयताको १ वर्ष त्यसअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनको तयारीमै बितेको छ ।

नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकासमा ५ सय मिलियन डलर (करीब ६० अर्ब रुपैयाँ) अनुदानका लागि साढे ४ वर्षअघि भएको सम्झौता गतवर्ष फागुनमा व्याख्यात्मक घोषणासहित सदनबाट पास गरिएको थियो । एमसीसी सदनबाट पास भएसँगै कार्यान्वयनले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिए पनि चालू आर्थिक वर्ष (आव) को आधा समय सकिँदा निकै कममात्र बजेट खर्च भएको देखिन्छ । चालू आवका लागि एमसीसी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले ९ अर्ब २५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिलेसम्म चालू र पूँजीगत शीर्षकमा ३९ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएअनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट-नेपाल (एमसीए-नेपाल) ले निरीक्षण, निर्देशन र निर्णयहरूको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिई सम्झौता पूर्ण कार्यान्वयनको जिम्मेवारी अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको सञ्चालन समितिले लिएको छ ।

सञ्चालन समितिमा अर्थसचिवसहित ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव, एमसीए-नेपालका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, नागरिक समाजका एक जना प्रतिनिधि र निजीक्षेत्रको एक जना प्रतिनिधि छन् ।

एमसीए–नेपालका अनुसार अहिलेसम्म एमसीसी कार्यान्वयनका लागि उक्त सञ्चालन समिति क्रियाशील छ । तर, अहिलेसम्मको बजेट खर्च न्यून छ । चालू आवको ६ महीनामा चालू र पूँजीगत शीर्षकमा कम्तीमा १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य थियो ।

एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी राजीव दाहाल एमसीसी परियोजनाको बजेट ६ महीनाको अवधिमा न्यून खर्च हुनुको कारण परियोजना पूर्ण रूपमा अझै कार्यान्वयनमा गई नसक्नुलाई मान्छन् ।

‘अहिले परियोजना कार्यान्वयनअघिको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढाएका छौं, त्यसमा त्यत्ति बजेट खर्च भएको छैन,’ उनले भने, ‘तयारीमै ठूलो बजेट सकियो भने पछि परियोजना निर्माणमा बजेट अपुग हुन सक्ने भएकाले हामीले ध्यानपूर्वक खर्च गरेका छौं ।’

दाहालका अनुसार आगामी अगस्तदेखि संसद्बाट गतवर्ष पास भएको एमसीसी परियोजना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा जाने हो । त्यसलगत्तै परियोजना निर्माणको काम शुरू हुने र बजेट खर्च पनि प्रभावकारी हुने एमसीए नेपालको भनाइ छ ।

त्यसो त गत वर्ष पनि बजेट खर्च सन्तोषजनक थिएन । गतवर्ष एमसीसी परियोजनाका लागि सरकारले ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । उक्त बजेटबाट ५७ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । एमसीए नेपालले समयमै एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पास हुन नसक्नु र पूर्वतयारीकै कामले गर्दा बजेट खर्च न्यून भएको स्पष्ट पारेको थियो ।

एमसीसीअन्तर्गतको बजेट नेपालभित्र ४०० किलोभोल्टको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणमा प्रयोग गर्ने योजना छ । उत्तरपूर्वी काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटेसम्म, रातमाटेदेखि हेटौंडासम्म, रातमाटेदेखि पश्चिममा दमौलीसम्म, दमौलीदेखि दक्षिण-पश्चिम बुटवलसम्म र बुटवलदेखि भारतीय सीमासम्म करीब ३०० किलोमीटर प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सडक पूर्वाधार निर्माणतर्फ पूर्व-पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा सडक स्तरोन्नति गरिने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ ।

भौतिक योजना मन्त्रालयका पूर्वसचिव तुलसी सिटौलाका अनुसार उक्त क्षेत्रमा तीन लेनको सडक स्तरोन्नति हुनेछ । एमसीए नेपालले गत मङ्सिरमा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । परियोजनाले मङ्सिरमा भएको निर्वाचनलगत्तै लप्सीफेदी-रातमाटे–हेटौंडा ४०० केभी, रातमाटे–नयाँ दमौली ४०० केभी, नयाँ दमौली-नयाँ बुटवल ४०० केभी र नेपाल-भारत सीमा ४०० केभी प्रसारण लाइनका लागि टेन्डर आह्वान गरेको हो । ती टेन्डरमा नेपालीले समेत भाग लिन पाउँदै छन् । अन्तरराष्ट्रिय स्तरको मापदण्ड टेन्डरमा राखिएको र सोहीअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरी छनोटमा परे नेपाली कम्पनीले निर्माणको जिम्मा पाउने एमसीए नेपालका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

कार्यान्वयनमा दबाब बढाउँदै अमेरिका
पछिल्लो समय अमेरिकी उच्च अधिकारीहरूले नेपाल भ्रमण गरिरहेका छन् । उनीहरूले एमसीसी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीसहित शीर्षस्थ नेता भेटेर दबाब बढाएका छन् ।

नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकाले कूटनीतिक तवरबाट एमसीसीलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइरहेको छ । पछिल्लो १ महीनामा चार अमेरिकी उच्च अधिकारीको नेपाल भ्रमण तय भइसकेको छ । दुई जना आएर दबाब दिइसकेका छन् ।

नेपालमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू नेपाल आएर दबाब मात्रै दिएका छैनन्, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बारे समेत चासो राखेका छन् । पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण बीआरआईअन्तर्गत भएपछि अमेरिकी अधिकारीहरूको नेपाल भ्रमण बढेको हो ।
अमेरिकी अन्तरराष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएआईडी) की प्रमुख सामन्था पावर गत मंगलवार नेपाल आएर फर्किएकी छन् । उनी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्की सदस्य तथा क्याबिनेट तहकी अमेरिकी अधिकारी हुन् । पावरपछि दक्षिण तथा मध्यएशिया मामिला विभागकी उपसहायक राज्यमन्त्री अफ्रिन अख्तर सोमवार काठमाडौं आइपुगेकी छिन् । अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को दक्षिण एशियाकी वरिष्ठ निर्देशक रियर एडमिरल इलिन लाउबाचार पनि यसै साता नेपाल आउने तय भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् ह्वाइट हाउसअन्तर्गत छ । यसअघि माघ १६ र १७ मा अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डले नेपाल भ्रमण गरेकी थिइन् । उपसहायक राज्यमन्त्री अख्तरले दक्षिण एशिया मामिलामा नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश र माल्दिभ्समा संक्रमणकालीन व्यवस्था र सुरक्षा मामिला हेर्दै आएकी छन् ।

वरिष्ठ निर्देशक लाउबाचारको भ्रमणका लागि गृहकार्य भइरहेको कूटनीतिक स्रोतले बताएको छ । रियर एडमिरल उपरथीसरहको पद हो । कूटनीतिज्ञका अनुसार उनीहरूको नेपाल भ्रमणको एकमात्रै उद्देश्य एमसीसी कार्यान्वयन पूर्ण रूपमा अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिनु हो ।

प्रतिक्रिया [0]