पूर्वाधार निर्माणमा ‘वन’ बाधक

२०७९ फागुन, १२

समाचार

काठमाडौं । अहिले मुलुकभर ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका साना–ठूला गरेर ८ हजार आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । आधारभूत स्वास्थ्यका संरचनादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सरकारी तथा विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूले ऋण लगानी गरेका छन् ।

नेपालको पूर्वाधार विकासका आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजना यसको एउटा उदाहरण हो । सिँचाइका आयोजनामध्ये बबई यो आर्थिक वर्ष २०४५/४६ मा निर्माण शुरू गरिएको थियो । तर, उक्त आयोजना अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा ५८ दशमलव ८४ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको यो आयोजना २०८२/८३ मा सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ ।

शुरूमा २ अर्ब ८७ करोड रूपैयाँमा आयोजना सम्पन्न हुने अनुमान गरिएको थियो । हाल संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो त, एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपालमा प्रायः सबैजसो आयोजनाको समय र लागत दुवै बढेको पाइन्छ । यसो हुनुमा सरकारी संयन्त्रमा समन्वयको अभाव हुनु एउटा कारण हो । त्यस्तै लागत जुटाउन समय लाग्नु र निर्माण व्यवसायीहरूका कमजोरीका कारण पनि काम ढिला हुने गरेको छ । यीबाहेक अर्को एउटा ठूलो अवरोध हो– वन । वनबाट स्वीकृति पाउन र निर्माणको इजाजत (लाइसेन्स) लिइसकेपछि रूख कटानमा २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ ।

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा विद्युत् विकास विभाग हुँदै तालुक मन्त्रालय ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय र स्थानीय वन कार्यालय तथा डिभिजनसम्म रूख कटानका लागि फाइल पुग्छ । यी निकाय धाउँदा र साइटमा रहेका रूख कटानमा नै २ वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रभित्र त काम नै गर्न मुश्किल हुने गरेको छ । हुलाकी राजमार्गको पर्सा जिल्लाको ठोरी खण्डको ५ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्न नै नसकेर काम छोडिएको थियो । भारत सरकारको सहयोगमा बनेको यो खण्डको काम सम्पन्न नभए बजेट नै नपाउने अवस्था आउँदा समेत वनबाट अनुमति मिलेन ।

अर्काे, अहिले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको सर्लाही–रौतहट खण्डमा पनि वनकै समस्या छ । मन्त्रिपरिषद्ले रूख कटानका लागि स्वीकृति दिए पनि त्यहाँको वन कार्यालयबाट रूख कटानका लागि अनुमति प्राप्त हुन सकेको छैन । यसले गर्दा ट्र्याकबेड सम्पन्न गरेर आगामी वर्ष लिक बिच्छ्याउने काम प्रभावित हुने भएको छ । ‘वन’सँग सम्बन्धित निकायहरू (वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन विभाग, जिल्ला वन कार्यालय, डिभिजनहरू) हुन् ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । पूर्वाधार आयोजनाहरू अघि बढाइरहेका विकासे मन्त्रालय तथा विभागहरू र गौरवका आयोजनाहरू त अर्काे सरकारी संयन्त्रको असहयोगका कारण हैरान भएको बताउँछन् । रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुराल पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउन वन मुख्य बाधक भएको दाबी गर्छन् । ‘रेलमार्गदेखि सडकका साइटमा पर्ने रूखहरू कटानका लागि कतिपय साइटमा डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुखले कर्मचारी नै नपठाउँदा हैरान भएको छ,’ बिसुरालले भने, ‘के कुरामा चित्त बुझ्दैन, अल्मल्याउने मात्रै काम हुन्छ ।’

वनसम्बन्धी कानून तथा नीति निर्माण वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मात्रै बनाउने हुँदा पनि समन्वयको अभाव देखिएको उनको तर्क छ । वनसँग सम्बन्धित निकाय अधिकारसम्पन्न मात्रै होइन, शक्तिसम्पन्न पनि हुन्छन् । वनको आफ्नै प्रहरी हुन्छ । थुनामा राखेर मुद्दा चलाउनेसम्मको अधिकार यी निकायलाई हुन्छ । जलविद्युत्का लगानीकर्ता तथा निर्माण व्यवसायीहरू निर्बाध रूपमा आयोजना अघि बढाउने नदिने मुख्य बाधक नै वन भएको बताउँछन् ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का पूर्व उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे वनबाट स्वीकृति पाउनै बढी समय लाग्ने गरेको बताउँछन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष क्षेत्रमा काम गर्नै नसकिने र अन्य साइटका काम गर्दा पनि बढी समय लाग्दा समग्र आयोजना निर्माणमा प्रभाव पर्छ । ‘वातावरण अध्ययनमै समय लाग्छ । यो प्रक्रिया झन्झटिलो पनि छ,’ पाण्डेले भने, ‘वन कार्यालय, उपभोक्ता समितिलगायतबाट सिफारिस लिनै गाह्रो हुन्छ । अन्यखालका विभिन्न माग पूरा गरिदिएपछि मात्रै अनुमति पाउने अवस्था छ ।’

