सांसदले छानेका सडकमा ५ अर्ब ३२ करोड खर्च

हिमा वि.क.

काठमाडौं । मुलुकभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा निर्माणाधीन सडकमा हालसम्म ५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आआफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पूर्वाधार बनाउन सांसदहरूले छनोट गरेका योजनामा चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को फागुन दोस्रो सातासम्म उक्त रकम खर्च भएको हो ।

सासंदहरूको छनोटमा सडक बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक’ शीर्षक परियोजना बनाएर सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ चैतमा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक बनाउने कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट औपचारिक रूपमा उनले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा ३ वर्षभित्र सडक निर्माण गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए ।

तर, उक्त घोषणाअनुसार २०८० सम्ममा ती सडक बनिसक्ने सम्भावना छैन । सबै निर्वाचन क्षेत्रको सडकको कुल लम्बाइ २ हजार २१० किलोमीटर हुने मन्त्रालयले आकलन गरेको छ । गत आवमा विनियोजन गरेको बजेट सबै खर्च हुन नसके पनि चालू आवमा भने बजेट खर्च सकारात्मक देखिएको सडक विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । सडक विभागले अधिकांश सडकको ठेक्का व्यवस्थापन गरिसकेको उनको भनाइ छ ।

‘निर्वाचन क्षेत्रका सडकको प्रगति राम्रो देखिएको छ,’ पोखरेलले भने, ‘तर बजेट छैन ।’ चालू आवमा ती परियोजनाका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसमध्ये शुक्रवारसम्म ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, गत आव २०७८/७९ मा उक्त परियोजनाका लागि २ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विभागका अनुसार उक्त वर्ष १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

कुल निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अब ५ क्षेत्रमा मात्रै ठेक्का सम्झौता हुन बाँकी रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । यो परियोजना शुरू हुँदा ३ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने भनिए पनि आव २०८१/८२ सम्ममा मात्रै सबै सडक बनिसक्ने विभागको प्रक्षेपण छ । यी क्षेत्रमा रणनीतिक सडक बनिसक्दा ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने विभागको आकलन थियो । बोलकबोल हुँदा यो रकममा केही कमी आएको विभागले उल्लेख गरेको छ ।

कुल लगानी त्यति हुने भनिए पनि सरकारले वार्षिक रूपमा प्रत्येक सडकलाई न्यूनतम साढे २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ । चालू आवमा अधिकांश सडकमा प्रतिसडक ३ करोड २० लाख रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरिएको छ । एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला बढी छन् । सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा सडक पहुँच पुर्‍याउन सडक पहिचान गरेर बजेटको प्रस्ताव गरेका हुन्छन् ।

बढी निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा काठमाडौं १०, मोरङ ६, सुनसरी, झापा, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सालगायत जिल्लामा ४/४ छन् । निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक निर्माण शुरू गर्दा मन्त्रालयले न्यूनतम २० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम ६० करोड रुपैयाँ लगानीको सीमा तोकिसकेको छ । त्यसअनुसार काठमाडौंमा ३० करोड रुपैयाँ, तराईमा ३६ करोड रुपैयाँ र दुई निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ४० करोड रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ ।

ती क्षेत्रमा बन्ने सडक दुई लेनका हुने भनिए पनि भौगोलिक अवस्थाअनुसार लेन घटाउन सकिने सुविधा छ । यी सडक सम्पन्न गर्न करीब ५ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । ‘विभागले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाएको हो,’ उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता पोखरलले भने, ‘जनसंख्या बढी भएको, आर्थिक गतिविधि, उद्योगसँग जोडिएका, सदरमुकाम, गाउँपालिकासम्म जोडिएको जस्ता मापदण्ड राखेर सडक छनोट गर्न भनिएको थियो ।’ ती सडक प्रदेशस्तरको भएकाले विभागले निर्माण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ । प्रादेशिक राजमार्गका रूपमा यी सडक हुने बताइएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]