प्रदेश -१ को नाम ‘कोशी’ राख्ने बिषयमा संसदमा छलफल जारी, नाम आजै पारित हुने सम्भावना

वेदराज पौडेल

विराटनगर। प्रदेश-१ प्रदेश सभाले नामाकरणको अन्तिम टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा छलफल चलिरहेको छ । संसद सचिवालयमा दर्ता भएर छलफलका लागि बहुमतले स्वीकृत भएको प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्ने प्रस्ताव उपर छलफल जारी छ । 

‘कोशी’ नामाकरणका लागि संसद सचिवालयमा एमाले र कांग्रेसले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कोशी प्रदेश नाम राख्ने या नराख्ने भन्ने बिषय छलफलका लागि संसदमा प्रवेश पाएपछि त्यो प्रस्ताव बहुमतले पारित भएपछि नाम माथि प्रदेश सभामा छलफल शुरू भएको हो । त्यस्तै नेकपा एस र जसपाले संयुक्त रुपमा दर्ता गराएको  ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम सभामा छलफलका लागि अस्वीकृत भएको थियो ।

प्रदेश सभामा प्रदेशको नाममाथिको छलफल सकिएपछि निर्णयार्थ प्रस्तुत हुन्छ । दुई तिहाइको समर्थन पाए संसदबाट प्रदेशको नाम स्वीकृत हुनेछ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीले ‘कोशी’ प्रदेशमा मतदान गर्ने पक्कापक्की छ ।

६ ओटा प्रदेशको नामाकरण भइसक्दा पनि प्रदेश १ को नामाकरण हुन नसकेको ‘अपजस’ भोग्दै आएका कांग्रेस र एमालेले संयुक्त रुपमा संसद सचिवालयमा प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । एमाले र कांग्रेसको प्रस्ताव दर्ता भएपछि नेकपा एस र जसपाले संयुक्त रुपमा ‘किरात–लिम्बुवान–सगरमाथा’ नाम हुनुपर्ने भन्दै अर्को प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।  

कोशी प्रदेश हुनु पर्ने प्रस्तावको प्रस्तावक एमालेका रामबहादुर मगर रहेका छन् भने समर्थकमा काँग्रेसका भूमि प्रसाद राजवंशी रहेका छन् ।

‘प्रदेशले आफ्नो नामाकरण प्रदेशसभाबाट आफैंले गर्नुपर्नै दायित्व पुरा गर्नका लागि यस प्रदेशमा विकसित भएका हिन्दू धर्म, बौद्ध धर्मको दर्शन, किराँत सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बुवान संस्कृति, विराट क्षेत्रको इतिहास, कोच संस्कार र संस्कृति समेतलाई समेट्ने गरी तथा कोशी नदी र यसका शाखा नदीहरुमै ऐतिहासिक, धार्मिक तथा जातजाती, भाषा, सभ्यता र संस्कृतिको विकास भएकोले यस क्षेत्रको मूल आधारको रुपमा हिमालदेखि पहाड र तराईको भूभागमा कोशी नदी प्रवाहको क्षेत्र भित्रै सम्पूर्ण अवस्थाको वर्तमान र भावी विकास र समृद्धि समेत जोडिएको हुनाले यस प्रदेशको नाम कोशी प्रदेश राख्न उपर्युक्त ठानिएको छ,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

प्रदेशको नामाकरणको छलफल प्रदेश सभामा चलिरहँदा बाहिर हुन सक्ने अवाञ्छित गतिविधि रोक्न सुरक्षा मजबुति बढाइएको छ । पहिचान पक्षधरले सदन बाहिर नाराबाजी गर्दै किरात, लिम्बुवान लगायतको पहिचान झल्कने प्रदेशको नाम हुनु पर्ने माग गरिरहेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत सूचना जारी गर्दै विरोध प्रर्दशन हुन सक्ने संभावित स्थानहरुमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

केन्द्रीय सत्ता राजनीतिमा नयाँ समिकरणको संभावना रहेकै बेला प्रदेश १ सभाले भने नामाकरण टुंग्याउन लागेको हो । एमालेको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नामकरण टुंगो लगाएर प्रदेश-१ सरकारका मुख्यमन्त्री हिकमत कार्की र एमालेले जस लिने छन् । 
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस