काठ उत्पादनका जटिलता फुकाउन सरकार उदासीन

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । नेपालको आवश्यकता धान्न विदेशबाट वर्षेनि अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात भइरहेको छ । नीतिगत जटिलताका कारण स्वदेशमा उत्पादित काठ खेर जाँदा त्यसैको आयातमा मोटो रकम विदेशिइरहेको छ । देशभित्रकै वनजंगलमा काठको उत्पादन बढाउन ल्याइएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएको ३ वर्षसम्म पनि नयाँ प्रावधान कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

अर्बौंमा कारोबार हुने काठ आपूर्ति सहज बनाउन वन मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड, २०७८ तयार पारेको छ । तर, त्यो लामो समयदेखि दराजमा थन्किएर बसेको छ ।

व्यवसायीहरू पुरानै व्यवस्थाअनुसार काठ उत्पादन गर्दा विभिन्न खाले कठिनाइ सामना गर्नुपरेको बताउँछन् । अहिले स्वदेशी काठको उच्च लागत प्रमुख जटिलतामध्ये एक बनेर देखापरेको काष्ठ उद्योग व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार प्रमुख कपिल अधिकारीको भनाइ छ । ‘नेपालको जंगलबाट काठ खरीदको मूल्य नै महँगो छ । त्यसलाई उद्योगसम्म पुर्‍याउन पूरा गर्नुपर्ने झन्झटिलो प्रक्रिया र कर्मचारीतन्त्रको असहयोगले लागत अझ माथि पुर्‍याउँछ,’ अधिकारीले भने ।

काठको पुन: मापन कार्यमा पनि वन प्राविधिकले दु:ख दिने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्ता खालका समस्या सामना गरेर ल्याएको काठ बजारमा महँगो पर्ने र विक्री नहुने जोखिम रहने उनीहरू बताउँछन् । यसले गर्दा व्यवसायीले एलसी खोलेर विदेशबाट धमाधम सस्तोमा काठ आयात गरिरहेको बताइन्छ ।

चुरे संरक्षण अभियानका कारण काठ आपूर्तिको गतिलो स्रोत बन्न सक्ने एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नै नपाएको जानकार बताउँछन् ।

अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय र सामुदायिक वनमा पनि सुकेका र ढलेका काठ मात्रै काट्न दिइएको छ । ‘अन्य परिपक्व काठ काट्न प्रतिबन्ध छ,’ उनले भने, ‘निजी वनमा पनि २९ प्रजातिका काठ काट्न मात्रै अनुमति पाइन्छ ।’

जेठदेखि कात्तिकसम्म त कुनै पनि किसिमको वनमा काठ काट्न पाइँदैन । उक्त अवधिमा सम्पूर्ण काठ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सरकारी अधिकारीहरू पनि दिगो व्यवस्थापन गर्न सके नेपालको वनबाटै प्रशस्त मात्रामा काठ उत्पादन गरी स्वदेशको माग धान्नुका साथै विदेश निर्यात गर्नसमेत सकिने बताउँछन् । यति हुँदाहुँदै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्न नसक्नु आफूहरूको ठूलो कमजोरी भएको उनीहरू स्वीकार्छन् । ‘वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एकदम जरुरी छ,’ वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक देवेशमणि त्रिपाठी भन्छन्, ‘नेपालको समस्या के हो भने वनको प्राविधिकभन्दा अरू बढी जान्ने हुन्छन् ।’

संसारभर चलेकै मोडेलमा नेपालमा वन व्यवस्थापन भए पनि यो विषयलाई आवश्यकभन्दा बढी राजनीतीकरण गरिँदा रक्षात्मक हुनुपरेको उनले बताए । कुल भूभागको ४५ प्रतिशत अंश ढाकेको वनजंगललाई उत्पादनमूलक नबनाए त्यसबाट उत्पादन गर्न सकिने काठ खेर जाने बताउँदै महानिर्देशक त्रिपाठीले थपे, ‘यति ठूलो स्रोतलाई खेर जान दिने कि उत्पादनमूलक बनाएर आयात अन्त्य गर्नुका साथै निर्यात शुरू गर्ने ? निर्णय लिन ढिलो गर्नु हुँदैन ।’

घाटगड्डीमा रोकिएको काठ विक्री गर्ने व्यवस्था मात्र गर्न सके पनि विदेशी काठको आयात धेरै घट्ने उनको भनाइ छ । जंगलबाट काटेको काठ ओसारेर जम्मा गर्ने ठाउँ घाटगड्डी हो । विभिन्न घाटगड्डीमा ठूलो परिमाणमा काठ रोकिएको महानिर्देशक त्रिपाठीले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]