लघुवित्तले सदन ततायो

२०७९ फागुन, ११

समाचार

काठमाडौं । लघुवित्त कम्पनीबाट समस्यामा परेका ऋणीका विषयले सदन तातेको छ । लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्यादती गरेको भन्दै ऋणीहरू पछिल्लो समय आन्दोलित भएका बेला बुधवारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो । शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूले विकराल स्थिति आउन नदिन बेलैमा समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरूको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । शून्य समयमा बोल्दै उनले सबै पक्ष जिम्मेवार भएर यो समस्या समाधान गरिनुपर्ने र यसका लागि राष्ट्र बैंकले तत्काल केही कदम चाल्नुपर्ने बताए । महामन्त्री थापाले भने, ‘अतिन्यून आयका गरीबलाई गरीबीको आहालबाट निकाल्नका लागि काम होला भनेको, कैयौं लघुवित्त संस्थाका कारण गर्दा गरीबहरू थला पर्न बाध्य भएका छन् ।’

थापाका अनुसार अनुचित नाफा कमाउन जे पनि गर्ने लघुवित्त संस्था, तत्कालको गर्जो टार्न जहाँबाट जस्तो भए पनि ऋण लिने ग्राहक र अनुमति दिँदै गर्दा हात फैलाउने तर सुपरिवेक्षण गर्दै गर्दा मुठी कस्ने राष्ट्र बैंकका कारण लघुवित्तमा समस्या आएको हो । समस्यासँगै समाधानको उपाय पनि उनले सुझाएका छन् । ती सुझाव कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण पनि गराए ।

उनका सुझावमा साँच्चिकै मर्कामा परेकाको राहतका लागि बैंक, वित्तीय संस्थासँग रहेको सीएसआर वा क्लाइन्ट प्रोडक्सन फन्ड प्रयोग गर्ने, बदनियतपूर्वक काम गर्ने लघुवित्तलाई कारबाही गर्ने, एउटा ऋणीले एउटा मात्रै संस्थाबाट ऋण लिन पाउने प्रावधान थपेर राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई तल्लो तहसम्म लिएर जाने, वित्तीय साक्षरतालाई स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा तल्लो तहसम्म लिएर जानेलगायत बुँदा छन् ।

विशेष समयमा बोल्दै सांसद सरस्वती बजिमयले गरीबी निवारण र सामाजिक पूँजी परिचालनमा विशेष योगदानका लागि लघुवित्त संस्थाले भूमिका खेल्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको बताइन् । ‘जनतालाई गाउँ तहसम्म आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने बनाउने उद्देश्यका लागि लघुवित्त स्थापना गरिएका थिए । तर, अहिले लघुवित्तका कारण धेरै जनता मारमा परेका छन् । धेरै महिला लघुवित्तका कारण घरबारविहीन हुनुपर्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भनिन् । उनका अनुसार लघुवित्तका कर्मचारीले घरघरमा गई लोभ देखाएर मानिसलाई त्यसमा आबद्ध गराएर चर्को ब्याज तथा सेवा शुल्कमा ऋण लिन बाध्य बनाएका छन् । यस्तो समस्या बढ्दै गएर झन् विकराल अवस्था आउन नदिन राष्ट्र बैंकले तत्काल कारबाही थाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्त क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ । बेलैमा नियन्त्रण गरिएन भने यसले विकराल अवस्था सृजना गर्छ । ब्याजदर घटाउनेतर्फ लागिएन भने समस्या झन् बढ्दै जाने देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।

अर्का सांसद लालप्रसाद साँवा लिम्बूले पनि लघुवित्तले ल्याएको समस्यासँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरबारे संसद्मा कुरा उठाए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको ब्याज वृृद्धिका कारण उद्योगी व्यवसायी आन्दोलित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै सांसद लिम्बूले यो समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कुनै कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको समस्या समाधान गर्न गम्भीर भएर लागेको बताएका छन् । बुधवार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले लघुवित्तमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गम्भीर रूपमा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको बताए । उनका अनुसार विभिन्न चरणमा बैठक बसेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत भइसकेको छ । मन्त्री पौडेलले लघुवित्तको क्षेत्रमा देखिएका समस्याले लघुवित्तका ऋणीहरू प्रभावित हुने अवस्था आएको भन्दै समस्या समाधानका लागि सम्बद्ध निकायले काम थालिसकेको बताए । चाँडै लघुवित्तका समस्या समाधान गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उनको भनाइ छ ।

‘लघुवित्तका समस्याबारे ध्यानाकर्षण भएको मात्रै होइन यस विषयमा गम्भीर भएर सरोकारवालासहित बैठक बसेका छौं । केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेका छौं,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘लघुवित्तको क्षेत्रमा जुन प्रकारको समस्या छ त्यसको कारण खोजेर समाधानका लागि सम्बद्ध निकाय लागिसकेका छन् । त्यसका परिणामहरू निरन्तर आउँछन्,’।

उनले सरकारका नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयगत आधारमा कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाएको बताए । उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न सरकार केन्द्रित भइरहेको छ र सरकार उत्पादनका सबै क्षेत्र, निजीक्षेत्रका सरोकार र समस्याहरूलाई समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ ।