सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक : ‘स्रोत नखुलेको सम्पत्ति वैध बनाउँदा करको दायरा विस्तार’

प्रकाश जोशी

काठमाडौं । सरकारले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले करको दायरा विस्तार हुने निजीक्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएको छ ।

सरकारले विभिन्न २० ऐनलाई संशोधन गर्न केही दिनअघि संसद्मा उक्त विधेयक दर्ता गरेको हो । उक्त विधेयकमा स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर तिरेर वैध बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । संसद्ले उक्त विधेयक पारित गरे कानून बन्नेछ ।

नेपालमा विभिन्न समयमा सरकारले यस्तो सुविधा दिने गर्छ, जसले गर्दा सरकारलाई कर प्राप्तिमा सहज हुने गर्छ । केही वर्षयता त्यस्तो खालको कानून बन्न नसकेकाले औद्योगिक घरानाले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कानूनले नै वैध बनाउन आवश्यक रहेको माग गर्दै आएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले यस प्रकारको विधेयक आउनु सकारात्मक भएको बताए । ‘पहिलाका अर्थमन्त्रीहरूले पनि राजस्व वृद्धिका लागि यस्ता प्याकेज ल्याएका थिए, अहिले फेरि आएको छ । यो राम्रो कुरा हो,’ उनले भने ।

यो विधेयकको ध्येय भूलवश छुटेको सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउनु रहेको बताउँदै उनले थपे, ‘४०/४५ प्रतिशत सर्वसाधारण अहिले पनि करको दायरामा आउन सकेका छैनन्, तिनलाई दायराभित्र ल्याउन यो सहयोगी सिद्ध हुन्छ ।’ श्रेष्ठले अनैतिक काम, भ्रष्टाचार र कालोबजारी गरेर कमाएको धनलाई भने छूट दिन नहुने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले यो विधेयकबाट व्यवसायीका साथै राज्यलाई पनि फाइदा हुने धारणा राखे । ‘सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयकबाट करमार्फत राज्यलाई आर्थिक स्रोत जुट्नुका साथै सबै सम्पत्ति वैध बनाउने उद्देश्यमा पनि सफलता मिल्छ,’ उनले भने

तर, आम सर्वसाधारणलाई एकपटक आफ्नो सबै सम्पत्ति घोषणा गर्न दिइनुपर्ने महासंघको माग अझै सरकारले पूरा नगरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठको गुनासो छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले पहिलादेखि नै माग भएर विभिन्न कारण अड्केको विधेयक प्रक्रियामा जानु राम्रो भएको बताए । उनका अनुसार संसारभर नै विभिन्न मुलुकले यस किसिमका अवसर दिइरहेका हुन्छन् । ‘नेपालमा पनि विभिन्न खाले सम्पत्तिलाई करको दायरामा ल्याउन कानूनी उल्झनका कारण अप्ठ्यारो भएको छ । विधेयक पारित भयो भने सजिलो हुन्छ,’ उनले भने ।

यो विधेयकबाट विदेश घुम्न, होटेलका महँगा बिल तिर्नलगायत फजुल रूपका खर्च भइरहेको रकमको सदुपयोग हुने अधिकारी बताउँछन् । विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको प्रावधानबाट कसैले पनि कालो धनलाई वैध बनाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । ‘विधेयकमा गलत क्रियाकलापबाट प्राप्त गरेको, भ्रष्टाचार, हातहतियार, खरखजाना, लागूपदार्थ, चेलीबेटी बेचबिखनबाट आर्जित सम्पत्तिको जहिले पनि छानविन हुने भनेर स्पष्ट व्याख्या छ,’ उपाध्यक्ष अधिकारीले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यस्तोमा कसरी त्यो सम्पत्ति वैध गर्न सहज हुन्छ ?’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको विधेयकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण र व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धन गर्न केही ऐनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकाले विधेयक दर्ता गरिएको बताइएको छ । यद्यपि कतिपय विज्ञले भने निश्चित औद्योगिक घरानाको लाभका लागि ल्याइएको दाबी गरेका छन् ।

विधेयकमा आन्तरिक राजस्व विभागले करसम्बन्धी कसूर गरे वा नगरेको यकीन गरी त्यस्तो कसूर गरेको नपाइएमा त्यस्तो व्यक्तिको सम्पत्तिलाई चालू आर्थिक वर्षको आय मानी प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकतम कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । सम्पत्तिको स्रोत खुलाउन लगाउँदा त्यस्तो स्रोत खुलाउन नसकेको र अनुसन्धान गरिएको व्यक्तिउपर सम्बद्ध कसूर वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसूरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएको अवस्थामा त्यसको अभिलेख राखी स्रोत खुलाउन नसकेको सम्पत्तिको हदसम्म कर निर्धारण तथा असुलीका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

योसहित सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ मा भएका केही व्यवस्था संशोधन गरी धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबार, कृत्रिम कारोबार, जालसाजीयुक्त कारोबारलगायत कसूरको छानविन गर्ने जिम्मा नेपाल प्रहरीलाई दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ । अहिले त्यस्तो कसूरको छानविन धितोपत्र बोर्डले गर्दै आएको छ । उक्त विधेयकमार्फत सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३, पानी जहाज दर्ता ऐन २०२९, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन २०७०, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ र बीमा ऐन २०७९ संशोधन गर्न खोजेको हो ।

प्रतिक्रिया [1]

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस