लक्ष्यअनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र दिन मुश्किल

विजय दमासे

काठमाडौं । वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा १ वर्षभित्र १६ वर्ष उमेर पुगेका सबै नेपालीको हातमा राष्ट्रिय परिचयपत्र पुर्‍याउने भनिएको छ । तर, सरकारको यो लक्ष्य प्राप्त  हुने सम्भावना अत्यन्त कम रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

अहिलेको छपाइ प्रणालीमा रहेको ढिलासुस्ती, बजेट र जनशक्ति अभावजस्ता कारणले सरकारी लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुने अधिकारीहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार २०७५ सालदेखि हालसम्म १ करोड ८ लाख जना राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता भएका छन् । तर, परिचयपत्र छपाइ र वितरण एकदमै सुस्त छ ।

गुल्मीकी अनिता भुसालले डेढ वर्षअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तम्घासमा पुगेर विवरण बुझाए पनि अहिलेसम्म परिचयपत्र नपाएको बताइन् । ‘परिचयपत्र नम्बर त दिइएको छ, परिचयपत्र पाएको छैन,’ उनले भनिन् । प्रशासन कार्ड आएपछि मोबाइलमा म्यासेज आउने बताउँछ ।

काठमाडौं अनामनगरका राजेश श्रेष्ठले पनि ८ घण्टा लाइन बसेर विवरण बुझाएको १ वर्षसम्म परिचयपत्र नपाएको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरविना अहिले ई–पासपोर्ट बन्दैन । अन्य सरकारी कार्यालयमा भने अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक परेको छैन । राहदानी बनाउने बाध्यताका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर लिन विभिन्न केन्द्रमा भीड लाग्ने गरेको छ । सरकारले सिस्टम सुधारेर त्यस्तो भीड घटाउने बताउँदै आए पनि अहिलेसम्म सुधार आएको छैन । वितरण प्रणालीसमेत चुस्त बन्न सकेको छैन ।

विभागका अनुसार हालसम्म ७ लाख परिचयपत्र छापिएको छ । तीमध्ये १ लाख २० हजार बाँडिएको छ । विभागको अनुमानअनुसार देशभर २ करोड नागरिकताप्राप्त व्यक्ति छन् । यस हिसाबले झन्डै ९० लाख जना राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि दर्ता हुनै बाँकी छ ।

वर्तमान सरकारले ल्याएको न्यूनतम कार्यक्रममा पहिलो पृष्ठमै १ वर्षमा सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र दिने वाचा गरिएको छ । १६ वर्ष उमेर पुगेका ९० लाखभन्दा बढीलाई १ वर्षमै दर्ता प्रक्रियामा ल्याउन र कार्ड वितरण गर्न सहज नभएको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । विभागका महानिर्देशक रुद्रप्रसाद पण्डित जनशक्ति अभावका कारण परिचयपत्र छपाइ र वितरण सुस्त रहेको बताउँछन् । गाउँटोलसम्म कार्ड बाँड्न आवश्यक जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत व्यक्त गरेको वाचा पूरा गर्ने हो भने अहिलेको बजेट र जनशक्तिले नपुग्ने उनले बताए ।

‘साझा कार्यक्रमको लक्ष्य प्राप्त गर्न ९४ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिन्छ । जनशक्तिसमेत थप्नुपर्छ । १ हजार ६६ कम्प्युटर अपरेटर हुनुपर्नेमा ८ सय ३० जनाबाट काम चलाइरहेका छौं । जनशक्ति थप्न सरकारसँग बजेट मागिएको छ,’ पण्डितले आर्थिक अभियानसँगको कुराकानीमा भने । परिचयपत्र दर्ता र वितरणको गति यस्तै रहे १ वर्षमा तोकिएका नागरिकलाई परिचयपत्र दिन सकिनेमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी पनि विश्वस्त छैनन् ।

गृहका सहसचिव भीष्मकुमार भुसाल सिस्टम सुधार गरेर भए पनि परिचयपत्र दिनुपर्ने बताउँछन् । एकै वर्षमा सरकारले राखेको लक्ष्यअनुसार सबै नागरिकको हातमा कार्ड पुर्‍याउन प्राविधिक रूपमा समस्या आउन सक्ने उनी बताउँछन् । परिचयपत्र नम्बर भने सबैलाई उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए ।

यता काठमाडौं महानगरपालिका सहित केही नगरपालिकाले वडास्तरबाटै परिचयपत्र नम्बर दिन थालेका छन् । यसले केही भीडभाड घटाएको पञ्जीकरण विभागको बुझाइ छ । भीडलाई दृष्टिगत गर्दै केही दिनअघि काठमाडौंका वडाहरूले परिचयपत्रको विवरण राख्दै नम्बर दिएका थिए ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण दिन हरेक व्यक्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको फिल्ड कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । छापिएर आएपछि व्यक्ति आफै उपस्थित भएर बायोमेट्रिकसहित विवरण रुजु गराएपछि परिचयपत्र पाइन्छ । जन्मदर्ता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, नागरिकता, सवारीचालक अनुमतिपत्र र जग्गाधनी पुर्जासहित नागरिकका सबै खाले विवरण राख्ने भनिए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रमा नागरिकता नम्बरबाहेक केही विवरण राखिएको छैन । कतिपय नागरिकले अझै राष्ट्रिय परिचयपत्रको के हो र यसले के काम गर्छ बुझेका छैनन् । भक्तपुरका शिवलाल तिवारीले १ वर्षअघि परिचयपत्र लिए पनि अहिलेसम्म कतै काम नलागेको बताए । अहिले पनि सरकारी निकायले राहदानी बनाउनेबाहेक अन्य काममा नागरिकता वा पार्सपोर्ट नै खोज्ने गरेको उनको भनाइ छ । सरकारले २०७५ सालमा पाँचथर जिल्लाबाट परिचयपत्र वितरण थालेको हो ।

प्रतिक्रिया [0]