साना परियोजनामा भारतीय सहयोग घट्दै

विजय दमासे

काठमाडौं । भारत सरकारले दूतावासमार्फत सानातिना परियोजनामा गर्दै आएको लगानी पछिल्लो समयमा  कम भएको छ । पहिला (२०७२ अघि) हरेक वर्ष कम्तीमा ६–७ परियोजनालाई सहयोग हुँदै आएकोमा अहिले ४ वर्षमा ६ परियोजनामा मात्रै लगानी गर्न भारतीय राजदूतावासले नेपालसँग सम्झौता (एमओयू) गरेको छ ।

सन् २००३ बाट भारतीय दूतावासको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने साना विकास परियोजना (एसडीपी)का नाममा साना परियोजनामा सीधै लगानी हुँदै आएको थियो । एसडीपीअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनालाई अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म सोझै दिन्थ्यो । सरकारले योजना छनोट र खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएर कडाइ गरेसँगै भारतबाट त्यस्तो सहयोग आउन छाडेको बताइएको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा पनि त्यस्ता आयोजनाको अधिकतम आकार भने ५ करोड रुपैयाँ नै कायम छ । भारतले दिने यस्तो परियोजनाको रकम अनुदान हो  ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार हाल एसडीपीअन्तर्गत जम्मा तीनओटा परियोजनाका लागि मात्रै समझदारी (एमओयू) भएको छ । हाल उदयपुर, धादिङ, सोलुखुम्बु जिल्लाका स्थानीय तहले एसडीपी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सहयोगका लागि एमओयू गरेको मन्त्रालयका सहसचिव रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । अघिल्लो वर्ष त्यस्तो सहयोगका धेरै परियोजना अघि बढाउन एमओयू हुन सकेको थिएन ।

संविधान निर्माणअघि जिल्ला विकास समितिमार्फत ती कार्यक्रम कार्यान्वयन हुने गरेकोमा संविधानले वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेपछि भारतले जिल्ला विकास समितिमार्फत स्थानीय निकायमा सोझै रकम दिन पाएको थिएन ।

एसडीपी परिचालनका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय र ढाँचाबारे नेपाल सरकारले तोकेपछि पुन: सहयोग कार्यक्रम अघि बढेको थियोे । त्यसका लागि सरकारले मापदण्डसमेत बनायो । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार सिफारिश गरिएका परियोजना अघि बढाउन भारतले त्यति चासो नदिएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । स्थानीय तहसँग मागेर ४ वर्षदेखि झन्डै डेढ सय आयोजना सिफारिश गरे पनि हालसम्म जम्मा ६/७ ओटा परियोजनाको मात्रै एमओयू गरेर अघि बढाइएको अर्थका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाँकी सबै परियोजना होल्डमा राखिएको छ । पहिला सञ्चालित दर्जनौं आयोजनामा समेत पछिल्लो समय भारतीय सहयोग नआउँदा अलपत्र छन् । एसडीपी कार्यक्रम नियमन गर्ने अधिकार अर्थसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पाएको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएसँगै भारतीय दूतावासको यस सहयोगअन्तर्गतको लगानी कसरी ल्याउने भन्ने निर्क्योल हुन नसक्दा कार्यक्रम झन्डै ६ वर्ष रोकिन पुगेको थियो । तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारतीय दूतावासको लगानी हुने एसडीपी कार्यक्रमको मापदण्ड बनाउँदै सन् २०२३ अगस्तसम्मका लागि यसलाई निरन्तरता दिने गरी म्याद थपेको थियो । यसबीचमा सरकारले कडाइ गरेसँगै भारतीय सहयोग आउनै छाडेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ । नीतिगत रूपमा सरकारले कस्दै लगेपछि भारतीय सहयोगमा कमी आउनुलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छन्, पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य । भारतले एसडीपी कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको प्रभावकारिता र पारदर्शिता देखिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल आफैले पनि बनाउन सक्ने साना खालका परियोजनामा अरुको सहयोग गरिरहनु आवश्यक छैन,’ आचार्यले भने ।

सरकारले लागू गरेको मापदण्डमा भारतले नेपाल सरकारसँगको प्रत्यक्ष समन्वयमा सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माणदेखि फोहोर व्यवस्थापनसम्मका भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित एसडीपीअन्तर्गतको कार्यक्रम तथा परियोजना सञ्चालन गर्न सक्छ । एसडीपीअन्तर्गत पूर्वाधारसम्बन्धी सामुदायिक विद्यालय भवन, प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, स्वास्थ्यचौकी, योग केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्र, प्रसूति गृहलगायत साना परियोजनामा भारतले लगानी गर्न सक्छ ।

त्यस्तै खानेपानी आयोजना र कृषि पूर्वाधार निर्माणमा समेत भारतले लगानी गर्न सक्छ । सरकारले लगानीका क्षेत्र स्पष्ट पारेसँगै अब भारतले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी त्यस्ता कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ । हाल स्थानीय तहले योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको जिम्मेवारी पाइरहेका छन् ।

योजना छनोट गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । भारतीय लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजनामा स्थानीय तहको २० प्रतिशत लगानी साझेदारी अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिबद्धतापत्र संघीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउनैपर्ने तत्कालीन सरकारले निर्णय गरेको थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको उपलब्धता सुनिश्चित भएको प्रमाण, सडक, पुल/भवन निर्माणसम्बन्धी योजना अघि बढाउनुपूर्व अनिवार्य माटो परीक्षण गर्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया [0]