साइटको वातावरण अध्ययन सम्पन्न गर्न समय लाग्छ । उक्त अध्ययनले रूख कति काट्नुपर्छ भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्छ । तर, त्यस अध्ययनअनुसार रूख कटान गर्न मिल्दैन । निर्माणको लाइसेन्स पाइसकेपछि रूख गन्ने, टाँचा लगाउने लगायतका काम गर्न पुनः २/३ वर्ष लाग्ने गरेको उनी बताउँछन् । वातावरण अध्ययनलाई नै औपचारिकता दिएर वनबाट हुने कामहरू छिटो छरितो बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

शर्मा एण्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्माको मत पनि उस्तै छ । उनी भन्छन्, ‘वन सबैभन्दा ठूलो अवरोध बनेको छ ।’ अहिले नेपालगञ्ज–गुलरिया सडक खण्ड ४ लेनमा विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भए पनि रूख कटानमा अवरोध रहेको उनको भनाइ छ । वनको नियम पालना गरेर आयोजना अघि बढ्दा ‘महाभारत’ नै हुनेउनी टिप्पणी गर्छन् । सडक विस्तार गर्दा सडकमा रहेका जुन रूखहरू काट्नुपर्छ, त्यसको जिम्मा सडक विभागलाई नै जिम्मा दिँदा निर्माण प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन सकिने उनीको बुझाइ छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयकी सूचना अधिकारी निर्मला थापाभने रूख कटान गर्न वन नीतिले नै रोकेको बताउँछिन् । अहिले धेरै अधिकारहरू प्रदेशमातहतमा गएको भन्दै उनले भनिन्, ‘राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्ष क्षेत्र संवेदनशील भएकाले यहाँ संघको भूमिका हुन्छ, नत्र प्रदेश, डिभिजन वन कार्यालयमा अधिकार गएको छ ।’ वनका कारण समस्या भयो भनेर जनस्तरबाट कुरा आए पनि प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट भने कुनै गुनासो नआएको उनले बताइन् ।

प्रदेशमा अधिकार गए पनि काम गर्दा वन ऐन तथा नीतिका कारण के के विषयमा समस्या भयो ? कुन बुँदा संशोधन गर्ने ? ठूला आयोजना निर्माणलाई कसरी सहजीकरण गर्ने ? भन्ने कुराहरूमा सुधार आवश्यक भएको उनले बताइन् । कानूनी रूपमा नै यी विषयहरू संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले संघसँग सहजीकरण गर्नुपर्छ ।’

वनबाट स्वीकृति पाउने समय नै निकै लामो हुने र कतिपय अवस्थामा आयोजनाको अवधि सकिन लाग्दासमेत रूख कटानको काम सम्पन्न नहुने देखिन्छ । वनबाट छिटो इजाजत लिने अवस्था नहुँदासम्म आयोजना निर्माण द्रुत गतिमा नहुने देखिन्छ । लामो समय वनकै स्वीकृतिका लागि पर्खिंदा लागतसमेत बढ्ने गरेको र लाभग्राहीहरूले पूर्वाधारबाट पाउने सेवासुविधा पाउनबाट पनि वञ्चित हुने अवस्था आएको देखिन्छ । लामो समयसम्म कामहरू ‘पेन्डिङ’मा हुँदा गुणस्तर पनि खस्किने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।

‘राष्ट्रिय निकुञ्ज पर्ने स्थानमा ईआईएअनुसार कहिले क्रसर उद्योग राख्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘कतिपय अवस्थामा माटो कटान, नदीजन्य वस्तु उत्खनन, खानीजन्य वस्तु उत्खनन हुनुपर्छ तर कतिपय अवस्थामा वनबाट अनुमति पाइँदैन र काममा अवरोध हुँदा कर्मचारी र निर्माण व्यवसायीबीच टकरावकै अवस्था आउँछ ।’ उनले चितवनमा पुलको टेण्डर नै पाउँदावनको अवरोधले काम गर्न नसकेको बताए । वनसँग सम्बन्धित विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति लिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।